Navdeep Singh Suri, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
—
## SIR ਨਾਲ Suri ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ Suri ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ Voter ID ਅਤੇ Aadhaar card ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Booth Level Officer (BLO) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2003 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: “ਜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? Ease of Living, I presume!”
—
## ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
– **ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE)** ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ
– **ਮਿਸਰ** ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ
– **ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ** ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ — ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਲੱਗੀ।
—
## ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR: ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90.4% ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, Suri ਵਰਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
—
## ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
Suri ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
– ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2003 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
– ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
– Voter ID ਅਤੇ Aadhaar card ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
—
## ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜਦੋਂ Suri ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ:
– ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, Dalwinderjit Singh, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
– ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ECI, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
—
## ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ: ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
Suri ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ SIR ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ:
– ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
– ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
– ਆਧੁਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 2003 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
—
## SIR ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸੰਦਰਭ ਲਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ — ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
