Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission Pension Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अब पेंशनर्स की नजरें भी 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी के साथ केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन में भी बदलाव होना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि नई सिस्टम लागू होने के बाद पेंशन कितनी बढ़ सकती है?नफिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये मंथली है। वहीं, पेंशनर्स संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने पेंशन बढ़ाने की कई मांगें रखी गई हैं।
45,000 रुपये मिनिमम होगी पेंशन?
पेंशनर्स संगठन भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये मंथली करने की मांग की है। इसके अलावा महंगाई राहत (DR) को हर तीन महीने में रिवाइज करने और DR के 25 फीसदी से ज्यादा होने पर इसे बेसिक पेंशन में मिलाने की मांग भी की गई है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि 45,000 रुपये अभी सरकार की ओर से तय पेंशन नहीं है। यह पेंशनर्स संगठन की मांग है।
3.83 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ सकती है पेंशन?
8वें वेतन आयोग में पेंशन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर सरकार इसे मंजूर करती है तो मौजूदा बेसिक पेंशन को 3.83 से गुणा करके नई बेसिक पेंशन तय की जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन 20,000 रुपये है, तो 3.83 के हिसाब से यह करीब 76,600 रुपये हो सकती है।
इसी तरह 10,000 रुपये की पेंशन 38,300 रुपये, 15,000 रुपये की पेंशन 57,450 रुपये और 30,000 रुपये की पेंशन 1,14,900 रुपये हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान हैं। 3.83 फिटमेंट फैक्टर अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश नहीं है और सरकार ने इसे मंजूरी भी नहीं दी है।
69,000 रुपये वाली बात क्या है?
8वें वेतन आयोग को लेकर 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन की चर्चा भी हो रही है। यह आंकड़ा 3.83 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर करीब 69,000 रुपये करने की मांग से जुड़ा है। इसे सीधे पेंशन का न्यूनतम अमाउंट नहीं माना जा सकता। पेंशन की नई न्यूनतम लिमिट सरकार और 8वें वेतन आयोग के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी।
कब पता चलेगी नई पेंशन?
8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था और उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी आयोग को 3 मई 2027 तक अपनी सिफारिशें देनी हैं। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी। इसलिए अभी किसी पेंशनर की नई पेंशन की पक्की रकम बताना संभव नहीं है। पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं। 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर जैसी मांगें रखी गई हैं, लेकिन फिलहाल इन पर कोई अंतिम सरकारी मुहर नहीं लगी है। असली फायदा कितना मिलेगा, यह आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही तय होगा।
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