‘दिल्लीवरच नव्हे, संपूर्ण देशावर परिणाम’, आंदोलन रोखण्यासाठीच्या कठोर कारवाईवर विश्लेषकांचे मत

दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR ची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याच्या विरोधात कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि इतर संघटनांनी शनिवारी (10 ऑक्टोबर) आंदोलन केलं.

हे आंदोलन रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कठोर बंदोबस्तामुळे वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि राजकीय विश्लेषकही आश्चर्यचकित झाले आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पोलिसांच्या कारवाईची व्याप्ती राजकीय प्रश्न उपस्थित करत आहे.

पोलिसांनी केलेल्या कठोर कारवाईपेक्षाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त का तैनात करण्यात आला, याबाबत अधिक प्रश्न विचारले जात आहेत.

सुमारे 20 हजार आंदोलकांना रोखण्यासाठी जवळपास 35 हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. यामध्ये दिल्ली पोलिसांव्यतिरिक्त इतर अनेक सुरक्षा दलांच्या जवानांचाही समावेश होता.

लोकांची ये-जा पूर्णपणे नियंत्रित करण्यासाठी दिल्ली मेट्रोची 50 हून अधिक स्थानके बंद करण्यात आली होती.

देशाच्या विविध भागांतून दिल्लीला येणाऱ्या आणि दिल्लीहून जाणाऱ्या सुमारे 245 रेल्वेगाड्यांना विलंब झाला किंवा त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले.

अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना अटक करण्यासाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस पथकाचे नेतृत्व करत विमानात ज्या पद्धतीने प्रवेश केला, त्यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दिपके वारंवार सांगत होते की, अटकेला विरोध करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही आणि पोलिसांनी घाई करू नये.

बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना अनेक वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आंदोलनाच्या व्याप्तीच्या तुलनेत पोलिसांची कठोर कारवाई पूर्णपणे असंतुलित होती.

कर्नाटकचे माजी पोलीस महासंचालक एस. टी. रमेश यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना म्हटलं, “पोलीस कारवाईच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात. मात्र, सध्याची कारवाई राजकीय निर्णयांचे प्रतिबिंब आहे. बिहारमधील एका रेल्वे स्थानकावर अडकलेल्या लोकांचे छायाचित्र मी पाहिले. त्यांची रेल्वेगाडी रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे याचा परिणाम केवळ दिल्लीवरच नव्हे, तर संपूर्ण देशावर झाला.”

बीबीसी न्यूज हिंदीने इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी विशेष संचालक यशोवर्धन आझाद यांच्याशीही याबाबत चर्चा केली.

त्यांच्या मते, पोलीस आयुक्तांनी आपल्या राजकीय वरिष्ठांसमोर परिस्थितीचे मूल्यमापन मांडायला हवे होते.

आंदोलकांवर कठोर निर्बंध लादले जातील आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल, हे स्पष्ट असायला हवे होते.

पोलीस आयुक्तांनी राजकीय विचारांनी प्रभावित होऊन किंवा राजकीय निर्देशांनुसार निर्णय घेण्याऐवजी स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला हवे होते, या एस. टी. रमेश यांच्या मताशी आझाद यांनी सहमती दर्शवली.

आझाद म्हणाले, “जेन-झी तरुणांना आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी जंतर-मंतरपेक्षाही मोठी जागा उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. प्रत्यक्षात नीट परीक्षेतील सुधारणांचा मुद्दाच मागे पडला आहे.

पोलिसांच्या क्रूर कारवाईमुळे आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात शत्रुत्व निर्माण झाले आहे. त्यामुळे चर्चेच्या माध्यमातून या वादावर तोडगा निघण्याची शक्यताच संपुष्टात येते.”

मात्र, वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबत दुसरा दृष्टिकोनही मांडला.

त्यांच्या मते, परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा योग्य व्यक्ती दुसरी असू शकत नाही.

नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बोलताना एका वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले, “घटनास्थळावरील परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग असू शकत नाही. हे मूल्यमापन चुकीचे होते की राजकीय दबावामुळे तसे करण्यात आले, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.”

जेन-झीमधील तरुणांशी झालेल्या अलीकडच्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करण्याकडे राजकीय विश्लेषक वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.

जुलैमध्ये नीट परीक्षांमधील गंभीर त्रुटींविरोधात झालेल्या आंदोलनांमध्ये तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या सहभागामुळे सरकारला आश्चर्याचा धक्का बसला होता, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

या आंदोलनांनंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या वेळी परिस्थिती हाताळण्यात आलेल्या अपयशामुळे यावेळी तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली असावी, असे मानले जात आहे.

राजकीय विश्लेषक राधिका रामासेशन यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितले, “आतापर्यंत भाजपला मिलेनियल पिढीचा पाठिंबा मिळत आला आहे. या पिढीसाठी आयुष्यात प्रगती करणे आणि पुढे जाणे हे प्रमुख मुद्दे होते.

