‘आरोप नको, पुरावे दाखवा’, जस्टीस मुरलीधर यांचे इस्रायलनं केलेल्या आरोपांवर उत्तर

“खूप लोक विचारतात की, तुम्ही तुमचा रिपोर्ट बनवताना इस्रायली सैनिकांची बाजू का जाणून घेतली नाही किंवा त्यांच्याशी का बोलला नाही? इस्रायली सैनिकांनी तर स्वतःच सगळं सांगितलं होतं आणि तेही फक्त आम्हालाच नाही तर पूर्ण जगाला. त्यांनी एका निष्पाप मुलाला मारलं आणि त्यावर गर्व करत स्वतःच त्याचा व्हीडिओ तयार केला होता.”

हे वक्तव्य भारताचे प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांचं आहेत.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय तपास आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी मोहिमेवर एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल सादर केला आहे.

इस्रायलने गाझामध्ये पॅलेस्टिनी मुलांना जाणीवपूर्वक आणि प्लॅनिंग करून लक्ष्य केलं होतं, असा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे.

या हल्ल्यांचा मुख्य हेतू गाझामधील पॅलेस्टिनी समुदायाचे भविष्य आणि त्यांचे अस्तित्वच मिटवून टाकणं हा होता, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.

दरम्यान इस्रायलने हा अहवाल फेटाळून लावला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मुरलीधर यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता दिली आहे. मानवाधिकार परिषदेने नोव्हेंबर 2025 मध्ये म्हणजेच गेल्या वर्षी त्यांची एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय तपास आयोगाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती.

या तपासाचा अहवाल पूर्व जेरुसलेमसह इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या पॅलेस्टिनी भागांवर आणि इस्रायलवर आधारित आहे.

या अहवालाशी संबंधित सर्व गोष्टींवर आणि त्याच्या वेगवेगळ्या बाजूंवर बीबीसी प्रतिनिधी जुगल पुरोहित यांनी जस्टीस मुरलीधर यांच्याशी संवाद साधला.

“पॅलेस्टाईनमधील लहान मुलांना असं वाटायला नको की, जेव्हा ते मोठ्या संकटात आणि त्रासात होते तेव्हा संपूर्ण जग झोपलं होतं,” असं जस्टीस मुरलीधर म्हणाले आहेत.

जस्टीस एस. मुरलीधर यांच्या मते, पॅलेस्टिनी संघटना पूर्णपणे संपवणे हीच इस्रायलची रणनीती आहे.

इस्रायलच्या कोठडीत पॅलेस्टिनी मुलांवर होणारा लैंगिक छळ हा तिथल्या प्रशासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला हल्ला आहे, असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं.

आम्ही त्यांना विचारलं की, हे खरं ठरवण्यासाठी तुमच्याकडे काही ठोस पुरावे आहेत का किंवा तुम्ही याविषयी इस्रायल सरकारकडे काही स्पष्टीकरण मागितलं होतं का?

यांनी सांगितलं होतं, “हो, नक्कीच. मला पुन्हा पुन्हा हेच सांगायचं आहे की हा पूर्ण रिपोर्ट आम्ही अंतिम करण्याआधी इस्रायलला ड्राफ्ट कॉपी म्हणून पाठवला होता. आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की आम्हाला गाझामध्ये आणि त्यांच्या ताब्यात असलेल्या पॅलेस्टिनी भागात जाऊन पाहणी करायची आहे. पण त्यांनी काहीच उत्तर दिलं नाही.”

जर इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांकडे आमच्या माहितीला खोटं ठरवणारा एखादा पुरावा असेल तर त्यांनी तो सादर करावा, असं ते म्हणाले.

त्यांच्या या नव्या रिपोर्टमध्ये, ‘पॅलेस्टिनी मुलांवर झालेला अत्याचार आणि त्यांच्याविरोधात झालेल्या गुन्ह्यांचा’ तपास करण्यात आला आहे.

या सर्व घटना 7 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू झाल्या. हमासने तेव्हा इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 1200 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 250 पेक्षा जास्त लोकांना ओलीस ठेवण्यात आलं होतं.

याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने हमासच्या विरोधात लष्करी मोहीम सुरू केली होती.

हमासच्या नियंत्रणाखालील आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, तेव्हापासून इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत 73 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे त्यामध्ये 21 हजार मुलांचाही समावेश आहे. हमासच्या या आकडेवारीला संयुक्त राष्ट्रही विश्वासार्ह मानते.

इस्रायलच्या हल्ल्यात पॅलेस्टिनी लहान मुलं मारली गेल्याचे फोटो अनेकदा समोर आले आहेत.

गाझावर झालेल्या या हल्ल्यांमधील निष्पाप लोकांचा मृत्यू आणि शहरात ठिकठिकाणी पडलेले ढिगारे पाहून तिथली परिस्थिती किती भयानक बदलली आहे हे दिसून येतं.

