ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Telegram ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ (NEET) ਦੀ ਰੀਟੈਸਟ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

**Telegram ਦੀ ਗੈਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ**

ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Telegram ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੈਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

**NEET ਰੀਟੈਸਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਦਰਭ**

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ NEET ਦੀ ਰੀਟੈਸਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਾਰਨ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਰਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੱਕੀਅਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨ੍ਯਾਯੀ ਹੋ ਗਈ।

**ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ**

Telegram ਦੀ ਗੈਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਤਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ Telegram ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

**ਸੰਖੇਪ**

ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ Telegram ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ NEET ਰੀਟੈਸਟ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.