Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਸਐਲਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 266(3) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਰਟੀਕਲ 202 ਤੋਂ 206 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਿਯਮ 2021 ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 1832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17852 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੌਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
- 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
