Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने पोर्टल पर जरूरी कर्मचारियों से जुड़े डाटा को जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। पहले डेडलाइन 30 जून थी। जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। पे कमीशन की तरफ से कहा गया है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने के पीछे की वजह कई स्टेकहोल्डर्स अबतक जानकारी नहीं दे पाए हैं। जिसकी वजह से यह फैसला किया जा रहा है।
8वें वेतन आयोग ने क्यों बढ़ाई है डेडलाइन (8th Pay Commission deadline)
पे कमीशन की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि कई मंत्रालय, ‘डिपार्टमेंट्स और केंद्र शासित प्रदेशों ने तय टाइमलाइन में डाटा को जमा नहीं किया था। जिसको देखते हुए पोर्टल पर डाटा जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है।’ बता दें, 8वां वित्त आयोग सिर्फ पोर्टल के जरिए ही आकड़ों को जमा करवा रहा है। हार्ड कॉपी और ईमेल के जरिए भेजे जा रहा डीटेल्स को आयोग मान्य नहीं कर रहा है।
पे कमीशन ने कहा है कि सभी नोडल ऑफिसर इस बात को सुनिश्चित करें कि बढ़ी हुई टाइमलाइन में ही डाटा को जमा करवाएं। साथ ही पे कमीशन की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार फिजिकल कॉपी, ई-मेल, एक्सेल शीट, पीडीएफ फाइल्स के जरिए जमा करवाया गया डाटा मान्य नहीं होगा। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि डाटा को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही जमा करवाना है।
किस तरह के डाटा आयोग मांग रहा है?
1-कितनी क्षमता है।
2- कितनी वैकेंसी है।
3- 2023-2025 रिटायरमेंट से जुड़ी जानकारी, वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों का डाटा हुआ है।
4- इस्तीफे का ट्रेंड (2023-2025) तक कैसा रहा है।
5- कर्मचारियों की उम्र की अलग-अलग स्तर पर
6- जीपीएफ से जुड़े आंकड़े
7- प्रमोशन से जुड़े डाटा आदि।
क्यों हैं ये आकड़ें जरूरी
इन आंकड़ों के जरिए कर्मचारियों से जुड़े बदलावों के विषय में पता चल पाएगा। साथ ही कर्मचारियों से जुड़ी जरूरतों की भी सटीक जानकारी 8वें पे कमीशन को मिलेगी।
आयोग लगातार कर रहा है मीटिंग (8th Pay Commission news)
8वें पे कमीशन की मीटिंग आने वाले समय में भुवनेश्वर और कोलकाता में होने जा रही है। इससे पहले पे कमीशन की मीटिंग दिल्ली, लखनऊ, जम्मू-कश्मीर में हो चुकी है। आयोग लगातार पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से मिलकर उनकी राय और जरूरतों को समझने का प्रयास कर रहा है। बता दें, 8वें पे कमीशन की गठन नवंबर 2025 में हुआ था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को जमा करना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को मोटी रकम एरियर के तौर पर भी मिलेगी।
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