‘आम्ही मुलांना न्याय देऊ शकत नाही’, देशात एक लाखांहून अधिक शाळा जिथे आहे केवळ एकच शिक्षक

आंध्र प्रदेशातील एका दुर्गम आदिवासी गावात रमेश (बदललेले नाव) पहिली ते पाचवीच्या 41 विद्यार्थ्यांना एकटेच शिकवतात. मात्र, त्यांची जबाबदारी केवळ मुलांना शिकवण्यापुरती मर्यादित नाही.

रमेश यांनी बीबीसी तेलुगुला सांगितले की, त्यांना शाळेची देखभाल करावी लागते, ऑनलाउन ट्रेनिंग घ्याव्या लागतात, माध्यान्ह भोजन देखील बनवावे लागते, तसेच इतर अनेक प्रशासकीय कामे देखील करावी लागतात.

रमेश सांगतात, “मुलांना शिकवण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळतो. त्यांना चांगले शिक्षण देणे आणि त्यांच्या अपेक्षांनुसार त्यांना न्याय देणे कठीण होत आहे.”

शिस्तभंगाच्या कारवाईची भीती असल्यामुळे संबंधित शिक्षकाने आपली ओळख गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली आहे.

भारतातील एकशिक्षकी शाळांमध्ये अनेक शिक्षकांना सर्व मुलांना योग्य प्रकारे शिकवता येत नसल्याची खंत आहे. त्याचवेळी आपली व्यथा मांडल्यास कारवाई होण्याची भीतीही त्यांना वाटते.

राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास आंध्र प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. या राज्यात 16 हजारांहून सिंगल टीचर स्कूल्स आहेत. देशातील ही सर्वाधिक संख्या आहे.

या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकशिक्षकी शाळांची संख्या 9269 इतकी आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या 1.79 लाख इतकी आहे.

यूडीआयएसई+च्या आकडेवारीनुसार, 2022-23 पासून भारतातील एकशिक्षकी शाळांची संख्येत घट होत आहे. तरीदेखील ही आनंदाची गोष्ट नसल्याचे आपल्या लक्षात येऊ शकते.

या काळात अशा शाळांची संख्या 1.18 लाखांहून अधिक होती. ती आता सुमारे 1.01 लाखांवर आली आहे.

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना आणि स्थानिक गटांच्या ‘राइट टू एज्युकेशन फोरम’ या संघटनेचे समन्वयक मित्रा रंजन म्हणतात, “शाळांमधील सुविधा सुधारल्या किंवा पुरेसे शिक्षक उपलब्ध झाले, असे या घसरणीवरुन दिसत नाही. प्रामुख्याने शाळांचे जवळच्या इतर शाळांमध्ये विलीनीकरण किंवा त्या पूर्णपणे बंद केल्यामुळे ही संख्या कमी झाली आहे.”

रमेश सांगतात की, ते शिकवत असलेल्या पाचही वर्गांचे दररोज प्रत्येकी चार पीरेड्स होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच दिवसाला सुमारे 20 पीरेड्स व्हायला हव्यात. मात्र, प्रत्यक्षात एकूण पाच ते सहाच पीरेड्स ते घेऊ शकतात.

पीरेड्स कमी होत असले तरी कामाचा ताण कमी झालेला नाही. प्रशासकीय कामांमुळे रमेशसारख्या शिक्षकांना सतत व्यग्र राहावे लागते.

झारखंडमधील लातेहार जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेत शिकवणाऱ्या श्यामदेव उरांव यांचीही अशीच परिस्थिती आहे. ते पहिली ते पाचवीच्या 111 मुलांना एकटेच शिकवतात.

श्यामदेव यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले, “शाळा चालवण्यापासून ते तिची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळण्यापर्यंतची सर्व कामे मी एकटाच करतो. आजारी पडण्याचीही माझी सोय नाही, कारण मला सुट्टी घेता येत नाही. अनेक मुले माझ्यावर अवलंबून आहेत. मग मी सुट्टी कशी घेणार?”

आंध्र प्रदेशनंतर झारखंडमध्ये देशातील सर्वाधिक एकशिक्षकी शाळा आहेत. या शाळांमध्ये चार लाख 40 हजारांहून अधिक मुले शिकतात. यूडीआयएसई+च्या अहवालानुसार, झारखंडमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अशा शाळांची संख्या वाढली आहे.

राजस्थानमधील झालावाड येथील एका शिक्षकानेही अशाच अडचणी सांगितल्या.

ते म्हणाले, “मी अनेक वर्षांपासून एकटाच शाळा सांभाळत आहे. मला प्रशासकीय कामे करावी लागतात. कधीकधी निवडणुकीशी संबंधित कामेही करावी लागतात. याचा परिणाम शिकवण्यावर आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो.”

यूडीआयएसई+च्या अहवालानुसार, राजस्थानमधील 7,200 सिंगल टीचर स्कूलमध्ये 1.7 लाखांहून अधिक मुले शिकतात.

आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील आणखी एका शिक्षकाने एकटेपणाची व्यथाही मांडली.

ते म्हणाले, “दुर्गम भागात कोणासोबत बसून एक कप चहा पिण्यासाठीही कोणी नसते. आम्ही एकटेच शिक्षक असलेल्या शाळेत काम करतो, यापेक्षा मोठी शिक्षा काय असू शकते?”

