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8th Pay Commission: पेंशनर्स को हर महीने मिल सकती है ₹45,000 पेंशन? 50% से बढ़ाकर 67% करने की मांग

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • 8वें वेतन आयोग के सामने भारत पेंशनर्स समाज ने न्यूनतम मासिक पेंशन 45,000 रुपये करने, नियमित पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% और फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव रखा है
  • अगर ये मांगें स्वीकार होती हैं, तो 44,900 रुपये आखिरी बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की पेंशन करीब 30,083 रुपये हो सकती है

8th Pay Commission Pension Update: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की भी 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। इस बीच पेंशनभोगियों के संगठन भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) ने आयोग के सामने कुछ ऐसी मांगें रखी हैं, जिनके स्वीकार होने पर रिटायर कर्मचारियों की मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संगठन चाहता है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये किया जाए। इसके अलावा, आखिरी वेतन के आधार पर मिलने वाली पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करने और फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग भी की गई है।

अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो कुछ पेंशनर्स की मासिक आमदनी में हजारों रुपये का इजाफा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, जिस कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक वेतन 44,900 रुपये था, उसकी मौजूदा पेंशन 22,450 रुपये बनती है। प्रस्तावित 67% दर लागू होने पर यह रकम बढ़कर करीब 30,083 रुपये हो सकती है। यानी हर महीने लगभग 7,633 रुपये ज्यादा मिलेंगे। हालांकि, अभी इन मांगों को मंजूरी नहीं मिली है। ये पेंशनर्स संगठन के सुझाव हैं, जिन पर 8वें वेतन आयोग को विचार करना है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर पेंशनर्स क्या चाहते हैं और उनकी जेब पर इसका कितना असर पड़ सकता है।

पेंशनर्स की 8वें वेतन आयोग से तीन बड़ी मांगें

भारत पेंशनर्स समाज ने अपने ज्ञापन में पेंशन से जुड़े तीन अहम बदलावों की मांग रखी है।

1- न्यूनतम पेंशन: मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह किया जाए।

2- रेगुलर पेंशन: आखिरी वेतन के 50% के बजाय 67% के बराबर पेंशन दी जाए।

3- फैमिली पेंशन: परिवार को मिलने वाली पेंशन की दर 30% से बढ़ाकर 50% की जाए।

इन मांगों का मकसद रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है। खासकर ऐसे पेंशनर्स के लिए न्यूनतम 45,000 रुपये की मांग अहम हो सकती है, जिनकी सेवा के दौरान बेसिक सैलरी कम रही थी।

₹44,900 आखिरी सैलरी वालों की पेंशन कितनी बढ़ेगी?

पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो रिटायर कर्मचारियों को हर महीने अच्छी-खासी अतिरिक्त रकम मिल सकती है। इसे 7वें वेतन आयोग के लेवल-6 के एक कर्मचारी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी का आखिरी बेसिक वेतन 44,900 रुपये था।

कैलकुलेशन मौजूदा व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था
आखिरी बेसिक वेतन ₹44,900 ₹44,900
पेंशन की दर 50% 67%
मासिक पेंशन ₹22,450 ₹30,083
हर महीने अतिरिक्त रकम — ₹7,633

इस हिसाब से पेंशन में हर महीने करीब 7,633 रुपये और सालभर में लगभग 91,596 रुपये का अंतर हो सकता है। यह उदाहरण केवल बेसिक पेंशन पर आधारित है। इसमें महंगाई राहत (DR) या दूसरे भुगतान शामिल नहीं हैं।

कम और ज्यादा सैलरी वाले पेंशनर्स को कितना फायदा?

