मोद ी सरकार UPI वर शुल्क क ा आकारत आहे? जाणून घ्य ा नेमक ं कारण

गेल्य ा महिन्यात लोकसभेन ं एक ा विधेयकाल ा मंजुर ी दिल ी होती. य ा विधेयकामुळ े बँक ा आण ि इतर पेमेंट सेव ा देणाऱ्य ा कंपन्यांन ा यूपीआयसारख्य ा तत्काळ पेमेंट नेटवर्कवरील ( इन्स्टंट पेमेंट नेटवर्क ) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच ी परवानग ी मिळाली.

य ा विधेयकाच ा उद्देश बँक ा आण ि पेमेंट सेव ा देणाऱ्य ा कंपन्यांन ा मर्चंट डिस्काउंट रेट ( एमडीआर ) आकारण्यास रोखणार ा कायद ा हटवण े म्हणजेच रद्द करण े ह ा होता.

एमडीआर म्हणज े डिजिटल पेमेंट केल्यानंतर दुकानदाराकडून बँक आण ि पेमेंट सेव ा देणाऱ्य ा कंपन्यांन ा दिल े जाणार े छोट े शुल्क आहे.

फिनटेक कंपन्य ा बऱ्याच काळापासून एमडीआरच ी मागण ी करत होत्या.

य ा कंपन्यांच ं म्हणण ं आह े की, यूपीआय व्यवहारांच ी संख्य ा झपाट्यान े वाढल ी आहे. त्यामुळ े दुकानदारांकडून कोणतंह ी शुल्क न घेत ा यूपीआय पेमेंटच ी प्रक्रिय ा करण ं आत ा आर्थिकदृष्ट्य ा टिकाऊ किंव ा शाश्वत राहिलेल ं नाही.

तर भारत सरकारच ं म्हणण ं आह े की, यूपीआय व्यवस्थ ा आर्थिकदृष्ट्य ा स्वावलंब ी व्हाव ी यासाठ ी एमडीआर लाग ू करण्याच ा निर्णय घेण्यात आल ा आहे.

ह ा बदल नेमक ा अश ा वेळ ी झाल ा आहे, जेव्ह ा पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्य ा बऱ्याच काळापासून इशार ा देत आहेत की, यूपीआय चालवण्यासाठ ी सरकारकडून दरवर्ष ी दिल े जाणार े अनुदान ( सबसिडी ) पुरेस ं नाही. यूपीआय चालवण्याच ा प्रत्यक्षातील खर्च त्यापेक्ष ा जास्त आहे. संसदेच्य ा वित्तविषयक स्थाय ी समितीतह ी यावर चर्च ा झाल ी आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेन े य ा एमडीआरच ं स्वागत केल ं आहे.

केंद्रीय बँकेन ं ‘ एक्स’वर लिहिल ं की, एमडीआरमधून मिळणाऱ्य ा पैशांच े सर्व संबंधितांमध्य े योग्य वाटप झाले, तर यूपीआयच े तंत्रज्ञान आण ि पायाभूत सुविध ा सुधारण्यासाठ ी अधिक गुंतवणूक करत ा येईल.

त्यामुळ े यूपीआयच ा वापर आणख ी ठिकाण ी वाढेल, अधिक लोक त्याच ा वापर करतील आण ि व्यवहारांच ी संख्य ा वाढत राहण्यास मोठ ी मदत होऊ शकेल.

एमडीआरबाबत रिझर्व्ह बँकेन े गेल्य ा महिन्यात संमिश्र संकेत दिल े होते. ऑगस्टच्य ा पहिल्य ा आठवड्यात झालेल्य ा पतधोरण समितीच्य ा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत आरबीआयच े गव्हर्नर संजय मल्होत्र ा यांन ी पायाभूत सुविधांच्य ा संचालनाच ा खर्च कुणाल ा न ा कुणाल ा तर ी द्यावाच लागेल, अस ं म्हटल ं होतं.

पण, डिजिटल पेमेंट ‘ सुलभ, परवडणारे, सुरक्षित आण ि दीर्घकाळ टिकणार े म्हणज े शाश्वत ‘ ठेवण्यावर आरबीआयच ा भर असल्याच ं त्यांन ी स्पष्ट केल ं होतं.

