Source :- LIVE HINDUSTAN
8th Pay Commission Meeting: 8वें पे कमीशन की मीटिंग आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रही है। यह मीटिंग आज यानी 6 जुलाई और कल 7 जुलाई तक होगी। 8वां पे कमीशन इस दौरान लोगों से उनके डिमांड्स सुनेगा। आयोग देश भर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मीटिंग कर रहा है। इससे पहले दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लखनऊ में मीटिंग कर चुका है। बता दें, भुवनेश्वर में मीटिंग समाप्त होने के बाद 8वें पे कमीशन की अगली मीटिंग कोलकाता में होगी। यह मीटिंग 9 और 10 जुलाई को होने वाली है।
क्यों जरूरी है ये मीटिंग (8th Pay Commission Updates)
8वां पे कमीशन देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से लगातार मिल रहा है। आयोग इन मीटिंग के जरिए कर्मचारियों से जुड़े संगठन, पेंशनर्स से जुड़े संगठनों के साथ-साथ अन्य संगठनों से साथ बातचीत कर रहा है। इन बैठकों में मिलने वाले सुझाव के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। बता दें, इसी रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, एचआरए आदि पर फैसला होगा।
8वें वित्त आयोग को लेकर अबतक क्या-क्या हुआ (8th Pay Commission)
16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वित्त आयोग को अप्रूवल दिया था।
28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने टर्म ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी।
3 नवंबर 2025 को 8वें पे कमीशन का औपचारिक गठन हुआ।
6-7 जुलाई को भुवनेश्वर में मीटिंग हो रही है।
9 से 10 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल में मीटिंग होने जा रही है।
मई के मध्य तक 8वें पे कमीशन की तरफ से रिपोर्ट को जमा करवाया जा सकता है। आयोग के पास 18 महीने का समय है।
फिटमेंट फैक्टर पर सबकी नजर (8th Pay Commission fitment factor)
कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर है। संगठनों की तरफ से इस बार 3.833 तक फिटमेंट फैक्टर्स रखने की मांग की गई है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं, कम से कम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाएगा। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर अबतक कोई ऐलान 8वें वित्त आयोग की तरफ से नहीं किया गया है। बता दें, 6वें वित्त आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर्स 1.86 रहा था। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था।
आयोग के सामने कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। बता दें, 8वें वित्त आयोग की डिमांड कर्मचारी संगठनों की तरफ से लम्बे समय से की जा रही थी।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN
