8th Pay Commission: कर्मचारियों की नजर मुंबई की 22-23 अक्टूबर की बैठक पर, क्या होंगे मुद्दे

8th Pay Commission : करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर मुंबई में 22-23 अक्टूबर की बैठक पर रहेगी। यह 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में एक और अहम पड़ाव है। आयोग की इस बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

वेतन आयोग की बैठक में क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे?

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। मुंबई में होने वाली बैठकों के दौरान विभिन्न संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखने का अवसर मिलेगा। इन चर्चाओं से आयोग को कर्मचारियों और पेंशनर्स की जरूरतों, मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर और प्रस्तावित बदलावों के संभावित प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।

बैठक में शामिल होने के लिए क्या थी शर्त?

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, मुंबई में आयोग से मिलने के इच्छुक संगठनों और संस्थाओं को 10 अक्टूबर 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना था। इसके लिए वेतन आयोग को मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिली यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी था। बैठक का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम बाद में इन्फार्म किए जाने की बात कही गई थी। आवेदन की निर्धारित समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है।

सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नई बेसिक पे निकाली जाती है। इसमें महंगाई भत्ते का असर भी शामिल होता है ताकि कीमतें बढ़ने से जो कमाई घटी है, उसकी भरपाई हो सके और साथ में असली बढ़ोतरी भी मिले।

कब आएगी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से मई 2027 की शुरुआत तक रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा बनती है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। इसलिए फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर आयोग की बैठकों, संगठनों की मांगों और आने वाली सिफारिशों पर बनी हुई है।