आरबीआयच े 2030 पर्यंत यूपीआयच े 100 कोट ी वापरकर्त े करण्याच ं लक्ष्य आहे. आतापर्यंत यूपीआयश ी 55.5 कोट ी वापरकर्त े जोडल े गेल े आहेत. त्यामुळ े ह े अत्यंत महत्त्वाकांक्ष ी लक्ष्य आहे. ह ी आकडेवार ी संसदेत सांगण्यात आल ी आहे.

बँक ा आण ि पेमेंट कंपन्य ा यूपीआय व्यवस्थ ा चालवण्याच ा आण ि सुरक्षित ठेवण्याच ा खर्च भरून काढण्यासाठ ी काहीतर ी मार्ग काढण्याच ी मागण ी बऱ्याच काळापासून करत आहेत.

सध्याच्य ा अर्थसंकल्पामध्य े सरकारन े एमडीआर नसलेल्य ा म्हणजेच झिरो-एमडीआर व्यवहारांसाठ ी बँकांन ा भरपाई देण्यासाठ ी 2 हजार कोट ी रुपयांच ी तरतूद केल ी आहे.

ब्रिटिश वृत्तपत्र ‘ फायनान्शियल टाइम्स’च्य ा एक ा वृत्तानुसार,” काह ी अंदाजांनुसार ह ी रक्कम यूपीआय व्यवस्थ ा चालवण्यासाठ ी आण ि वेळोवेळ ी अपडेट करण्यासाठ ी लागणाऱ्य ा वार्षिक खर्चाच्य ा 15 टक्क्यांपेक्षाह ी कम ी आहे. यामध्य े सायबर हल्ल्यांपासून यूपीआयल ा सुरक्षित ठेवण्यासाठ ी होणार ा खर्चह ी मोठ ा आहे. आतापर्यंत सरकारच ी भूमिक ा अश ी होत ी की, यूपीआय ह ी सार्वजनिक सुविध ा आह े आण ि बँकांनीह ी त्याच्य ा खर्चात योगदान दिल े पाहिज े”.

परंतु, मार्च 2026 मध्य े अमेरिकेच्य ा ‘ यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’च ा ( यूएसटीआर ) अहवाल आल्यानंतर भारत सरकारन े ह ा निर्णय घेतला. य ा अहवालात भारताच ी मोफत डिजिटल पेमेंटच ी व्यवस्थ ा व्यापारातील अडथळ ा असल्याच ं म्हटल ं होतं.

य ा अहवालानुसार, यामुळ े व्हिस ा आण ि मास्टरकार्डसारख्य ा कंपन्यांच ं नुकसान होतं, कारण य ा कंपन्य ा प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क घेतात.

यूपीआयच्य ा सुमार े 80 टक्क े व्यवहारांवर गुगल प े आण ि वॉलमार्टच्य ा मालकीच्य ा फोन पेच्य ा माध्यमातून प्रक्रिय ा केल ी जाते, ह ी गोष्टह ी लक्षात घेण ं महत्त्वाच ं आहे.

15 ऑक्टोबरपासून एखाद्य ा दुकानात खरेद ी करतान ा यूपीआयन े 2 हजार रुपयांपेक्ष ा जास्त पैस े दिल्यास 0.4 टक्क े एमडीआर लाग ू होईल. परंतु, ह े शुल्क ग्राहकाकडून घेतल े जाणार नाही, तर दुकानदाराल ा द्याव े लागेल.

समज ा तुम्ह ी एखाद्य ा दुकानातून 2100 रुपयांच ी खरेद ी केल ी आण ि यूपीआयन े पैस े दिले, तर दुकानदाराल ा 8.40 रुपय े एमडीआर द्याव ा लागेल. 75 हजार रुपय े किंव ा त्यापेक्ष ा जास्त रकमेच्य ा व्यवहारावर जास्तीत जास्त 300 रुपय े एमडीआर आकारल ा जाईल.

परंतु, एक ा व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तील ा ( पी2पी ) केलेल े यूपीआय पेमेंट आण ि रोजच्य ा वापरातील बहुतांश छोट े व्यापार ी व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.

यूपीआयच ं नेटवर्क चालवणाऱ्य ा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान े ( एनपीसीआय ) स्पष्ट केल ं की, य ा शुल्कातून मिळणार े उत्पन्न यूपीआयच ी पायाभूत व्यवस्थ ा मजबूत करण्यासाठी, सायबर सुरक्ष ा वाढवण्यासाठी, फसवणूक रोखण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठ ी आण ि ग्राहक सेव ा सुधारण्यासाठ ी वापरल े जातील.