मात्र, या नव्या पिढीला समजून घेणे हे पूर्णपणे वेगळे आव्हान आहे. त्यांच्या आकांक्षा आहेत आणि मागील पिढीच्या तुलनेत त्यांचा दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे. भाजपला त्यांच्या अपेक्षा आणि राजकारणाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन समजून घेता आलेला नाही.”

राजकीय भाष्यकार आरती जेरथ यांनी परीक्षांमधील गैरप्रकारांबाबत लोकांच्या प्रतिक्रियेचा सरकारने कमी अंदाज बांधला होता, या रामासेशन यांच्या मताशी अंशतः सहमती दर्शवली.

जेरथ म्हणाल्या, “जुलैमध्ये मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले, तेव्हा सरकार घाबरले आणि पॅलेट गनचा वापर सुरू केला. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक व्यापक बनले. यावेळी सरकारने अगदी विरुद्ध टोकाची भूमिका घेतली. गरजेपेक्षा अधिक कठोर प्रतिक्रिया देऊन दिल्लीत दहशतीचे वातावरण निर्माण केले.”

वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक आनंद सहाय यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितले, “सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून राजकीय संदेश द्यायला हवा होता. त्याऐवजी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री पश्चिम बंगालमधील दोन पोटनिवडणुकांतील विजयाचा आनंद साजरा करत होते. या निवडणुकांमध्ये मतदारयाद्यांमधून मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती आणि राज्यातील निवडणुकांनंतर ती पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली होती.”

सहाय म्हणाले की, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्यापूर्वी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असतानाही “विरोधकांशी चर्चा करण्यासाठी राजकीय मार्ग नेहमीच खुला होता. लोकांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर कोणत्याही स्तरावर कधीही बंदी घालण्यात आली नव्हती.”

राधिका रामासेशन म्हणाल्या की, राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या आंदोलनांनी एका अर्थाने सरकारला जागे करण्याचे काम केले.

त्या म्हणाल्या, “राजकीय पक्षांना संसदेत किंवा संसदेबाहेर आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी थेट संघर्षाचा मार्ग निवडला. तत्त्वतः भाजप नेतृत्वाला जुलैप्रमाणेच यावेळीही आंदोलकांशी चर्चा करता आली असती.

मात्र, यावेळी सर्व दरवाजे पूर्णपणे बंद करण्यात आले. निवडणूक आयोग सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत होता, हे स्पष्ट आहे. अन्यथा निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची भेट का घेतली नाही?”

आरती जेरथ यांच्या मते, सरकारला कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर आपली रणनीती ठरवावी लागेल.

त्या म्हणाल्या, “दिल्लीत दिवसेंदिवस दहशतीचे वातावरण कायम राहू शकत नाही. मुंबईकडे पाहा. तिथे आंदोलकांच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तरी पोलिसांनी आंदोलन रोखण्यासाठी काहीही केले नाही.

तिथले आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण ठरले. प्रेशर कुकरमधील दाब कमी करण्यासाठी वाफ बाहेर पडू देणे आवश्यक असते, हे सरकार किंवा पोलिसांना समजत नाही.”

रामासेशन यांच्या मते, राजकीयदृष्ट्या परिस्थिती आता अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.

त्या म्हणाल्या, “नीटचा मुद्दा जातीय आणि धार्मिक सीमांच्या पलीकडे जाणारा होता. मात्र, सर्वसाधारणपणे लोक एसआयआरकडे अशा मुद्द्याच्या रूपात पाहतात, ज्याचा परिणाम इतर समुदायांच्या तुलनेत अल्पसंख्याक आणि दलितांवर अधिक होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे नीट परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे प्रचंड नाराज झालेले भाजपचे मुख्य मतदार सरकारच्या सध्याच्या कठोर भूमिकेचे समर्थन करू शकतात.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “काही बदलले असेल, तर संघर्षाच्या दोन्ही बाजूंमधील दरी अधिक रुंदावली आहे. नजीकच्या भविष्यात ही दरी कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही.

सरकारसाठी आणि विशेषतः पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शाह यांच्यासाठी आपली अत्यंत कठोर भूमिका कायम ठेवणे प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. जुलैमध्ये या भूमिकेला धक्का बसला होता.”

मात्र, कठोर कारवाई आणि सीजेपीच्या नेतृत्वाला अटक करण्यात आल्यानंतरही तरुणांनी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांत पोहोचून आंदोलन करण्यात आणि पोलिसांकडून अटक करून घेण्यात यश मिळवले, याकडे आनंद सहाय यांनी लक्ष वेधले.

ते म्हणाले, “याचे श्रेय तरुणांना दिले पाहिजे. हे नेतृत्वविरहित आंदोलन होते, कारण त्यांच्या सर्व नेत्यांना पोलिसांनी आधीच ताब्यात घेतले होते.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)