Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए वेतन आयोग भी एक्शन मोड में आ चुका है। इसी के तहत ना सिर्फ कर्मचारी संगठनों के सुझाव और सिफारिशों पर वेतन आयोग मंथन कर रहा है बल्कि अलग-अलग राज्यों में बैठकें भी हो रही हैं। इसके अलावा, वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ा विस्तृत वित्तीय डेटा मांगा थे। आयोग ने यह जानकारी अपने ऑनलाइन डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए और इसके लिए 30 जून 2026 यानी मंगलवार को अंतिम तिथि निर्धारित की गई।
वेतन आयोग ने क्या-क्या मांगा है?
जानकारी के मुताबिक वेतन आयोग ने मंत्रालयों और विभागों से पिछले तीन पूरे हो चुके वित्तीय वर्षों के खर्च का विस्तृत ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी FY 2022-23, FY 2023-24 और FY 2024-25 के लिए मांगी गई है। डेटा से यह पता चलना चाहिए कि लेवल 1 से लेवल 18 तक, सभी पे मैट्रिक्स लेवल पर सैलरी और अलग-अलग तरह के अलाउंस पर कितना खर्च हुआ। माना जा रहा है कि इसी डेटा के आधार पर वेतन आयोग भविष्य में वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर
आठवें वेतन आयोग का पूरा फोकस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला मौजूदा मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = संशोधित मूल वेतन है।
बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत, 2.57 के फिटमेंट फैक्टर ने न्यूनतम मूल वेतन को 6वें CPC के तहत ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग के लिए किसी आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट 3 तक रह सकता है।
18 महीने पर मिलेगी रिपोर्ट
हर 10 साल में बनने वाला वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करता है। इस बार सरकार ने जनवरी 2025 में वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया। इसके बाद नवंबर 2025 में समिति का गठन हुआ। फरवरी 2026 में वेतन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया।
इसी वेबसाइट के जरिए अपनी बैठकों के बारे में जानकारी देती है और लोगों से सुझाव या विचार मांगा जाता है। वेतन आयोग को 18 महीने में सरकार को रिपोर्ट देना है। यह अवधि साल 2027 की पहली छमाही में पूरी होगी।
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