जस्टीस मुरलीधर यांनी सांगितलं की, “लहान मुलांच्या रक्षणासाठी मोठे असे 3 कायदे आहेत. यातला पहिला आहे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदा.

याच्या अंतर्गत मानवाधिकारांच्या घोषणेसोबतच (युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन) इतर काही करार आणि नियम येतात ज्यामध्ये मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी समाविष्ट आहे.”

“दुसरा आहे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा (‘जिनेव्हा कन्व्हेन्शन’ अंतर्गत) आहे. युद्धाच्या वेळी समोरासमोर असणाऱ्या देशांनी कसं वागायला पाहिजे हे यात लिहिलं आहे. जसं की, जर समोरच्याने पांढरा झेंडा दाखवला तर त्याच्यावर गोळी चालवता येत नाही.”

याच नियमामुळे रुग्णवाहिकेवर हल्ला न करणं सुद्धा बंधनकारक आहे.

त्यांनी सांगितलं की, “हे सगळे नियम मानवतावादी कायद्याचे भाग आहेत आणि ताबा मिळवणाऱ्या सैन्याची काय जबाबदारी असते, हे यात स्पष्ट होतं.”

जस्टीस मुरलीधर म्हणतात, “या सगळ्यात तिसरा कायदा आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी (क्रिमिनल) कायदा. या तिन्ही कायद्यांमध्ये अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं की, लहान मुलांसाठी एक खास नियम आहे. मुलं कधीही युद्धात लक्ष्य असू शकत नाहीत.”

बीबीसीने जस्टीस मुरलीधर यांना विचारलं की, या कमिटीने आपला अहवाल तयार करताना एखादी खास पद्धत वापरली होती का? यासाठी किती साक्षीदारांशी संवाद साधला गेला? आणि ते स्वतः गाझाच्या जमिनीवर पोहोचू शकले नव्हते तर मग त्यांनी नक्की कोणाकोणाशी चर्चा केली होती?

जस्टीस मुरलीधर यांनी सांगितलं, “हो, अगदी बरोबर. तुमचा प्रश्न एकदम योग्य आहे, पण आमची समिती ही फक्त तपास करणारी संस्था आहे, कोर्ट नाही. आम्ही कोणताही न्याय किंवा अंतिम निकाल देत नाही. प्रत्येक गोष्टीला नेहमी दोन बाजू असतात. एक बाजू त्रास सहन करणाऱ्यांची असते आणि दुसरी बाजू हल्ला करणाऱ्यांची. हा रिपोर्ट तयार करण्यासाठी आम्ही बऱ्याच ओपन सोर्सेसचा (इंटरनेट आणि सार्वजनिक माहिती) आधार घेतला आहे.”

“आम्ही स्वतः पीडित लोक, प्रत्यक्षदर्शी, लहान मुलं आणि जे उपचारासाठी गाझामधून बाहेर पडू शकले अशा लोकांचे प्रत्यक्ष जबाब घेतले आहेत. याशिवाय फॉरेन्सिक पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि पत्रकारांनी दिलेले पुरावे सुद्धा गोळा केले आहे.”

जस्टीस मुरलीधर म्हणाले की, गाझामध्ये रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी जे काही प्रत्यक्ष पाहिलं होतं त्याचाही या रिपोर्टमध्ये वापर केला होता.

ते पुढे म्हणाले, “आम्ही फक्त एकाच गोष्टीवर विसंबून राहू शकत नव्हतो. आम्ही या रिपोर्टच्या पॅरा 8 आणि 10 मध्ये आमच्या कामाची पद्धत सविस्तर लिहिली आहे. कोणतीही माहिती खरी आहे की नाही हे आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे तपासून पाहिलं होतं.”

जस्टीस मुरलीधर यांनी सांगितलं, “प्रत्येक घटनेची एक ठराविक वेळ असते. ती घटना कुठे घडली ती जागा आणि सॅटेलाईटचे फोटो या सगळ्याचा आम्ही अभ्यास करतो आणि घटनास्थळ नक्की करतो. यासाठी इस्रायली सैनिक नक्की कुठे होते यावरही आम्ही लक्ष ठेवलं होतं. जेणेकरून घटनेच्या वेळी ते तिथे असू शकतात का हे तपासात स्पष्ट होईल.”

ते म्हणाले, “आमच्या टीममध्ये एक मिलिटरी एक्सपर्ट आहेत, जे शस्त्रे, युद्धसामग्री आणि सैन्याच्या प्लॅनिंगचा अभ्यास करतात. या कमिटीमध्ये जेंडर एक्सपर्ट आणि फॉरेन्सिक सायबर क्राईम एक्सपर्ट्ससह एकूण 12 लोकांचा समावेश आहे.”

