Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਸ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2023) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 29 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਚ 2027-28 ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਪੜ੍ਹਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ-ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਮ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, 2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਗੈਰਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਬੀਐਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਲੇ, ਅਚਾਨਕ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਜਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
