‘इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्यांना आरक्षण नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबरला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयानुसार, हिंदू धर्मात असताना ‘मागासवर्गीय’ म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळत असेल, तर इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर तो लाभ घेता येणार नाही.

मनिथानेया मक्कल काचीचे (एमएमके) नेते जवाहिरुल्लाह यांनी बीबीसी तमिळला सांगितलं की, या निर्णयामुळे इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेणं कठीण होईल. याचा हजारो कुटुंबांवर परिणाम होईल.

दुसरीकडे, तामिळनाडूचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री शाहजहाँ यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासह इतर कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे.

‘लाइव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेलं अपील फेटाळून लावलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयात मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा 2024 चा आदेश रद्द केला होता.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीशांनी म्हटलं की, केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे एखादी व्यक्ती राज्यातील मुस्लिमांच्या 7 मागासवर्गीय गटांपैकी एका गटात समाविष्ट होऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीची पूर्वीची जात बदलून तिला मुस्लीम मागासवर्गीय गटात समाविष्ट करता येणार नाही. त्याचबरोबर, केवळ धर्माच्या आधारावर एखादी व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र आहे की नाही, हेही ठरवता येणार नाही.

न्यायालयाने असंही सांगितलं की, संविधानानुसार हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (एससी) सदस्य मानता येऊ शकत नाही.

न्यायालयाने सांगितलं, “हिंदू धर्मात परतलेल्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळणार की नाही, हे केवळ त्याच्या पूर्वीच्या जातीनुसार किंवा ओळखीच्या आधारावर ठरवता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रकरणातील तथ्यांची तपासणी करावी लागेल.”

एमएमकेचे नेते जवाहिरुल्लाह यांचं म्हणणं आहे की, या निर्णयामुळे इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्याच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

बीबीसी तमिळशी बोलताना जवाहिरुल्लाह म्हणाले, “मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आम्ही मंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं की, मुस्लिमांना 3.5 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 2007 च्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल.”

“या कायद्यात कोणते बदल करावेत, याचा मसुदा सादर करण्यासही मंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. त्यानंतर न्यायमूर्ती अकबर अली यांनी बदलांचा मसुदा सादर केला. परंतु, सरकारने त्या कायद्यात कोणताही बदल किंवा सुधारणा केली नाही,” असं त्यांनी नमूद केलं.

या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामांबाबत जवाहिरुल्लाह म्हणाले, “इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या मुलांना जात प्रमाणपत्र किंवा सामाजिक प्रमाणपत्र मिळवताना अडचणी येतील. त्यांना खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करावी लागेल. तामिळनाडूमध्ये लागू असलेल्या 69 टक्के आरक्षणाचा लाभही त्यांना घेता येणार नाही. त्यामुळे हजारो मुस्लीम कुटुंबांवर याचा परिणाम होईल.”

तामिळनाडूमध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 69 टक्के आरक्षण लागू आहे. यामध्ये मागासवर्गीय मुस्लिमांसाठी 3.5 टक्के उप-आरक्षणाची तरतूद आहे.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला तिच्या पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर मुस्लीम मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.

यामुळे पूर्वीच इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या मुलांना जात प्रमाणपत्र मिळवताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी ते पात्र आहेत की नाही, हे ठरवतानाही अडचणी येऊ शकतात.

या प्रकरणात न्यायालयीन लढा देणारे समीर अहमद यांनी बीबीसी तमिळला सांगितलं की, जेव्हा त्यांनी आपल्या मुलांसाठी जात प्रमाणपत्र काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना या अडचणीबद्दल माहिती मिळाली.

ते म्हणाले, “माझ्या मुलांसाठी जात प्रमाणपत्र काढण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी मला समजलं की मलाही असं प्रमाणपत्र मिळवताना अडचण येत आहे. मी मुस्लीम लेप्पई समाजाचा सदस्य असल्याचं नमूद असलेलं प्रमाणपत्र मागितलं होतं.”

“याचं कारण म्हणजे माझ्या 2 मोठ्या भावांची लग्नं लेप्पई मुस्लीम कुटुंबांत झाली आहेत. तसंच, कायथारू भागात इतर मुस्लीम समुदायांच्या तुलनेत लेप्पई मुस्लिमांची लोकसंख्या जास्त आहे.”

समीर अहमद यांनी या प्रकरणात तामिळनाडू सरकारच्या भूमिकेवरही टीका केली आहे.

ते म्हणाले, “मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात खटला हरल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने अपील केलं. परंतु, त्याआधी सरकारने धार्मिक नेते आणि कायदेतज्ज्ञांशी योग्य प्रकारे चर्चा केली नव्हती. त्यांच्याशी योग्य सल्लामसलत केली असती, तर सरकार हा खटला जिंकू शकलं असतं.”

