Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਉਹ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 125 ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 (5) ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (2) ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124 (4) ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ “ਗ਼ਲਤ ਆਚਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ।
ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਆਚਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਆਚਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ” ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੋਵੇਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਆਚਰਨ” ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ‘ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