बीबीसीशी बोलताना आंध्र प्रदेशच्या शालेय शिक्षण आयुक्त थमीम अन्सारिया यांनी एकशिक्षकी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांवर कामाचा मोठा ताण असल्याचे मान्य केले.

एकशिक्षकी शाळांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या राज्यांबाबत बोलताना अन्सारिया म्हणाल्या की, कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमध्येही शिक्षकांनी काम सुरू ठेवावे, यासाठी सरकार त्यांना प्रोत्साहन देते.

त्या म्हणाल्या, “शिक्षकांची कमतरता कुठे आहे, हे आम्ही ओळखले आहे. रिक्त पदे टप्प्याटप्प्याने भरली जातील. अलीकडेच (ऑक्टोबर 2025 मध्ये) आम्ही सुमारे 16 हजार शिक्षकांची भरती केली आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षकांची कमतरता दूर होण्यास मोठी मदत होईल.”

मात्र, शिक्षकांवरील कामाचा ताण हा या समस्येचा संपूर्ण भाग नाही. एकशिक्षकी शाळांबाबत आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे अशा शाळा प्रामुख्याने वंचित समुदायांची लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये आहेत.

युनिसेफ इंडियाच्या शिक्षण विभागाच्या प्रमुख साधना पांडे यांनी बीबीसीला सांगितले, “ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी आणि पोहोचण्यास कठीण असलेल्या भागांमध्ये एकशिक्षकी शाळांचे प्रमाण अधिक आहे.”

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ ज्यां द्रेज यांच्या मते, हा प्रकार सरकारच्या गंभीरतेचा अभाव आणि सरकारकडून होणारा ‘व्यवस्थेच्या माध्यमातून भेदभाव’ दर्शवतो.

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काम करणारे बालहक्क कार्यकर्ते सन्नाकी मुन्ना सांगतात की, वंचित समुदायांतील मुलांसमोर पर्याय किती मर्यादित असतात.

सन्नाकी मुन्ना यांनी बीबीसीला सांगितले, “आंध्र प्रदेशातील किनारपट्टीवरील मछलीपट्टणम शहरात मच्छीमार समुदायातील मुले केवळ एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर चालणाऱ्या शाळेवर अवलंबून आहेत. त्याचप्रमाणे राजमुंदरीजवळील गोदावरी नदीच्या गाळाच्या बेटांवर आणि तिरुपतीजवळील श्रीकालहस्ती येथे दलित समुदायांतील मुलांकडे एकशिक्षकी शाळांशिवाय दुसरा पर्याय नाही.”

ते म्हणाले, “शिक्षक शाळेत येणे टाळतात किंवा वंचित समुदायांतील मुलांना शिकवण्यास टाळाटाळ करतात, असे मी पाहिले आहे. हा उघड भेदभाव मानला पाहिजे.”

दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये राहणाऱ्या मुलांसाठी ही समस्या आणखी गंभीर होते. कारण अनेकदा त्यांना शाळेपर्यंत पोहोचणेही कठीण असते, असे तज्ज्ञांनी बीबीसीला सांगितले.

शहरी भागातील कुटुंबांना सरकारी आणि खासगी शाळांपैकी निवड करण्याचा पर्याय असू शकतो. मात्र, दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये अनेकदा असा पर्याय उपलब्ध नसतो. शाळांच्या भौगोलिक स्थितीमुळे मुलांमध्ये कशा प्रकारे भेदभाव होऊ शकतो, हेही यातून दिसते.

थमीम अन्सारिया म्हणाल्या की, वंचित समुदायांतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची शिक्षकांची इच्छा नसल्याबाबत सरकारकडे कोणतीही माहिती नाही.

त्या म्हणाल्या, “मात्र, प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती असल्यास आम्ही निश्चितच त्याचे मूल्यमापन करू आणि ही समस्या दूर करण्यासाठी शिक्षकांना पुन्हा प्रशिक्षण देऊ.”

भारतात एक लाखांहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर सुरू आहेत. त्याचवेळी देशात शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत.

संसदेत वारंवार विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात केंद्र सरकारने शिक्षकांची भरती आणि नियुक्ती हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे सांगितले आहे.

मात्र, संसदेच्या एका स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, देशात शिक्षकांची सुमारे 9.83 लाख पदे रिक्त आहेत. ऑगस्ट 2025 मध्ये हा अहवाल राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला होता.

‘राइट टू एज्युकेशन फोरम’चे मित्रा रंजन यांनी सांगितले की, संपूर्ण भारतात शिक्षकांची सुमारे दहा लाख पदे रिक्त आहेत.

ते म्हणाले, “संबंधित राज्य सरकारांनी ही रिक्त पदे भरली पाहिजेत आणि शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.”

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, भारतातील एक लाखांहून अधिक सिंगल टीचर सरकारी शाळांमध्ये शिकवण्यासोबत इतर जबाबदारीही शिक्षक सांभाळताना दिसत आहेत.

अडचणी असूनही काम सुरू ठेवण्याची प्रेरणा कुठून मिळते, हे रमेश यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, “मुले दररोज चेहऱ्यावर गोड हसू घेऊन वर्गात येतात. दररोज काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी ती उत्सुक असतात. या मुलांसाठी मला एकही दिवस शाळा चुकवायची नाही. मी आजारी असलो तरी शाळेला येणं टाळू शकत नाही.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)