Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 9 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਨਕੇ ਕਲਸੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾ. ਕਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਐੱਨ.ਕੇ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਏ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ।”
“ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਸੀ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀਏ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 8 ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025-26 ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ’ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SUSHIL KUMAR
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਜੁਲਾਈ 2023 — 4 ਫੀਸਦ
- ਜਨਵਰੀ 2024 — 4 ਫੀਸਦ
- ਜੁਲਾਈ 2024 — 3 ਫੀਸਦ
- ਜਨਵਰੀ 2025 — 2 ਫੀਸਦ
- ਜੁਲਾਈ 2025 — 3 ਫੀਸਦ
- ਜਨਵਰੀ 2026 — 2 ਫੀਸਦ
ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੀਏ ਦਾ 18 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ‘ਐਸ਼ਿਓਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੂਮੈਂਟਰੀ “ਫਰੌਮ ਸਤੌਜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ” ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
