Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @RahulGandhi
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ…ਅੱਜ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, “ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13% ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ (ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 14% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @RahulGandhi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਛੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਅਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ‘ਅੰਧਭਗਤ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, “ਅੰਧਭਗਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਧਭਗਤ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਅੰਧਭਗਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @RahulGandhi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2.6% ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 4.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ।”
“ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @RahulGandhi
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, “1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ’ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
