ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਦਯਮੀ Sabeer Bhatia ਵੱਲੋਂ Shadow Citizens ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ *“The Friendship Files| How Modi and Adani Stole India”* ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਆਦੇਸ਼ Adani Enterprises ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
—
## ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
Justice Aryak Dutt ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ YouTube ਅਤੇ X ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ Adani Group ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ—ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ—ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Bhatia ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
—
## Adani Enterprises ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Adani Enterprises ਨੇ Sabeer Bhatia ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
– ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
– ਇਸ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ
– ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਅਤੇ X ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
—
## ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ Adani Enterprises ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ “constructive criticism or fair reporting” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Justice Dutt ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
—
## ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ Adani Enterprises ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ Senior Advocate Anirban Ray ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ advocates Sanjay Basu, Amit Kumar Nag, Piyush Agarwal, Shivangi Thard, Ranjabati Ray, Shrivalli Kajaria ਅਤੇ Debojyoti Das ਨੇ ਕੀਤੀ। Google ਵੱਲੋਂ Advocate Pragya Jain ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਫਲਾਈਨ ਰਹਿਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
—
## ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯਥੋਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਨਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
