भारताचा रुपया घसरत असताना आशियातील इतर अनेक देशांची चलने मजबूत कशी होत आहेत?

नरेंद्र मोदी जेव्हा 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा भारताचे पंतप्रधान झाले तेव्हा अमेरिकेचा 1 डॉलर भारताच्या 58.94 रुपयांच्या बरोबरीला होता.

मोदी जेव्हा दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकून आले तेव्हा रुपयात 17 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली होती आणि 30 मे 2019 रोजी रुपया एका डॉलरच्या तुलनेत 69.37 वर पोहोचला होता.

नरेंद्र मोदी यांनी जून 2024 मध्ये आपला तिसरा कार्यकाळ सांभाळला तेव्हा रुपया 83.38 च्या पातळीवर पोहोचला होता. म्हणजेच 2019 ते 2024 दरम्यान रुपयात 20 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली.

आता जेव्हा तिसऱ्या कार्यकाळाची 2 वर्षे पूर्ण झाली आहेत तेव्हा रुपया एका डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 96 वर आहे आणि या 2 वर्षांत 14.75 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

एकूण विचार केला तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात रुपयात 62.33 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

पण असे नाही की आधीच्या सरकारच्या काळात रुपया घसरलाच नव्हता. रुपयाचे मूल्य कमी होण्याची ही मालिका प्रत्येक सरकारच्या काळात पाहायला मिळाली आहे.

मनमोहन सिंग यांच्या 10 वर्षांच्या (2004-2014) कार्यकाळात रुपयाचे मूल्य 31.65 टक्क्यांनी कमी झाले होते.

मे 2004 मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद सांभाळलं तेव्हा एक डॉलर खरेदी करण्यासाठी 45.31 रुपये द्यावे लागायचे. जेव्हा ते या पदावरून पायउतार झाले तोपर्यंत रुपया घसरून 60 च्या आसपास पोहोचला होता.

सध्या भारतीय चलन म्हणजेच रुपयाच्या घसरणीबाबत अनेक प्रकारचे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सामान्यतः जर एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था तिच्या प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत वेगाने वाढत असेल तर त्याचे चलनाचे मूल्य वाढते. पण भारताच्या बाबतीत असे घडताना दिसत नाही.

एकेकाळी मोदींच्या आर्थिक धोरणांचे कौतुक करणारे सुरजित भल्ला हे देखील हाच प्रश्न विचारत आहेत की, जर अर्थव्यवस्थेत तेजी आहे तर रुपया का घसरत आहे?

आकडेवारी दर्शवते की, गेल्या काही वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास दर चीनपेक्षाही अधिक राहिला आहे. परंतु असे असूनही अलीकडच्या वर्षांत रुपयाचे मूल्य वर्षानुवर्षे घसरत गेले आहे.

गेल्या वर्षी जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून येणाऱ्या मालावर प्रचंड आयात शुल्क लागू केले तेव्हा ही घसरण अधिक वेगवान झाली.

यानंतर इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे रुपया सातत्याने ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला.

मार्चच्या अखेरीस आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपया स्थिर करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली. परंतु या उपायांमुळे केवळ तात्पुरता दिलासा मिळाला आणि देशातून डॉलरचा बाहेर जाणारा प्रवाह थांबला नाही.

मोदी सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम देखील हे मान्य करतात की, रुपयातील ही घसरण केवळ इराण युद्धामुळे झालेली नाही.

अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 26 मे रोजी ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील एका लेखात लिहिले, “युद्धापूर्वीच्या 2-3 वर्षांत तुर्कीचा अपवाद वगळता कदाचितच इतर कोणत्याही देशाच्या चलनात इतकी मोठी घसरण झाली असेल जितकी भारतीय रुपयात झाली.”

“भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपया सावरण्यासाठी असाधारण पातळीवर हस्तक्षेप केला तरीही त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. 2022 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान रुपया 20 टक्क्यांहून अधिक घसरला तर आरबीआयचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले.”

भारतीय चलन असलेल्या रुपयाचे अवमूल्यन झाले असतानाच आशिया खंडातील इतर अनेक देशांच्या चलनाची मात्र वृद्धी झाली आहे.

मलेशियाचे चलन ‘रिंगिट’ गेल्या वर्षी 9.25 टक्के मजबूत झाले. तर दुसरीकडे याच वर्षी भारताच्या रुपयात 4.40 टक्क्यांची घसरण झाली.

मलेशियाचे चलन रिंगिट गेल्या 7 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. जानेवारी 2025 मध्ये ते घसरून सुमारे 4.50 पर्यंत खाली आले होते. परंतु त्यानंतर त्यात जोरदार पुनरागमन पाहायला मिळाले.

या उसळीमुळे रिंगिट हे आग्नेय आशियातील सर्वात वेगवान प्रगती करणारे चलन बनले आहे.