67% पेंशन का प्रस्ताव अलग-अलग वेतन स्तर पर अलग असर डालेगा। आखिरी बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी, 50% और 67% के बीच रुपये का अंतर भी उतना ही बड़ा होगा।

  • लेवल-1 कर्मचारी: आखिरी बेसिक वेतन 18,000 रुपये होने पर मौजूदा 9,000 रुपये की तुलना में प्रस्तावित पेंशन 12,060 रुपये हो सकती है। यानी 3,060 रुपये ज्यादा।
  • लेवल-6 कर्मचारी: 44,900 रुपये के आखिरी बेसिक वेतन पर पेंशन 22,450 रुपये से बढ़कर करीब 30,083 रुपये हो सकती है। अंतर 7,633 रुपये होगा।
  • लेवल-12 कर्मचारी: 78,800 रुपये के आखिरी बेसिक वेतन पर पेंशन 39,400 रुपये से बढ़कर करीब 52,796 रुपये हो सकती है। यानी लगभग 13,396 रुपये की बढ़ोतरी।

यही वजह है कि संगठन केवल पेंशन की दर बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन भी 45,000 रुपये तय की जाए, ताकि कम बेसिक सैलरी पर रिटायर हुए कर्मचारियों को भी पर्याप्त मासिक पेंशन मिल सके।

फैमिली पेंशन में भी ₹8,980 तक का अंतर

इस प्रस्ताव में केवल रिटायर कर्मचारियों की पेंशन ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग भी शामिल है। फिलहाल सामान्य तौर पर फैमिली पेंशन की गणना आखिरी वेतन के 30% के आधार पर होती है। भारत पेंशनर्स समाज इसे बढ़ाकर 50% करना चाहता है।

अगर किसी कर्मचारी का आखिरी बेसिक वेतन 44,900 रुपये था, तो मौजूदा 30% दर के हिसाब से परिवार को 13,470 रुपये मासिक फैमिली पेंशन मिलती है। प्रस्तावित 50% दर लागू होने पर यह रकम बढ़कर 22,450 रुपये हो सकती है। इस तरह परिवार को हर महीने 8,980 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। हालांकि, यह भी अभी केवल एक मांग है। इसे लागू करने का अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

क्या पहले भी उठ चुकी है पेंशन बढ़ाने की मांग?

पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करने की मांग नई नहीं है। 7वें वेतन आयोग के सामने भी पेंशनर्स ने इसी तरह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय आयोग का तर्क था कि 6वें वेतन आयोग के बाद पेंशन व्यवस्था में पहले ही कई सुधार किए जा चुके हैं। इनमें 33 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा की शर्त हटाना और आखिरी वेतन या अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन तय करने की व्यवस्था शामिल थी।

आयोग का मानना था कि समय-समय पर वेतन संशोधन होने से कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी बढ़ती है और इसका लाभ पेंशन में भी दिखाई देता है। अब 8वें वेतन आयोग के सामने एक बार फिर पेंशनर्स की मांग है। आयोग को यह देखना होगा कि रिटायर कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों और सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बीच किस तरह संतुलन बनाया जा सकता है।

क्या ₹45,000 न्यूनतम पेंशन मिलने पर ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी?

पेंशनर्स के मन में यह सवाल भी हो सकता है कि अगर पेंशन की दर बढ़ती है, तो क्या रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी भी अपने आप बढ़ जाएगी? इसका जवाब है- जरूरी नहीं। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन पेंशन से अलग नियमों के तहत होती है। इस पर कर्मचारी की अंतिम पात्र सैलरी और अर्हक सेवा अवधि का असर पड़ता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया।

इसलिए केवल पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करने से ग्रेच्युटी अपने आप नहीं बढ़ेगी। इसके लिए ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों या गणना के आधार में अलग से बदलाव करना होगा।

क्या सरकार ₹45,000 न्यूनतम पेंशन की मांग मान लेगी?

फिलहाल इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। भारत पेंशनर्स समाज की मांगों पर 8वें वेतन आयोग को विचार करना होगा। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। अंतिम फैसला सरकार ही लेगी। पेंशनर्स के लिए 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और आखिरी वेतन के 67% के बराबर पेंशन की मांग बड़ी राहत साबित हो सकती है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इसे संभावित बदलाव या मंजूर लाभ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN