पुण्यातील मांजरीत आदिवासी मुलांचं उपोषण : राहुल गांधींचं फडणवीसांना पत्र, महाराष्ट्र भाजपनं दिलं उत्तर

“राहुलजी, मला सकाळपासून ताप आहे. पण, मला हे सांगायचंय की मांजरीमध्ये गेल्या 10 दिवसांपासून आदिवासी मुलांचं आमरण उपोषण सुरू आहे,” असं म्हणत निशा साबळेनं विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या हातात आदिवासी मुलांच्या मागण्यांचं पत्रक सोपवलं.

मी मराठीमधून तुम्हाला समजावून सांगते, असं म्हणत निशा पुढे बोलू लागली.

“या सगळ्या मागण्या घेऊन आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयात आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांना भेटले. तेव्हा ते काय म्हणाले हे ऐकून तुमच्या अंगावर काटा येईल. ते म्हणाले, ‘सॉरी, मी यावर काहीच करू शकत नाही. हे मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे.’ तुम्ही जर तिथं बसून काही करू शकत नाही, तिथं बसण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही, हे मी तुम्हाला ठणकावून सांगते.”

हे बोलताना निशाचा राग चेहऱ्यावर दिसत होता.

अनुवादकानं तिचं मराठीतील हे बोलणं हिंदीत भाषांतरित केल्यानंतर राहुल गांधी म्हणाले की, “तुम्ही लोक मलाही उपोषणासाठी का बोलवत नाही? मीही येईन.”

या संदर्भात बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी अद्याप संपर्क झालेला नाही. संपर्क झाल्यानंतर त्यांची बाजू याठिकाणी देण्यात येईल.

दरम्यान, अशोक उईके यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या रास्त असून त्या मान्य केल्याचं म्हटलं आहे. तसंच विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आदिवासी आश्रमशाळांच्या परिस्थितीबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे.

महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी दहा दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. इथले नियम विद्यार्थ्यांचा सन्मान पायदळी तुडवणारे आणि त्यांना शिक्षणापासून दूर करणारे असल्याचं राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

ते पुढे लिहितात, “अनेक विद्यार्थी दुर्गम भागातून येतात आणि शहरांमधल्या शिक्षणासाठी सरकारी वसतिगृहावरच अवलंबून असतात. नवीन नियमानुसार तीस वर्षाच्या पुढील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात राहता येत नाही. त्याचा परिणाम अजूनही शिकत असलेल्या किंवा परीक्षांची तयारी करत असलेल्या मुलांवर होत आहे.”

वसतिगृहं असुरक्षित आहेत. तिथे अन्न, स्वच्छता, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. विद्यार्थ्यांना दुखापती होतात, त्यांचे मृत्यू होतात…अगदी सर्पदंशही होतात. विद्यार्थिनींसाठी परिस्थिती अजूनच वाईट आहे, असंही राहुल गांधींनी या पत्रात लिहिलं आहे.

आदिवासी विद्यार्थिनींच्या प्रेग्नन्सी टेस्टचाही मुद्दा त्यांनी पत्रात उपस्थित केला.

त्यांनी लिहिलं आहे, “मोठ्या सुटीवरून परत आलेल्या विद्यार्थिनींना प्रेग्नन्सी टेस्ट करावी लागते, हे समजल्यावर तर मला धक्काच बसला. हे अपमानास्पद आणि त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणारं आहे. हा त्यांच्या प्रतिष्ठेवरच घाव घालणारं आहे.”

हे विद्यार्थी मदत मागत नाहीयेत, त्यांचा अधिकार मागत आहेत. सरकारने त्यांचं मागणं ऐकावं यासाठी त्यांना आपलं आरोग्य पणाला लावायला लागू नये. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की, तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊन या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घ्यावी आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, असं राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्राच्या शेवटी म्हटलं आहे.

राहुल गांधींच्या या पत्राला महाराष्ट्र भाजपने उत्तर दिलं आहे. एक्स या सोशल मीडियावर भाजपने एक सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे.

या पोस्टमध्ये त्यांनी खालील मुद्दे मांडले आहेत :

24 ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आवाहनही केलंय.

त्यांनी म्हटलंय की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी आपल्या हक्कांच्या मागणीसाठी दहा दिवसांहून अधिक काळापासून उपोषणावर आहेत.

पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमादरम्यान, विद्यार्थिनींनी वसतिगृहांसाठीची 30 वर्षांची मनमानी वयोमर्यादा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधा आणि महिलांची गर्भधारणा चाचणी करण्यासारख्या अमानवीय तरतुदी यांसारखे मुद्दे मांडले.

