Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाने के अलावा सालाना इंक्रीमेंट दोगुना करने, HRA बढ़ाने और रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है
कर्मचारियों के प्रमुख संगठन NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाने के अलावा सालाना इंक्रीमेंट दोगुना करने, HRA बढ़ाने और रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। NC-JCM की इन मांगों को अगर मंजूर कर लिया जाता है तो एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हो सकता है। संगठन की पांच प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं।
1. मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग
NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम बेसिक वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है। संगठन ने कुछ मौजूदा पे-लेवल को मिलाकर नई पे मैट्रिक्स बनाने का सुझाव भी दिया है। उदाहरण के तौर पर लेवल 2 और 3 को मिलाकर न्यूनतम वेतन ₹83,200 करने की मांग की गई है। लेवल 4 और 5 को को मर्ज करके न्यूनतम वेतन 1.12 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।
2. पेंशन 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठन ने पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 50% के बजाय 67% के आधार पर करने की मांग की है। वहीं, फैमिली पेंशन को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य अंतिम वेतन ₹1 लाख है, तो प्रस्ताव के मुताबिक 2 फिटमेंट फैक्टर की गणना पर उसकी पेंशन ₹1.34 लाख और फैमिली पेंशन ₹1 लाख हो सकती है।
3. सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है। NC-JCM इसे बढ़ाकर 6% करने के पक्ष में है। संगठन का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए मौजूदा इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है।
4. HRA 30%, 35% और 40% करने का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठन ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। प्रस्ताव के मुताबिक X कैटेगरी के शहरों में HRA 40%, Y कैटेगरी में 35% और Z कैटेगरी के शहरों में 30% किया जाना चाहिए। फिलहाल ये दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% हैं। इससे खासकर बड़े शहरों में तैनात कर्मचारियों को अधिक फायदा मिल सकता है।
5. लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग
NC-JCM ने रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की अधिकतम सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय जमा छुट्टियों के बदले अधिक रकम मिल सकती है।
OPS समेत अन्य मांगें भी शामिल
इन पांच प्रमुख मांगों के अलावा NC-JCM ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग भी उठाई है।
अभी अंतिम फैसला नहीं
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये NC-JCM की ओर से 8वें वेतन आयोग को दिए गए प्रस्ताव हैं। इन्हें अभी सरकार की मंजूरी या आयोग की अंतिम सिफारिश नहीं माना जाना चाहिए। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, यह आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
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