Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਨੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰਨ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਸੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @INC
ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ?”
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ?”
“ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੁਅਲ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @INC
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਈਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਈਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।”
“ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ 14 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਫ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ 240 ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਏਨੇਕਸੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਾਂ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @INC
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਗਿਆਨੇਸ਼, ਇਟਸ ਡਨ ਬ੍ਰੋ”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ “ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।”
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਐਨ ਰਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਮ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2009 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ” ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਯੁਨਾਈਟਿਡ) ਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