“दुर्गम गावांमधून आलेले हे विद्यार्थी कोणतंही दान नव्हे तर ते फक्त आपला हक्क मागत आहेत. आपण त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या समस्यांचे त्वरित निवारण कराल, अशी अपेक्षा आहे,” असंही त्यांनी म्हटलंय.

शनिवारी, 22 ऑगस्ट रोजी राहुल गांधींच्या पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात निशा साबळे मंचावर येऊन या आंदोलनाबाबत बोलली, तेव्हा मांजरीत सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा दहावा दिवस होता.

श्वेता इरनक, निकिता अरुण मेचकर, शरद ठोकळ, विजय बांबळे, यश मराडे आणि राहुल धनवे हे सहा विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. यापैकी श्वेता आणि निकिता या दोन विद्यार्थिनींची तब्येत खालावल्याने त्यांना तातडीनं दवाखान्यात नेण्यात आलं आहे.

आदिवासी मुलांची अशी आंदोलनं पालघर, नाशिक, नागपूर, पुणे अशा विविध ठिकाणी सुरू आहेत. त्याला निमित्त ठरलं ते शासनानं 5 ऑगस्ट रोजी काढलेला एक नवा जीआर.

यातील अनेक गोष्टी या जाचक आणि अमानवीय आहेत, असं या मुलांचं म्हणणं आहे.

याबाबत जेव्हा निशा मंचावर बोलत होती, तेव्हा ती म्हणाली की, “या मागण्या एकट्या निशाच्या नसून संपूर्ण राज्यातील आदिवासी मुला-मुलींच्या आहेत. उपोषणाला बसलेल्या एका मुलीची तब्येत फारच नाजूक झाली आहे. आजच तिला दवाखान्यात नेलंय.”

आदिवासी मुला-मुलींनी आपल्या मागण्यांसाठी रविवारी, 23 ऑगस्ट रोजी पुण्यात मोर्चाही काढला. स्वारगेटजवळील अण्णाभाऊ साठे पुतळ्यापासून ते संभाजी महाराज उद्यानापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला.

पुण्यातल्याच जुन्नर तालुक्यातील निशा साबळे सध्या बीएडचं शिक्षण घेत आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना निशा साबळे म्हणाली की, “आमचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. सरकारसोबत बैठक झालेली नाही. नागपूरमधील आंदोलन संपलं, असं चालवलं जातंय, पण तिथेही आंदोलन सुरूच आहे. काही मागण्या मान्य झाल्या, ही अफवा आहे.”

ठिकठिकाणी ही आंदोलनं कशी सुरू झाली, या प्रश्नावर बोलताना निशा म्हणाली की, “एकमेकांचं पाहून ही आंदोलनं सुरू झाली, कारण हा जीआर सगळ्यांनाच लागू होतो आणि तो कुणालाच मान्य होण्यासारखा नाहीये. सगळीकडच्या बहुतांश मागण्या या कॉमन असल्या तरी ठिकठिकाणच्या समस्यांनुसार आणखीही काही मागण्या त्यात आहेत.”

राहुल गांधींशी बोलण्याच्या अनुभवाबद्दल बोलताना ती म्हणाली की, “मला या प्रशासनाबद्दल चीड होती, ती मी व्यक्त केली. कारण, माझे भाऊ-बहिण गेले दहा दिवस उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या पोटात अन्नाचा एक कणही गेलेला नाहीये. आणि जे प्रश्न मी मांडले, ते मीदेखील भोगलेले आहेत.”

पहिलीपासून आपलं सगळं शिक्षण आदिवासी वसतिगृह आणि आश्रमशाळेतच झाल्यामुळे या समस्यांना पहिल्यापासूनच तोंड देत असल्याचं ती सांगते.

आदिवासी समाजाचे अस्तित्व, शिक्षण, रोजगार आणि मुलभूत हक्क सुरक्षित रहावेत, यासाठी या मागण्या करत आहोत, असं अक्षय घोडे या विद्यार्थ्यानं सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना तो म्हणाला की, महागाईनुसार भत्त्यात वाढ तसेच बोगस जात प्रमाणपत्र धारकांवर कठोर कारवाई यांसह एकूण 17 मागण्या या विद्यार्थ्यांच्या आहेत.

वसतिगृहासाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम, राज्य सरकारने लागू केलेले नवीन नियम व अटी मागे घेणे, ‘पेसा’ (PESA) अंतर्गत भरती प्रक्रियेची त्वरित अंमलबजावणी, खऱ्या आदिवासींची भरती करून 12,500 बोगस पदे रिक्क करणे, वसतिगृहाचा दर्जा सुधारणे आणि तिथे सर्व मूलभूत सुविधा व सोयी उपलब्ध करून देणे, कंडिशनल व्हॅलिडिटीच्या विद्यार्थ्याची पदवी अंतिम जात वैधता मिळेपर्यत रोखून ठेवणे आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी समस्यांचे निराकरण करणं इत्यादी मागण्यांसाठी हे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.

आदिवासी विकास विभागाने 5 ऑगस्ट 2026 ( तसेच 14 ऑगस्ट 2026) रोजी आदिवासी वसतिगृहासंदर्भात काढलेला शासन निर्णय (GR) विद्यार्थी हिताचा नसल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा, ही या मुलांची प्रमुख मागणी आहे.

त्यातील वयाची अट तसेच शैक्षणिक खंडची अट ही अमानवीय आणि जाचक असल्याचं आंदोलक मुलांचं म्हणणं आहे.

गडचिरोलीमधील आदिवासी आक्षमशाळेतील साप चावल्याने मृत्यू झालेल्या तीन मुलींच्या कुटुबिंयांना प्रत्येक एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. तसेच, भविष्यातील अशा घटना टाळण्यासाठी सर्व आदिवासी वसतिगृहातील तसेच आश्रमशाळातील मुलांचा 10 कोटी रुपयांचा विमा शासनाकडून काढण्यात यावा.

आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून सकारात्मक तोडगा काढला तसेच नागपूरमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती स्वत: आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांनी आपल्या फेसबुकवरून प्रसारित केली आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, “हे आमचे विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात 18 ऑगस्टपासून आम्ही चर्चा करतोय. आदिवासी विकास विभागाचा पालक आणि सेवक म्हणून आमच्या सूचना स्वीकारल्या. विदर्भातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या आमच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आंदोलनाला स्थगिती दिली, त्याबद्दल मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो.”

एकीकडे, स्वत: मंत्र्यांनी शासनानं मागण्या मान्य केल्याची आणि महाराष्ट्रभरातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं थांबल्याची माहिती दिली असली तरीही ही वस्तुस्थिती नसल्याचं स्वत: विद्यार्थी सांगतात.

एसएफआय या विद्यार्थी संघटनेचा उपाध्यक्ष नवनाथ मोरे सांगतो की, “ठिकठिकाणची आंदोलनं सुरूच आहेत. उद्या पुन्हा एकदा शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावलं आहे. मांजरीमधीलही आंदोलन सुरूच आहे. विद्यार्थी अजूनही उपोषण करतच आहेत.”

पुढे तो म्हणाला की, “अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे, पण फक्त नागपूरमधील आंदोलन संपल्याचं जाहीर करून मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं माध्यमांमधून पसरवण्यात येतंय, पण ही वस्तुस्थिती नाही. आमच्या मागण्या अद्याप मान्य झालेल्याच नाहीयेत. तसेच नागपूरमधीलही आंदोलन सुरूच आहेत.”

या यासंदर्भात शासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधला.

पण, यासंदर्भात अद्यापही त्यांची बाजू मिळालेली नाहीये. त्यांची बाजू मिळाल्यावर आम्ही ती इथे जरूर नमूद करू.

रविवारी (23 ऑगस्ट) पुण्यात काढलेल्या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही सहभाग नोंदवला तसेच मांजरीतील आंदोलनस्थळी जाऊन उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशीही भेट घेतली.

त्यांनी आपल्या फेसबुकवर म्हटलंय की, “आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चात सहभागी होऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. कथित ‘विकासा’साठी सत्तेत गेलेल्यांकडूनही या विद्यार्थ्यांकडं दुर्लक्ष होत असेल तर नेमका विकास कुणाचा केला जातोय? सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार कुठं आहेत? आदिवासी समाजाचे आमदारही या आंदोलनाकडं दुर्लक्ष का करतायेत, असे अनेक प्रश्न यामुळं निर्माण होत आहे. उद्याच्या बैठकीला सरकारवर दबाव आणण्यासाठी या बैठकीला आदिवासी समाजाच्या सर्व आमदारांनीही उपस्थित राहून या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडावं. अन्यथा या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात आम्हीही सर्वजण सहभागी होऊ…!”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)