“अनेक लोक स्वतःहून त्यांचे व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप किंवा फोटो आयोगाकडे पाठवत असतात. यानंतर आमची कमिटी फक्त त्याच पुराव्यांवर काम करते जे खरे वाटतात आणि ज्यांची तपासणी करणं शक्य असतं.

पण तरीही तुम्ही असा आक्षेप घेऊ शकता की आम्ही इस्रायल सरकार, तिथलं सैन्य किंवा तिथल्या लोकांशी थेट चर्चा केली नव्हती. तर यावर माझं एवढंच सांगणं आहे की, आम्ही आमच्या रिपोर्टची जी ड्राफ्ट कॉपी तयार करतो ती फायनल करण्यापूर्वी दरवेळी इस्रायल सरकारला आधीच पाठवून देतो.”

जस्टीस मुरलीधर यांनी सांगितलं, “तो रिपोर्ट फायनल करण्याआधी ते आम्हाला सांगू शकत होते की, ‘तुम्ही आमच्याबद्दल या गोष्टी चुकीच्या लिहिल्या आहेत किंवा आम्हाला या केसशी जोडलेले इतर पुरावे तपासून पाहायचे आहेत.’ पण त्यांनी आम्हाला कोणतंच उत्तर दिलं नाही.”

जस्टीस मुरलीधर यांनी माहिती दिली की, त्यांनी पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांना देखील या अहवालाचा मसुदा पाठवला होता आणि त्यांनी दिलेल्या सुचनांनुसार अहवालात काही आवश्यक सुधारणाही केल्या होत्या.

ते पुढे म्हणाले, “याशिवाय जेव्हा हा अहवाल तयार केला जात होता तेव्हा मी स्वतः आयोगाचा अध्यक्ष या नात्याने इस्रायली अधिकाऱ्यांना एक नोटीस पाठवली होती. त्यामध्ये आम्ही त्यांना भेटण्याची, त्यांच्या लोकांशी संवाद साधण्याची आणि गाझामध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण त्यांनी यावर काहीच उत्तर दिलेलं नाही.”

ते म्हणतात, “इस्रायली सैनिक स्वतःचे व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर पोस्ट करतात. एका सैनिकाने तर म्हटलं की त्याने 16 वर्षांच्या मुलाला मारलं आहे.

व्हीडिओमध्ये तो स्वतः ही गोष्ट मान्य करत आहे आणि लोक हे उघडपणे पाहू शकतात. त्यामुळे, आम्ही इस्रायली सैन्याशी बोललो नाही असा जो अनेक लोक आक्षेप घेतात त्यांना मला सांगायचं आहे की, इस्रायली सैन्याने तर संपूर्ण जगाशी संवाद साधला आहे. तोही एका लहान मुलाला मारल्याचा अभिमान बाळगत.”

या अहवालात इस्रायलचे डेप्युटी स्पीकर निसिम वतूरी यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे ज्यांनी 7 ऑक्टोबरच्या घटनेनंतर 9 ऑक्टोबरला सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती.

जस्टीस मुरलीधर यांनी सांगितलं, “त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की, गाझा नष्ट करून टाका. याशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीने आमचं समाधान होणार नाही.

तिथे एका लहान मुलालाही सोडू नका आणि शेवटी जे वाचतील त्या सगळ्यांना बाहेर हाकलून द्या, जेणेकरून ते पुन्हा कधीही उभे राहू शकणार नाहीत.

जस्टीस मुरलीधर म्हणतात, “त्यांची विचारसरणी बघा. 30 जानेवारी 2025 ला त्यांनी परत तेच सांगितलं होतं की, ‘गाझामध्ये फक्त दहशतवादीच भरलेत आणि तिथे जन्माला येणारं बाळ हे जन्मापासूनच दहशतवादी असतं. त्यांच्या इतर नेत्यांचे विचार सुद्धा सगळ्यांसमोर आहेत जे तुम्ही इंटरनेटवर पाहू शकता आणि त्यांच्या या वक्तव्यांना कोणीही नाकारलेलं नाही.”

जस्टीस मुरलीधर यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना सांगितलं, “इस्रायली अधिकाऱ्यांनी आमच्या रिपोर्टच्या विरोधात 18 पानांचे एक पत्रक तयार केलं आहे आणि ते लोकांमध्ये प्रसिद्ध केलं आहे. त्यांनी हे थेट आम्हाला पाठवलेले नाही. पण आमच्यावर असा आरोप केला आहे की आम्ही ‘भेदभाव आणि पक्षपात’ करत आहोत.”

जस्टिस मुरलीधर पुढे म्हणतात, “इस्रायलकडे आमच्या रिपोर्टला चुकीचं सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा असेल, तर ते अजूनही सादर करू शकतात.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)