Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ‘ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ’ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਬਦੁਲ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ‘ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ’ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਜਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਬਦੁਲ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਿਤੀ ਅਖ਼ਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਦਾਹ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਤਾਜ਼ੀਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ੀਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ‘ਤਾਜ਼ੀਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ (ਸਮਝ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਤਾਜ਼ੀਰ’ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਤਾਜ਼ੀਰ’ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ (ਬੁੱਧੀ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 94 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’, ‘ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
