अमेरिकेतील ‘मिडटर्म’ निवडणुका काय आहेत? भारतावर याचा काय परिणाम होणार?

अमेरिकेत मिडटर्म (मध्यावधी) निवडणुकांसाठी आज म्हणजे 3 नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी आगाऊ मतदानाला (अर्ली व्होटिंग) सुरुवात झाली आहे. अंदाजानुसार, आतापर्यंत सुमारे 4 कोटी अमेरिकन नागरिकांनी आपलं मतदान केलं आहे.

मतदान संपताच मतमोजणी सुरू होईल. या निवडणुकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतही या निवडणुकीवर विशेष लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या (कनिष्ठ सभागृह) सर्व 435 जागांसाठी, तर सिनेटच्या (वरिष्ठ सभागृह) 35 जागांसाठी मतदान होत आहे.

सध्या ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आहे. दुसरीकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये नियंत्रण मिळवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला 4-4 जागा जिंकाव्या लागणार आहेत.

या मध्यावधी निवडणुका म्हणजे केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेची परीक्षा नाही, तर अमेरिकेच्या संसदेत त्यांचा पक्ष आपलं बहुमत टिकवू शकतो की नाही, याचीही कसोटी आहे.

या निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने दोन्ही सभागृहांतील बहुमत गमावलं, तर त्यांना आपले निर्णय मंजूर करून घेणं थोडंसं कठीण होईल.

आता प्रश्न असा आहे की, अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहांमधील बहुमताचे चित्र बदलल्यास भारताला आयात शुल्क (टॅरिफ), एच-1बी व्हिसा आणि रशियाकडून तेल खरेदी यांसारख्या मुद्द्यांवर काही दिलासा मिळू शकेल का?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असतो. या कार्यकाळाच्या मधल्या 2 वर्षांनी या निवडणुका होतात. त्यामुळे त्यांना मिडटर्म किंवा मध्यावधी निवडणुका म्हटलं जातं.

अमेरिकेच्या संसदेत दोन सभागृहं आहेत. एक म्हणजे प्रतिनिधी सभागृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) आणि दुसरे म्हणजे सिनेट.

अमेरिकेच्या संसदेमध्ये देशासाठी म्हणजे संधीय कायदे तयार केले जातात आणि ते मंजूर केले जातात. हे कायदे संपूर्ण देशात लागू होतात.

मिडटर्म निवडणुकीच्या निकालानंतर ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष की विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्ष, यापैकी कोणाचे अमेरिकेच्या संसदेमध्ये बहुमत असेल, हे ठरणार आहे.

या निवडणुकीच्या निकालावरून अमेरिकेमधील लोक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आतापर्यंतच्या कामावर किती समाधानी आहेत, याचाही अंदाज लावता येणार आहे.

हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजबद्दल सांगायचं झाल्यास, या निवडणुकीत या सभागृहाच्या सर्व 435 जागांसाठी मतदान होणार आहे. या सभागृहातील सदस्यांचा कार्यकाळ 2 वर्षांचा असतो. नवीन कायद्यांचे प्रस्ताव सहसा याच सभागृहात मांडले जातात आणि त्यावर चर्चा केली जाते.

हाऊसच्या सध्याच्या स्थितीनुसार, एकूण 435 जागांपैकी 219 जागा रिपब्लिकन पक्षाकडे, तर 214 जागा डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे आहेत. दोन जागा सध्या रिक्त आहेत.

सिनेट म्हणजे अमेरिकेच्या संसदेचं वरिष्ठ सभागृह. या सभागृहातील एकूण 100 पैकी 35 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सिनेट सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. प्रतिनिधी सभागृहाने मांडलेल्या कायद्यांच्या प्रस्तावांना सिनेट मंजुरी देतं किंवा ते रोखूही शकतं.

सिनेटच्या एकूण 100 जागांपैकी 53 जागा रिपब्लिकन पक्षाकडे, तर 45 जागा डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे आहेत. याशिवाय, 2 अपक्ष सिनेटर्सचा डेमोक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबा आहे.

3 नोव्हेंबरला अमेरिकेतील बहुतांश भागांत मतदार राज्य पातळीवरील नेत्यांचीही निवड करतील.

यात कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया आणि मिशिगन या राज्यांतील गव्हर्नरपदाच्या निवडणुकांचीही सर्वाधिक चर्चा आहे.

यापूर्वीही अमेरिकेतील मतदारांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाला धडा शिकवण्यासाठी विरोधी पक्षाला मतदान केल्याचं दिसून आलेलं आहे. अलीकडील सर्वेक्षणांनुसार, सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची लोकप्रियताही कमी (अप्रुव्हल रेटिंग) झाली आहे.

मतदानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या ‘सिल्व्हर बुलेटिन’ या वेबसाइटनुसार, ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा त्यांचं अप्रूव्हल रेटिंग किंवा लोकप्रियता 50 टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त होती. परंतु, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ती घसरून सुमारे 37 टक्क्यांवर आली. याच काळात 61 टक्के लोकांनी ट्रम्प यांच्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती.

परंतु, प्रत्येक जागेवर अटीतटीची लढत होत नाही. काही जागा रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी सुरक्षित मानल्या जातात.

बीबीसीची अमेरिकेतील सहयोगी वृत्तवाहिनी सीबीएस न्यूजने यंदाच्या निवडणुकीमध्ये काही जागांवर अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आयोवा आणि न्यू हॅम्पशायर या राज्यांतील सिनेटच्या 10 जागा, तर ॲरिझोना आणि ओहायो या राज्यांतील प्रतिनिधी सभागृहाच्या 42 जागांवर चुरशीची लढत होणार असल्याचे म्हटलं आहे.

अमेरिकेच्या संसदेत रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य कमी झाले, तर भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांवर काय आणि कसा परिणाम होऊ शकतो?

हे समजून घेण्यासाठी ट्रम्प यांच्या दोन्ही कार्यकाळांत भारत आणि अमेरिकेचे संबंध कसे राहिले, हे आधी जाणून घेऊया.

आतापर्यंत अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचा भारताला पाठिंबा मिळत आला आहे. तरीही भारत सरकारने अनेक महत्त्वाचे करार रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळातच केलेले आहेत.

ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाकडूनही भारताला अशीच अपेक्षा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांचे संबंधही चांगले असल्याचे दिसत होते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये मोदी यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये त्यांचा उल्लेख भारताचा ‘सर्वात चांगला मित्र’ असाही केला होता.

भारताच्या दृष्टीने ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ चढ-उतारांचा राहिला आहे. या काळात परिस्थिती इतकी बदलली की, भारत सरकारला अमेरिकेशी करार करण्याच्या पद्धतीमध्येही बदल करावे लागले.

अनेक वेळा भारत सरकारने व्हाइट हाऊसच्या विधानांना जाहीरपणे उत्तरही दिली आहेत.

टॅरिफ कराराच्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेनं भारतावर दबाव आणला की, भारताने अमेरिकी शेतीमाल आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आपली बाजारपेठ अधिक खुली करावी.

दुसरीकडे, भारताने कृषीमाल आणि औषधांच्या निर्यातीसाठी टॅरिफमध्ये सवलत मागितली होती. परंतु, अमेरिकेने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता.

तज्ज्ञांच्या मते, या टॅरिफ करारावर सर्वाधिक टीका यासाठी होत आहे की, या टॅरिफमुळे अमेरिकेला जास्त फायदा होणार आहे, तर भारतीयांना मात्र त्याचा आर्थिक फटका बसू शकतो.

सप्टेंबर 2026 मध्ये न्यूयॉर्कमधील ‘एशिया सोसायटी’च्या एका कार्यक्रमात भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी दहशतवाद आणि व्यापार धोरणांवरून अमेरिका, आणि विशेष म्हणजे ट्रम्प प्रशासनावर टीका केली होती.

जयशंकर म्हणाले होते की, जर आपला मित्रदेश आपल्या चिंता समजून घेत नसेल, तर त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संबंधांवर होणारच.

तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि अमेरिका यांच्यात मतभेद होण्याची ही एकमेव वेळ नाही. अनेक मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद किंवा असहमती झाली आहे.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिक यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद झाले. त्यापैकी ‘टॅरिफ’चा मुद्दा हा सर्वाधिक चर्चेत राहिला.

ट्रम्प प्रशासनाने भारत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर जास्त कर लावतो, अशी वारंवार टीका केली. भारताला त्यांनी ‘टॅरिफ किंग’ असंही म्हटलं होतं.

रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर शुल्क) लावण्याच्या नावाखाली अमेरिकेनं भारतातून निर्यात होणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंवर मोठा कर लावला. यात पोलाद, ॲल्युमिनियम, कापड आणि दागिन्यांचा समावेश आहे.

याच काळामध्ये अमेरिकेने भारताला ‘जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस’ (जीएसपी) योजनेअंतर्गत मिळणारी विशेष करसवलतही बंद केली होती.

याच सवलती अंतर्गत भारतीय वस्तू विना टॅरिफ अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विकल्या जात होत्या.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो अलीकडेच भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईत आले होते. परंतु, त्यांनी देशाची राजधानी दिल्लीला भेट दिली नाही. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी भारत-अमेरिका संबंधांवर चर्चा केली. पण, त्यांच्या दौऱ्यात व्यापार आणि व्यवसायावर अधिक भर असल्याचे दिसून आले.

रुबियो यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं की, भारताला शिक्षा करण्यासाठी किंवा नुकसान पोहोचवण्यासाठी अमेरिकेनं कोणतंही टॅरिफ लावलेलं नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचाही समावेश आहे.

रुबियो यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होतं की, अमेरिका भारतासोबतच्या संबंधांना महत्त्व देत आहे. टॅरिफ लावणे हा भारताला शिक्षा करण्याचा प्रकार नसून रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित धोरणाचा भाग असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणं आहे. परंतु, टॅरिफचे संकट अजूनही पूर्णपणे टळलेलं नाही.

अमेरिकेतील लोकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी केलेल्या धोरणांचा थेट परिणाम भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रावर आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांवर झाला.

एच-1बी व्हिसाचा मोठा हिस्सा भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे या व्हिसासाठीच्या अर्जांची कडक तपासणी, अर्ज नाकारण्याचे वाढते प्रमाण आणि शुल्क वाढवण्याच्या प्रस्तावांचा फटका टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो यांसारख्या मोठ्या भारतीय आयटी कंपन्यांना बसला आहे.

कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांवर अमेरिकेनं कडक कारवाई केली. यात अनेक भारतीयांनाही मायदेशी परत पाठवण्यात आले. या कारवाईवर भारतात मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली.

दुसरा मुद्दा रशियासोबतच्या व्यापाराचा आहे. भारत आपल्या गरजेनुसार रशियाकडून तेल आणि इतर ऊर्जा स्रोत खरेदी करतो. परंतु, भारताचे हे धोरण अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाशी अनेकदा जुळत नाही.

भारत रशियाकडून स्वस्त कच्चं तेल खरेदी करत आला आहे. परंतु, यावरून अमेरिकेनं भारतावर वारंवार दबाव आणला आहे.

रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवरही टॅरिफ लावण्याची धमकी अमेरिकेनं दिली होती.

भारत-अमेरिका संबंधांबाबत काही तज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे.

वॉशिंग्टनमधील ‘कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस’ (सीईआयपी) या संस्थेच्या दक्षिण आशिया कार्यक्रमाचे संचालक मिलन वैष्णव यांनी ‘अल जझीरा’ला सांगितलं की, सिनेटमधील अनेक रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक खासदार ट्रम्प सरकार भारत-अमेरिका संबंध हाताळत असल्याच्या पद्धतीवर नाराज आहेत.

“जरी ते भारताच्या राजकारणावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर टीका करत असले, तरी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मजबूत भागीदारी महत्त्वाची आहे, यावर त्यांचा विश्वास आहे.”

मिलन वैष्णव म्हणाले की, डेमोक्रॅटिक खासदार भारताबाबत तुलनेने नरम भूमिका घेऊ शकतात.

मिडटर्म निवडणुकीच्या निकालाबाबत वॉशिंग्टनमधील ‘विल्सन सेंटर’ या संस्थेतील दक्षिण आशिया विषयाचे तज्ज्ञ मायकेल कुगेलमन यांनी ‘अल जझीरा’ला सांगितलं की, निवडणुकीच्या निकालाचा ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होईल, असं वाटत नाही. “भारताच्या बाबतीत अमेरिकेच्या धोरणात बदल होणं कठीण आहे”, असेही ते म्हणाले.

“ट्रम्प कायदेशीरदृष्ट्या तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यामुळे ते अशी धोरणे राबवत राहतील, ज्यातून भारतासोबत व्यवहार करताना अमेरिकेचा फायदा होईल.”

परंतु, दोन्ही सभागृहांत ट्रम्प यांच्या पक्षाचे बहुमत कमी झालं, तर कायदे मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज भासेल. ट्रम्प यांच्या अनेक धोरणांना डेमोक्रॅटिक पक्षाने उघडपणे विरोध केला आहे. त्यामुळे टॅरिफसारख्या मुद्द्यांवर भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)