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8th pay commission: पिछले 11 महीने में पे कमीशन ने क्या-क्या किया? 3.833 फिटमेंट फैक्टर, 5 फैमिली यूनिट की हुई मांग तेज

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • 8th pay commission: 8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया है
  • आयोग में तीन सदस्य हैं
  • पे कमीशन के पास कुल 18 महीने का समय है

8th pay commission: 8वें पे कमीशन के गठन को लगभग 11 महीने का समय बीत चुका है। आयोग पिछले साल नवंबर में गठित हुआ था। इन 11 महीनों में पे कमीशन ने कई शहरों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ मीटिंग की है। अगली मीटिंग आयोग की मुंबई में प्रस्तावित है। यह बैठक इसी महीने होगी। बता दें, पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान रिपोर्ट तैयार करके उसे सरकार को सौंपना है। जिसके आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला होगा। 8वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का असर 50 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा।

आयोग ने लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, पुडुचेरी, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेंगलुरू जैसे शहरों में मीटिंग कर ली है।

3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग (8th pay commission fitment factors)

आयोग के साथ मीटिंग में कई संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 8.333 करने की डिमांड की है। अगर इस फिटमेंट फैक्टर को आयोग की तरफ से अप्रूव किया गया तो लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, इस पर कोई भी फैसला अबतक हुआ नहीं है। ना ही आयोग ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

4 बार बढ़े डीए (8th pay commission da demand)

महंगाई भत्ता को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का संगठन काफी आक्रमक है। संगठनों का कहना है कि मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए। जिससे हर साल 4 बार डीए में बढ़ोतरी हो। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में दो बार का इजाफा होता है। इसके अलावा कुछ संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए होने पर बेसिक पे में मर्जर की मांग की है। मौजूदा नियमों में ऐसा कोई भी प्रवाधान नहीं है। बता दें, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है। आखिरी बार महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।

फैमिली यूनिट को 5 करने की हुई है डिमांड (8th pay commission family unit)

इस समय फैमिली यूनिट 3 है। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए। उनका एक यूनिट कर्मचारी, एक यूनिट पति या पत्नी, 0.6-0.6 यूनिट बच्चों का हो। इसके अलावा अभिभावक का भी 0.8-0.8 यूनिट किया जाए।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN