Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन के सामने फिटमेंट फैक्टर और डीए को लेकर खूब डिमांड की जा रही है
- कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई के हिसाब से डीए पर्याप्त नहीं साबित हो रहा है
- कुछ एक संगठन ने 25 प्रतिशत डीए होने पर बेसिक पे में मर्जर का भी सुझाव दिया है
8th Pay Commission: बेंगलुरू मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने जिन मुद्दों को जोर-शोर से उठाया उसमें डीए और फिटमेंट फैक्टर रहा है। जस्टीस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली तीन सदस्यी कमिटी से संगठनों ने कहा कि मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बार का फिटमेंट फैक्टर अधिक तय किया जाए। बता दें, आयोग की अगली मीटिंग 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में है।
अलग-अलग संगठनों की तरफ से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की हुई है मांग (8th Pay Commission fitment factor)
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड ने कर्मचारियों के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इस संगठन ने मौजूदा बेसिक पे को 18000 रुपये से बढ़ाकर 69000 रुपये करने की डिमांड की है। भारत पेंशनर्स समाज ने भी 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। वहीं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 3.61 फिटमेंट फैक्टर की मांग हुई है।
डीए मर्जर की मांग (8th Pay Commission DA demands)
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्मानेंट वेज रिव्यू बॉडी के गठन की मांग कर दी है। इस संगठन ने मांग की है कि जैसे ही डीए और डीआर 50% पहुंचे तुरंत फिटमेंट फैक्टर का रिवीजन किया जाए। इसके अलावा संगठन ने सुझाव दिया है कि 25 प्रतिशत के स्तर को जब डीए क्रॉस कर जाए तब इसका मर्जर बेसिक पे में हो जाए। मौजूदा समय में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
भारत पेंशनर्स समाज ने वेतनभोगियों के लिए मांग की है कि 25 प्रतिशत डीआर होने पर इसका मर्जर बेसिक पेंशन में कर दिया जाए। संगठनों का कहना है कि इन बदलावों के बाद कर्मचारियों की खरीद की क्षमता में कमी नहीं आएगी।
कंफडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लॉयी एंड वर्कर्स के अनुसार जुलाई 2023 में डीए 46 प्रतिशत मिलता था। जोकि जनवरी 2026 में 60 प्रतिशत हुआ है।
आयोग के पास 18 महीने का समय
8वें वेतन आयोग का गठन सरकार की तरफ से पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को सरकार के पास जमा करना होगा। रिपोर्ट के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। मौजूदा समय में कोई भी ऐलान फिटमेंट फैक्टर या फिर डीए को लेकर केंद्र सरकार ने नहीं किया है।
6वें वेतन आयोग ने 1.86 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। वहीं, 7वें पे कमीशन ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा है।
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