Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/Hindustan Times via Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (2002) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ(ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਈਡੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਣ-ਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @ANI / X
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਸ, ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਰਾਮ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਸਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰਾਂ, ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @Partap_Sbajwa / X
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ? ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ?ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਏ ?ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘਾਟਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @BaltejPannu
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।”
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ , “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
