Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮੈਨਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਜੇਕਰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 23.2 ਫੀਸਦ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਦੀਨ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲਜ਼ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਥੌਮਸ ਲੂਕਾਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੋਨੀਵਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਚ ਸਿਲਵੇਸਟਰ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਫਰੀ ਰੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ‘ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੌਸਪਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਜੈਫਰੀ ਰੈਥ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਈਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?
ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ‘ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ’।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ?
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ:
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ?
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
“ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਲ ਅਧਾਰਿਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।”
ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜੈਨੇਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਵਰਗਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