यामागे अनेक जागतिक कारणे सांगितली जात आहेत. जसे की, मलेशियाबाबत परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे.

मलेशियाचे चलन ‘रिंगिट’ मूल्यवान होण्याचे कारण सांगताना ‘निक्केई आशिया’ने आपल्या अहवालात लिहिले, “यामागे देशाचा चालू खात्यातील नफा, मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि 2025 मधील 4.9 टक्के जीडीपी वृद्धी दर यांसारखी मूलभूत आर्थिक कारणे आहेत.”

“एफडीआयमध्येही कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक चलनाचा तुटवडा आणि मागणी दोन्ही वाढले. जुलै ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यानच्या तिसऱ्या तिमाहीत निव्वळ परकीय गुंतवणूक प्रवाह वाढून 8.5 अब्ज रिंगिटवर पोहोचला जो दुसऱ्या तिमाहीत केवळ 1.6 अब्ज रिंगिट होता.”

थायलंडची करन्सी ‘बाथ’ सुद्धा अमेरिकन डॉलरच्या समोर जोरदार कामगिरी करणाऱ्या आशियाई चलनांपैकी एक ठरली आहे. जानेवारी महिन्यात बाथ वधारून प्रति डॉलर 31 च्या खाली गेला. जो जून 2021 नंतरचा त्याचा सर्वात मजबूत टप्पा होता. एका वर्षापूर्वीच्या स्थितीचा विचार केला तर ही तब्बल 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त मोठी वाढ आहे.

जानेवारी महिन्यात स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये झालेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये थायलंडचे उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री एकनिती नितिथानप्रपास म्हणाले होते, “थायलंडची अर्थव्यवस्था लहान आणि खुली आहे. तसेच आम्ही वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणारा देश आहोत. म्हणूनच बाथचे मूल्य वाढल्यामुळे आमच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होतोय.”

एकनिती यांनी चलनातील या वाढीमागे थायलंडचा चालू खात्यातील नफा हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले होते. 2025 मध्ये अमेरिकेसोबतचा थायलंडचा व्यापारी नफा वाढून 51.3 अब्ज डॉलरवर पोहोचला. तो एका वर्षापूर्वी 35.6 अब्ज डॉलर होता.

यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली. विशेष म्हणजे थायलंडचे चलनविषयक धोरण तुलनेने शिथिल राहिले आहे. सामान्य परिस्थितीत असे धोरण व्याजदरातील फरक कमी करून स्थानिक चलनाचे मूल्य घटवते. असे असूनही बाथ सातत्याने मजबूत होत राहिला.

चीनचे चलन ‘रेनमिन्बी’ (युआन) अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत गेल्या 3 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे.

11 मे रोजी ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने डॉलरच्या तुलनेत रेनमिन्बीचा दैनंदिन दर प्रति डॉलर 6.8467 असा निश्चित केला होता जो मार्च 2023 नंतरचा सर्वात मजबूत स्तर आहे.

अमेरिका आणि युरोप सातत्याने असे आरोप करत आले आहेत की, चीनचा व्यापारातील वाढता नफा केवळ यामुळेच आहे कारण तो आपल्या चलनाचे मूल्य नियमांच्या विरुद्ध जाऊन किंवा स्वतःच्या यंत्रणेचा वापर करून मुद्दाम तयार केलेल्या परिस्थितीमुळे कमी पातळीवर ठेवतो.

गेल्या वर्षी रेनमिन्बीचे मूल्य युरोच्या तुलनेत सुमारे 8 टक्क्यांनी घसरले होते. यामुळे युरोपीय युनियनमध्ये चीनची निर्यात विक्रमी पातळीवर पोहोचली.

‘गोल्डमॅन सॅक्स’चा अंदाज आहे कि रेनमिन्बीची किंमत अजूनही तिच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा सुमारे 20 टक्के कमी आहे आणि येत्या काळात डॉलरच्या तुलनेत त्याचे मूल्य आणखी वाढू शकते.

चीनमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मंदीने देखील ही चिंता वाढवली आहे की, युआन अजूनही त्याच्या खऱ्या मूल्यापेक्षा खालच्या पातळीवर टिकून आहे.

सिंगापूरच्या चलनास ‘सिंगापूर डॉलर’ असे म्हणतात. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सिंगापूर डॉलरच्या मूल्यातही वाढ झाली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत यात सुमारे 1 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

सध्या 1 अमेरिकन डॉलरसाठी 1.28 सिंगापूर डॉलर मोजावे लागतात. वास्तविक, जागतिक स्तरावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये (AI) आलेल्या तेजीमुळे सिंगापूरची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे.

याच आठवड्यात सोमवारी सिंगापूरने जाहीर केले की, पहिल्या तिमाहीत त्यांचा जीडीपी वृद्धी दर वर्षाच्या आधारावर 6 टक्के राहिला आहे, तर एप्रिलमध्ये हा अंदाज 4.6 टक्के व्यक्त करण्यात आला होता.