एनपीसीआयन े म्हटलं,” एमडीआरमधून मिळणार ा पैस ा केवळ यूपीआय व्यवस्थ ा सुधारण्यासाठीच वापरल ा जाईल. त्यातून यूपीआयच ी पायाभूत सुविध ा मजबूत करणे, नवीन तंत्रज्ञान आणणे, सायबर सुरक्ष ा वाढवण े आण ि ग्राहक सेव ा सुधारण्यावर खर्च केल ा जाईल”.

सरकार आण ि एनपीसीआयच ं म्हणण ं आह े की, एमडीआर लाग ू झाल्यानंतरह ी यूपीआयवरच ा शुल्क दर कार्डच्य ा तुलनेत खूप कम ी आहे.

एनपीसीआयच्य ा म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कार्डवर साधारण 1.5 त े 2.5 टक्क े एमडीआर असतो, तर डेबिट कार्डवर त ो 0.90 टक्क्यांपर्यंत अस ू शकतो.

साधारण 10 वर्षांपूर्व ी सुर ू झालेल ं यूपीआय आत ा व्यवहारांच्य ा संख्येच्य ा बाबतीत ( व्हॉल्यूमच्या ) जगातील सर्वात मोठ े रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टिम आहे.

फिनटेक उद्योगान े सरकारच्य ा य ा निर्णयाच ं स्वागत केल ं आहे. अमेरिकेच्य ा ‘ ब्लूमबर्ग’च्य ा अहवालानुसार,” यूपीआय लोकप्रिय करण्यात य ा कंपन्यांच ी महत्त्वाच ी भूमिक ा आहे. परंतु, यूपीआयमधून उत्पन्न कस ं मिळवायचं, याच ा स्पष्ट मार्ग त्यांच्याकड े नव्हत ा”.

पेमेंट कंपन ी पाइन लॅब्सच े सीईओ अमरीश राऊ यांन ी ‘ एक्स’वर म्हटल ं की, यूपीआयवर एमडीआर लाग ू झाल्यान े फिनटेक कंपन्यांकड े पाहण्याच ा दृष्टिकोन बदल ू शकतो. य ा क्षेत्रात उत्पन्नाच ा स्पष्ट मार्ग नसतानाह ी कंपन्य ा व्यवसाय उभ ा करत आहेत, अश ी धारण ा बऱ्याच काळापासून आहे.

” यूपीआयमधून उत्पन्नाच ा टिकाऊ मार्ग तयार झाल्यास ह ी धारण ा बदल ू शकते, गुंतवणूकदारांच ा विश्वास वाढ ू शकत ो आण ि संपूर्ण फिनटेक इकोसिस्टिमल ा चालन ा मिळ ू शकत े”.

टीकाकारांच ं म्हणण ं आह े की, ह े शुल्क म्हणज े व्यापाऱ्यांवर लावलेल ा एक प्रकारच ा कर आहे.

त्यांच ं म्हणण ं आह े की, दुकानदार ह ा खर्च दुसऱ्य ा मार्गान े म्हणज े अप्रत्यक्षपण े ग्राहकांकडून वसूल करण्याच ा प्रयत्न कर ू शकतात. त्यामुळ े यूपीआय विस्ताराच ा वेग कम ी होऊ शकतो.

‘ भारत प े’च े सह-संस्थापक आण ि माज ी व्यवस्थापकीय संचालक अश्नीर ग्रोव्हर यांन ी ‘ एक्स’वर म्हटल ं की, यूपीआयवर कोणतंह ी एमडीआर लाग ू केल्यान े भारतात ज ी एक गोष्ट ( यूपीआय ) अत्यंत सुरळीतपण े आण ि कोणत्याह ी अडथळ्याविन ा सुर ू होत ी त ी गोष्ट नष्ट होईल.

सरकारच्य ा युपीआयसंदर्भातील युक्तिवादावर बीबीस ी मराठीश ी बोलतान ा अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांन ी काह ी प्रश्न उपस्थित केले.

चांदोरकर म्हणतात,” युपीआयमधून पेमेंट करण्यासाठ ी एक लाख रुपयांच्य ा रकमेच ी मर्याद ा असतान ा अजून छोट्य ा छोट्य ा रकमेच्य ा पायऱ्य ा कशासाठी? भांडवल बाजारातील कॅपिटल मार्केट पेमेंट व्यवहारावर 0.02 टक्क े आण ि जास्तीत जास्त 300 रुपय े शुल्क? याच ा आधार काय?

