Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘ਐੱਸਆਈਏਐੱਲ ਪੈਰਿਸ-2026’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2024 – ਪੈਰਿਸ (ਓਲੰਪਿਕ): ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ (ਫਰਵਰੀ 2026): ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 25-ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਹਾਕੀ, ਜਪਾਨ (ਸਤੰਬਰ 2026): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