गेल्या वर्षी सिंगापूरची अर्थव्यवस्था 5 टक्क्यांनी वाढली होती, जी आधी वर्तवलेल्या 4.8 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त होती.

सिंगापूरने एप्रिलमध्ये अत्यंत मजबूत व्यापारी आकडेवारी नोंदवली. देशातून होणारी तेल सोडून इतर प्रमुख वस्तूंची अंतर्गत निर्यात एप्रिलमध्ये 24.5 टक्क्यांनी वाढली. जी फेब्रुवारी 2012 नंतरची सर्वात वेगवान वृद्धी दर आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत तर 66.7 टक्क्यांची मोठी झेप नोंदवली गेली.

संपूर्ण आशियामध्ये एआयमुळे जी औद्योगिक तेजी पाहायला मिळतेय हा त्याचाच एक भाग असल्याचं मानलं जात आहे

इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानचा रुपया देखील स्थिर आहे. गेल्या 6 महिन्यांत पाकिस्तानी रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 1.31 टक्क्यांनी वृद्धी झाली आहे.

तर या वर्षात भारतीय रुपयात 6 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. सध्या 1 डॉलरसाठी 278 पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत.

दुबईची न्यूज वेबसाइट ‘खलीज टाइम्स’शी बोलताना ‘सेन्चुरी फायनान्शियल’चे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी विजय वलेचा यांनी सांगितले की, आसपासच्या भागात तणावाचे वातावरण असूनही अलीकडच्या महिन्यांत पाकिस्तानी रुपया स्थिर राहिला आहे.

याचे एक मोठे कारण म्हणजे मार्च तिमाहीत चालू खात्यात झालेला नफा हे होते. त्यामुळे तेलाचे भाव वाढलेले असताना आणि युद्धाचे धोके समोर असतानाही परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी झाला.

तसेच सौदी अरेबियाकडून मिळालेला पाठिंबा आणि 4 वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर पाकिस्तानचे युरोबॉण्ड बाजारपेठेत झालेले पुनरागमन यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आणि अल्पकालीन निधीच्या चिंता कमी झाल्या.

विजय वलेचा यांनी सांगितले, “रुपयाच्या या स्थिरतेमध्ये अंतर्गत आर्थिक सुधारणांपेक्षा बाहेरून मिळालेली मदत आणि परिस्थिती जास्त कारणीभूत आहे. रुपयाची ही तेजी अजून थोडी पुढे जाऊ शकते. पण ज्या काही चांगल्या गोष्टी घडायच्या होत्या त्यांचा परिणाम मार्केटवर आधीच दिसून आला आहे.”

“जर तेलाच्या किमती कमी राहिल्या, परकीय चलन साठ्यात सुधारणा झाली, परदेशातून येणारा पैसा (रेमिटन्स) असाच सुरू राहिला आणि बाहेरील निधी मिळत राहिला तर रुपया आणखी मजबूत होऊ शकतो.”

चलन खाली येण्याचा सर्वात पहिला आणि थेट फटका आयातीला म्हणजेच परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या मालाला बसतो. जेव्हा रुपया घसरतो तेव्हा तेल, स्वयंपाकाचा गॅस, खते आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या आवश्यक वस्तूंची परदेशातून होणारी खरेदी महाग होते.

करण भारत यातील बहुतांश वस्तू परदेशातून आयात करतो. रुपयाचे मूल्य घटल्यामुळे जगभरातल्या गुंतवणूकदारांना इतर देशांचे पर्याय शोधावे लागतात. कारण त्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होतो.

याच कारणामुळे मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल 23 अब्ज डॉलरचे शेअर्स विकून बाहेर पडणे पसंत केले.

स्थानिक शेअर बाजारातून परकीय भांडवल बाहेर गेल्यामुळे भारतासाठी चालू खात्यातील तूट संतुलित ठेवणे आव्हानात्मक बनले आहे. मात्र, याची दुसरी बाजूही आहे.

रुपयाच्या मूल्यात झालेली घट भारतीय निर्यातीला अधिक स्पर्धात्मक बनवते. कारण परदेशात भारतीय वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतात. यामुळे अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफच्या दबावाचा परिणाम कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

खास करून अशा वेळी जेव्हा भारत ब्रिटनसारख्या देशांसोबत व्यापारी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

रुपयाचे मूल्य कमी होणे अशा कुटुंबांसाठी फायदेशीर ठरते जे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांनी पाठवलेल्या पैशांवर अवलंबून आहेत. कारण प्रत्येक डॉलरच्या बदल्यात अधिक रुपये मिळतात.

मार्च 2025 पर्यंतच्या एका वर्षात भारताला 135 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रेमिटन्स म्हणजे परदेशातून पाठवलेला पैसा मिळाला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)