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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th CPC) ने इस सप्ताह अपनी डेटा जमा करने की विंडो बंद कर दी है। इससे पहले, आयोग ने 15 जून को सुझाव और ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी थी। हालांकि, आयोग की परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि पैनल ने अगस्त और सितंबर 2026 में दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में बैठकों और राज्य दौरों की योजना बनाई है।
बता दें पिछले महीने आयोग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश (UT) विभागों और मंत्रालयों से 8th CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल के माध्यम से डेटा जमा करने की समयसीमा 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी थी। इससे संबंधित पक्षों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया।
आयोग ने स्पष्ट किया था कि डेटा जमा करने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इनपुट लिए जाएंगे। आयोग ने यह भी कहा कि “फिजिकल डेटा, एक्सेल शीट, हार्ड कॉपी, ईमेल आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।”
1 करोड़ से अधिक लोगों पर प्रभाव
इस आयोग के फैसलों का सीधा असर 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों पर पड़ेगा। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स शामिल हैं, जिनमें रक्षा और रेलवे कर्मी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। ये सभी महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में होने वाली बढ़ोतरी से लाभान्वित होते हैं।
8वां वेतन आयोग अप्रैल से ही हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है और अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कई राज्य दौरे और बैठकें कर चुका है। आयोग ने पिछले सप्ताह चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों की सूचना दी थी।
आयोग आम सहमति बनाने के लिए श्रम प्रतिनिधियों, मंत्रालयों, पेंशन निकायों, केंद्रीय सरकारी संगठनों, कर्मचारी संघों और इसी तरह के अन्य स्टेक होल्डर्स से इनपुट एकत्र करेगा। फिर डेटा का एनालिसिस करने के बाद संबंधित कर्मचारी और पेंशनर्स ग्रुप के लिए भत्तों, पेंशन फॉर्मूले और सैलरी स्ट्रक्चर पर निर्णय लिया जाएगा।
वेतन आयोग की कब आएगी अंतिम सिफारिश?
योजना के अनुसार, आयोग 3 नवंबर 2025 को अपने गठन के लगभग 18 महीने बाद अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब है कि पैनल की सिफारिशें फरवरी या अप्रैल 2027 तक आ सकती हैं। ये बैठकें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव आयोग के विचार-विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अगस्त और सितंबर कब और कहां होंगी बैठकें
दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026: आयोग 7 और 10 अगस्त (शुक्रवार और सोमवार) को दिल्ली में केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संघों, महासंघों और यूनियनों के साथ बातचीत करेगा।
चेन्नई में 7-8 सितंबर 2026: आयोग 7-8 सितंबर (सोमवार-मंगलवार) को चेन्नई का दौरा करेगा। तमिलनाडु के संबंधित हितधारक जो चेन्नई में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त या उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
पुडुचेरी में 9 सितंबर 2026: आयोग 9 सितंबर (बुधवार) को पुडुचेरी का दौरा करेगा। केवल पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हितधारक, जो पुडुचेरी में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त या उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
चंडीगढ़ में 16-18 सितंबर 2026: आयोग 16-18 सितंबर (बुधवार) को चंडीगढ़ का दौरा करेगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित हितधारक 25 अगस्त या उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
मुंबई, महाराष्ट्र: हालांकि कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि आयोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे जोन के तहत रेलवे विभागों का दौरा करने का इरादा रखता है और कर्मचारियों की कामकाजी स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना चाहता है।
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