New Delhi ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ Mallikarjun Kharge ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। Kharge ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
## ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ Kharge ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ sine die ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 64 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਬੇਮਿਸਾਲ” ਹੈ।
## ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
Kharge ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
– 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: Kharge ਨੇ Delimitation Amendment Bill ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Modi ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
– 14–17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੰਡਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ Lok Sabha ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
– 16 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ: Kharge ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
## ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਬੁਲਡੋਜ਼” ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
Kharge ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ।” ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਸੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
## ਸੰਦਰਭ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ:
– Ayodhya ਵਿੱਚ Ram Temple ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ
– NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
– Delhi ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
Kharge ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
## ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Kharge ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਲ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ Kharge ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਵੇ।
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