समाजाच्या, अर्थव्यवस्थेच्य ा दृष्टिकोनातून काह ी पेमेंट व्यवहार असतात त्यांन ा कन्सेशन दिल ं पाहिजे, अस ं असेल तर त्याच ी याद ी कोणती? काय निकषांवर बनवली? तुम्हाल ा उत्तर ं मिळणार नाहीत. वित्त भांडवलाच ी सत्त ा आह े ह े उमजल ं क ी अर्थ लागतील.

अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांन ा निशुल्क युपीआयमुळ े Unfair Trade Practices च ा सामन ा कराव ा लागतो, अमेरिकेबरोबर सुर ू असणाऱ्य ा व्यापार कराराच्य ा वाटाघाटीमध्य े भारत सरकारल ा प्रगत ी पुस्तक सबमिट करायच े आहे. त्याच ा ह ा एक भाग आह े”.

भारत सरकारच े धोरण डिजिटल पेमेंटल ा प्रोत्साहन देण े ह े राहिल े आहे.

डिजिटल पेमेंटल ा प्रोत्साहन देण्यासाठ ी सरकारन े यूपीआय आण ि रुप े डेबिट कार्डच्य ा व्यवहारांवर दुकानदारांकडून घेतल े जाणार े शुल्क बंद केल े होते.

त्याऐवज ी बँक ा आण ि फिनटेक कंपन्यांन ा दरवर्ष ी अर्थसंकल्पातून निधीच ी तरतूद केल ी जात होती.

एनपीसीआयन े सांगितल ं की, उद्योगातील अंदाजानुसार यूपीआय चालवण्यासाठ ी दरवर्ष ी सुमार े 20 हजार कोट ी रुपय े खर्च होतो. यात सर्व्हर, इंटरनेटच ी क्षमत ा ( बँडविड्थ ), फसवणूक रोखण े आण ि बँकांन ा तांत्रिक मदत देण्यासारख े खर्च येतात.

मार्चमध्य े संसदीय समितीच्य ा अहवालातह ी एमडीआर नसल्यामुळ े यूपीआय व्यवस्थ ा आर्थिकदृष्ट्य ा टिकवून ठेवण ं कठीण होत असल्याच ं सांगण्यात आल ं होतं.

पीटीआयन े दिलेल्य ा वृत्तानुसार, यूपीआय आण ि रुप े चालवण्यासाठ ी सरकारन े 2026-27 य ा वर्षासाठ ी 2 हजार कोट ी रुपयांच ी तरतूद केल ी आहे. परंतु, यूपीआयच ा वापर झपाट्यान े वाढत असतान ा त्याच ा खर्चह ी वाढत आहे.

ह ा वाढत ा खर्च आण ि सरकारकडून मिळणार ी रक्कम यांच्यात मोठ ी तफावत आहे. त्यामुळ े पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्य ा ठराविक दरान े एमडीआर लाग ू करण्याच ी मागण ी करत होत्या.

नव्य ा नियमांबाबतच्य ा ‘ वारंवार विचारल्य ा जाणाऱ्य ा प्रश्नांमध्य े’मध्य े ( एफएक्यू ) एनपीसीआयन े म्हटल ं आह े की, दरवर्ष ी दिल ी जाणार ी प्रोत्साहनाच ी रक्कम ह ी कायमस्वरूप ी व्यवस्थ ा नसून काह ी काळासाठ ी दिल ी जाणार ी आर्थिक मदत ( ब्रिज फंडिंग ) आहे.

एनपीसीआयन े असंह ी म्हटल ं की, केवळ सरकारच्य ा अर्थसंकल्पातून मिळणाऱ्य ा पैशांवर अवलंबून राहिल्यास निध ी मिळेल क ी नाही, याबाबत अनिश्चितत ा राहते. त्यामुळ े बँक ा आण ि फिनटेक कंपन्यांन ा तंत्रज्ञानात दीर्घकाळासाठ ी गुंतवणूक करण े कठीण होते, मर्याद ा येतात.

पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिय ा गेल्य ा अनेक वर्षांपासून मोठ्य ा व्यापाऱ्यांकडून ठराविक दरान े एमडीआर घेण्याच ी परवानग ी देण्याच ी मागण ी करत आहे. त्यामुळ े सरकारकडून मिळणाऱ्य ा आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहण्याच ी गरज भासणार नाही, अस ं त्यांच ं म्हणण ं आहे.

( बीबीसीसाठ ी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमच े प्रकाशन )