भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगावर (ECI) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 2023च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत शृंगेरी मतदारसंघातील मतमोजणीचे व्हिडिओ फुटेज शोधता येत नसल्याचे ECIने सांगितल्यानंतर न्यायालयाने ही तंबी दिली. त्या निवडणुकीतील विजयाच्या अत्यंत कमी फरकावरून काँग्रेसचे TD Rajegowda आणि BJPचे DN Jeevaraj यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईदरम्यान हा निर्देश देण्यात आला.
—
## विजयावरून वाद: Rajegowda विरुद्ध Jeevaraj
2023मध्ये काँग्रेसचे TD Rajegowda यांनी शृंगेरी मतदारसंघातून अवघ्या 201 मतांनी विजय मिळवला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर झालेल्या फेरमतमोजणीनंतर BJPचे DJ Jeevaraj विजयी घोषित झाले. Rajegowda यांनी या बदलाला तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. भ्रष्टाचाराचे आरोप निराधार असल्याचे आढळल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतला, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. न्यायालयाने 279 नाकारलेल्या टपाल मतपत्रिकांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानंतर त्यांच्या बाजूने असलेल्या 562 वैध टपाल मतपत्रिकांचा पुनर्विचार केला.
—
## हरवलेले रेकॉर्डिंग: ECIची भूमिका
2023मधील मतमोजणीचा मूळ व्हिडिओ आणि नुकत्याच झालेल्या फेरमतमोजणीचे रेकॉर्डिंग सादर करण्यास सांगितले असता, ECIने पहिला व्हिडिओ “शोधता आला नाही” असे सांगितले. या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थेकडून असे महत्त्वाचे पुरावे हरवणे, यावर न्यायमूर्ती Sanjay Kumar आणि Sanjeev Sachdeva यांनी अविश्वास व्यक्त केला. पुढील सुनावणीपर्यंत आपल्या ताब्यात उपलब्ध असलेले कोणतेही व्हिडिओ किंवा दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ECIला दिले. पालन न केल्यास ECIविरुद्ध प्रतिकूल अनुमान काढले जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
—
## सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती Sanjay Kumar आणि Sanjeev Sachdeva यांनी ECIला थेट विचारले: “निवडणूक आयोग… आपला रेकॉर्ड हरवला आहे असे कसे म्हणू शकतो? निवडणूक घेणे हा तुमचा संपूर्ण उद्देश आहे आणि तुमच्याकडे एक दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे.” उपलब्ध असलेले कोणतेही रेकॉर्ड—निरीक्षकांचे अहवाल किंवा रेकॉर्डिंग—न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कोणतीही सबब स्वीकारली जाणार नाही, आणि पुढील सुनावणी **15 फेब्रुवारी 2027** रोजी होणार आहे.
—
## महत्त्वाच्या घटनांची कालरेषा
– **2023**: विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली; TD Rajegowda यांनी शृंगेरी मतदारसंघातून 201 मतांनी विजय मिळवला.
– **6 एप्रिल 2026**: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने टपाल मतपत्रिकांची फेरमतमोजणी आणि 279 नाकारलेल्या टपाल मतपत्रिकांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
– **3 मे 2026**: निवडणूक निर्णय अधिकारी सुधारित मतमोजणी सादर करतात; 255 मते कमी झाल्यानंतर Rajegowda यांचा विजय अनिर्दिष्ट फरकाने उलटतो आणि Jeevaraj यांना विजयी घोषित केले जाते.
– **मे 2026–ऑक्टोबर 2026**: Rajegowda यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. पुरावे सादर करण्यास सांगितल्यावर ECIने 2023मधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हरवले असल्याचे सांगितले.
– **14 ऑक्टोबर 2026**: सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत उपलब्ध सर्व रेकॉर्डिंग साहित्य सादर करण्याचे ECIला आदेश दिले आणि प्रतिकूल अनुमान काढण्याचा इशारा दिला.
—
## पुरावे का महत्त्वाचे आहेत
वादग्रस्त व्हिडिओ आणि निरीक्षकांचा अहवाल पुढील महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकू शकतात:
– मूळ मतमोजणीदरम्यान कोणतीही अनियमितता झाली होती का.
– फेरमतमोजणी आदेशानुसार करण्यात आली होती का.
– अधिकृत रेकॉर्ड जतन करण्याबाबत ECIची जबाबदारी.
Rajegowda यांच्या याचिकेत वैध टपाल मतपत्रिकांची चुकीची हाताळणी आणि फेरमतमोजणीची अयोग्य व्याप्ती यांचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा वाद सोडवण्यासाठी दस्तऐवजीकरण अत्यावश्यक आहे.
—
## संबंधित मुद्दे आणि कायदेशीर विचार
– **फौजदारी आरोप**: Jeevaraj यांच्यावर टपाल मतपत्रिकांमध्ये छेडछाड केल्याचे आरोप आहेत. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मे 2026मध्ये या कार्यवाहीला स्थगिती दिली.
– **निवडणूक प्रशासनावर न्यायालयीन देखरेख**: निवडणुकीशी संबंधित पुरावे दस्तऐवजीकरण करून जतन करणे ऐच्छिक नसून कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन अधोरेखित करतो.
—
## पुढे काय
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी 15 फेब्रुवारी 2027 रोजी करणार आहे. तोपर्यंत ECIने:
– 2023मधील मतमोजणीचे उपलब्ध सर्व व्हिडिओ फुटेज सादर करावे.
– निरीक्षकांचा अहवाल आणि फेरमतमोजणीचे रेकॉर्डिंग सादर करावे.
– पुरावे चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याच्या किंवा ते हरवल्याच्या आरोपांना उत्तर द्यावे.
पालन करण्यात अपयश आल्यास प्रतिकूल अनुमान काढले जाऊ शकते, ज्याचा या प्रकरणाच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