तामिळनाडूतील तुतीकोरिन जिल्ह्यातील समीर अहमद यांचं पूर्वीचं नाव परमशिवम होतं.

त्यांनी 2015 मध्ये हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. याबाबतची अधिकृत नोंद 2016 मध्ये राजपत्रात प्रसिद्धही झाली होती.

त्यांचं लग्न इस्लाम धर्माच्या रितीरिवाजांनुसार झालं असून त्यांना 2 मुलं आहेत.

त्यानंतर त्यांनी मागास मुस्लीम समुदायांमध्ये समावेश असलेल्या ‘मुस्लीम लेप्पई’ समाजाचं सदस्यत्व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला.

तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तामिळनाडू सरकारच्या मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने 9 मार्च 2024 रोजी 31 क्रमांकाचा सरकारी आदेश जारी केला होता.

या आदेशानुसार, तामिळनाडूतील मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींमधील ज्या लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, त्यांना ‘मागासवर्गीय मुस्लीम’ म्हणून मान्यता देऊन तसं प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद होती.

तामिळनाडूच्या 2007 च्या मागासवर्गीय मुस्लीम कायद्यानुसार, राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी 3.5 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.

याअंतर्गत, तामिळनाडू कायदा 45/1994 च्या कलम 3(अ) नुसार मुस्लीम समाजातील काही गटांना मागासवर्गीय घोषित करण्याचा सरकारी आदेश काढण्यात आला होता. यात 7 मुस्लीम समुदायांचा समावेश आहे.

1. अन्सार

2. दख्खनी मुसलमान

3. धुनिया (दुदेकुला)

4. लब्बाई (यामध्ये रावुथर आणि मरैकायर या समुदायांचाही समावेश होतो. त्यांची बोलण्याची भाषा तमिळ असो किंवा उर्दू, त्याने काही फरक पडत नाही.)

5. मापिला

6. शेख

7. सय्यद

या आदेशात असंही म्हटलं होतं की, या 7 समुदायांपैकी कोणत्याही समुदायात धर्मांतर करून सामील झालेल्या व्यक्तीला ‘मागासवर्गीय मुस्लीम’ असल्याचं प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं.

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा 2024 चा हा आदेश घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता.

सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, या आदेशाचा उद्देश असा होता की, जे लोक पूर्वीपासून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे या लाभापासून वंचित राहावं लागू नये.

मात्र, न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती पी. बी. बालाजी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, हा आदेश न्यायालयांच्या आधीच्या निर्णयांशी जुळणारा नव्हता. त्यामुळे खंडपीठाने हा आदेश रद्द केला.

तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

दरम्यान, तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचं आवाहन केलं आहे.

सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं, “सामाजिक मागासलेपणा एका दिवसात किंवा एका पिढीत निर्माण होत नाही. तो हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या सामाजिक व्यवस्थेचा परिणाम आहे. केवळ धर्म बदलल्याने हे मागासलेपण दूर होत नाही.”

ते म्हणाले, “वास्तविक परिस्थिती अशी असताना इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याची गरज नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सामाजिक न्यायाच्या विरोधात जाणारा आहे.”

स्टॅलिन यांनी तामिळनाडू सरकारला या निर्णयाविरोधात त्वरित पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचं आणि इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या मागासवर्गीय समुदायांचा आरक्षणाचा हक्क टिकवून ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

त्यांनी याचीही आठवण करून दिली की, डीएमकेच्या आधीच्या सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने संविधानात बदल करावा, अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता.

ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या ‘आदि द्रविड’ समुदायातील लोकांनाही आरक्षण द्यावं, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली होती.

स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या सध्याच्या सरकारला हे प्रयत्न सुरू ठेवण्याचं आवाहन केले आहे.

ते म्हणाले, “जातीच्या आधारावर अन्याय, अत्याचार सहन करणाऱ्या मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींमधील लोकांना आरक्षण देणं हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल ठरेल. परंतु, धर्माच्या आधारावर त्यांना या हक्कापासून वंचित ठेवणं किंवा त्यांचा अधिकार नाकारणं हा सामाजिक अन्याय असेल.”

बीबीसी तमिळशी बोलताना अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री शाहजहाँ म्हणाले, “सरकार या मुद्द्यावर गांभीर्याने आणि सक्रियपणे काम करत आहे.”

“आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी या विषयावर चर्चा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका (रिव्ह्यू पिटिशन) दाखल करण्याचा आम्ही विचार करत आहोत,” असं ते म्हणाले.

मंत्री शाहजहाँ यांनी असंही सांगितलं की, मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी 2007 मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा पर्यायही सरकार तपासून पाहत आहे.

याशिवाय, 2024 च्या सरकारी आदेशातील त्रुटी दूर करून त्याच धर्तीवर नवा आदेश जारी करण्याचाही सरकारकडून विचार केला जात आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)