Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन के गठन का 9 महीने का समय अगस्त के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। सरकार की तरफ से नवंबर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी वृद्धि के लिए 8वां वित्त आयोग बनाया गया था। इस पे कमीशन की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इन 9 महीनों में आयोग ने कई बैठकें की। देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से राय ली। अब से आगे दूसरे राउंड की मीटिंग शुरू हो गई है।
फिटमेंट फैक्टर्स की सबसे अधिक चर्चा (8th Pay Commission Fitment Factors)
आयोग के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने जिसकी सबसे अधिक चर्चा की है वो फिटमेंट फैक्टर्स है। संगठनों की तरफ से 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि इसी आधार पर कर्मचारी की सैलरी में इजाफा होगा। पे कमीशन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐलान फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर नहीं किया गया है। जिसकी वजह से इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।
आगे कहां – कहां होगी मीटिंग
28 जुलाई को पे कमीशन ने चंडीगढ़ में मीटिंग की तारीखों की जानकारी दी। इस शहर में आयोग 16 से 18 सितंबर के दौरान मीटिंग करेगा। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर देना होगा। पुडुचेरी में पे कमीशन की मीटिंग 9 सितंबर को प्रस्तावित है। चेन्नई में आयोग की मीटिंग 7 और 8 सितंबर को होगी। बता दें, दिल्ली में अगस्त में 7 और 10 तारीख को पे कमीशन की मीटिंग होगी।
HRA को लेकर भी चर्चा
कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो दूसरी मांग की जा रही है वो एचआरए है। संगठनों को कहना है कि मौजूदा समय में एचआरए पर्याप्त नहीं है। इसे भी बढ़ाने की मांग हुई है। ट्रैवेल भत्ता भी अब बढ़ाने की बात हो रही है।
फैमिली यूनिट को 3 से 4.8 करने की मांग
मौजूदा समय में फैमिली यूनिट 3 है। इसमें माता-पिता को नहीं जोड़ा जाता है। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की तरफ से इसे 4.8 करने की मांग हुई है। उनका कहना कि समय के साथ अभिभावकों का भी खर्च उनके ऊपर आ रहा है। ऐसे में उन्हें फैमिली यूनिट का हिस्सा माना जाए। यह अगर होता है तो सैलरी पर इसका असर दिखेगा।
डीए को लेकर अलग डिमांड (8th Pay Commission latest updates)
कुछ संगठनों का कहना है कि डीए 25 प्रतिशत होने पर इसे बेसिक पे से मर्ज कर दिया जाए। मौजूदा समय में ऐसा कोई नियम नहीं है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत है। आखिरी बार डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
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