इंडिया आघाडीच्या सभेपासून CJP दूर का राहिली? रणनीती की नाईलाज?

दिल्लीच्या रामलीला मैदानात काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीनं एक नोव्हेंबर 2026 रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रॅली आयोजित केली होती.

या रॅलीत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि इतर राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने ही रॅली यशस्वी करण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली.

या रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील कथित घोटाळ्याचे आरोप, मतांच्या चोरीचे दावे आणि भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हे मुद्दे होते.

विरोधी पक्ष एसआयआर प्रक्रियेचा विरोध ती सुरू झाल्यापासूनच करत होते. मात्र, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी सर्वप्रथम अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)नंच केली होती.

24 सप्टेंबर रोजी सीजेपीनं ‘इलेक्शन कमिशन ठीक करो’ मोहिमेची सुरुवात करत 48 तासांच्या आत ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजी सीजेपीने मुंबईत मोठं आंदोलन केलं, तर विद्यार्थी संघटनांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.

यानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा एक मोठा मुद्दा बनला. सीजेपीनं 10 ऑक्टोबर रोजी मोठ्या आंदोलनाचं आवाहन केलं. 1 नोव्हेंबरच्या रॅलीपूर्वी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनंही अनेक आंदोलनं केली.

मात्र, 1 नोव्हेंबर रोजी इंडिया ब्लॉकनं याच प्रमुख मागणीसह दिल्लीतील रामलीला मैदानात मोठी रॅली आयोजित केली, तेव्हा सीजेपीचे नेतृत्व करणारे त्यापासून दूर राहिले.

तथापि, 28 ऑक्टोबर रोजी सीजेपीनं इंडिया ब्लॉकच्या रॅलीला पाठिंबा जाहीर केला होता. पण रविवारी रॅलीदरम्यान सीजेपी त्यापासून दूरच दिसली.

28 ऑक्टोबर रोजी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, “ज्ञानूला जावंच लागेल, सीजेपी इंडिया ब्लॉकच्या 1 नोव्हेंबरच्या रॅलीला पाठिंबा देते. राष्ट्र सर्वोच्च आहे.”

मात्र, रविवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात दिपके म्हणाले, “आम्ही रॅलीला पाठिंबा देतो, पण रॅलीत सहभागी होणार नाही.”

दिपके म्हणाले की, ते रॅलीच्या मुद्द्याला पाठिंबा देतात, पण आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवू इच्छितात.

ते म्हणाले, “आम्ही सोबत आहोत, पण सीजेपी ही एक स्वतंत्र आणि तटस्थ संघटना आहे आणि आम्हाला ती तशीच ठेवायची आहे.”

शनिवारी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतल्यानंतर दिपके म्हणाले, “मतांच्या चोरीविरोधात जो कोणी लढेल, त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ.”

रामलीला मैदानात सीजेपीचे अनेक कार्यकर्ते दिसले, मात्र कोणताही मोठा चेहरा ना मंचावर दिसला, ना कुणाचं अधिकृत निवेदन समोर आलं.

सीजेपीच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होत असलेल्या एका तरुणीनं बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना सांगितलं, “मी सीजेपीच्या कार्यात सहभागी आहे आणि आज रामलीला मैदानातही आले आहे. माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते तुम्हाला इथे दिसतील. खरं तर, आमचा मुद्दा एकच आहे.”

ती म्हणाली, “सीजेपी व्यवस्थेत बदल घडवून आणू इच्छिते आणि माझ्यासारख्या तरुणांना याच कारणामुळे सीजेपीशी जवळीक वाटते. मतचोरीविरोधातील या रॅलीत सहभागी होणं म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणं नाही, असं मला वाटतं.”

त्या तरुणीसोबत आलेल्या एका व्यक्तीने बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना सांगितलं, “या रॅलीत सीजेपीशी संबंधित फार मोठ्या संख्येने लोक आलेले नाहीत. काही तरुण मात्र नक्की आले आहेत, ते सातत्यानं आंदोलनांमध्ये सहभागी होत आहेत.”

सीजेपीचे कार्यकर्ते मोहम्मद जुनैद यांनी रामलीला मैदानात माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, “सीजेपी सुस्तावलेली दिसत नाही. रामलीला मैदानातही सीजेपीचे अनेक कार्यकर्ते आणि जेन-झी आंदोलक आले आहेत. आपलं उद्दिष्ट एकच आहे आणि आपण सगळे एकत्र आहोत. सीजेपीची जी काही रणनीती आहे, ती लवकरच दिसेल आणि लवकरच पुढील आवाहन केलं जाईल.”

मात्र, विद्यार्थी संघटना आयसाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा मंचावर उपस्थित होत्या आणि त्यांनी भाषणही केलं.

नेहा बोरा यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत म्हटलं, “हिंदुस्तानच्या जनतेला स्वतःचं नागरिकत्व सिद्ध करायला सांगणारे तुम्ही कोण?”

अनेक इतर विद्यार्थी संघटनांचे कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने रामलीला मैदानातील रॅलीत दिसले.

अशा परिस्थितीत हा प्रश्न उपस्थित होतो की, इंडिया ब्लॉकच्या रॅलीपासून अंतर राखणं ही सीजेपीची रणनीती आहे की नाईलाज?

या प्रश्नावर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी म्हणतात की, सीजेपीचं या रॅलीपासून दूर राहणं ही तिची रणनीतीही असू शकते आणि मजबुरीही.

विजय त्रिवेदी म्हणतात, “माझ्या मते ते राजकीय असल्याचं दिसू नये, हा त्यांच्या रणनीतीचाच भाग आहे. तुम्ही याला नाईलाज म्हणा किंवा रणनीती, दोन्ही गोष्टी असू शकतात.”

त्यांच्या मते, सीजेपीसाठी आपली वेगळी ओळख कायम ठेवणं महत्त्वाचं आहे, कारण निवडणूक आयोगाविरोधातील त्यांच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्यानंतर अशी टीका झाली होती की, एक अराजकीय आंदोलन आता राजकीय होत आहे.

त्रिवेदी म्हणतात, “जेव्हा हे लोक आधी आंदोलन करत होते आणि निवडणूक आयोगाबद्दल बोलत होते, तेव्हा खूप टीका झाली की हे एक गैरराजकीय आंदोलन होतं. आधी राजकारणाबद्दल बोलत नव्हते आणि आता राजकारणात आले आहेत. त्या आरोपांपासून वाचण्यासाठी कदाचित त्यांनी ही भूमिका घेतली असावी.”

मात्र, त्रिवेदी यांचं असंही मत आहे की, सीजेपीवर कोणत्यातरी प्रकारचा दबाव असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.

ते म्हणतात, “असंही असू शकतं की सरकारकडून काही दबाव असेल आणि त्यामुळे ते काही अंतर ठेवू इच्छित असतील.”

त्रिवेदी यांच्या मते, सीजेपीसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाला अद्याप व्यापक पाठिंबा मिळालेला दिसत नाही.

ते म्हणतात, “निवडणूक आयोगाविरोधात राहुल गांधी आणि इंडिया ब्लॉकचं आंदोलन सुरू असलं तरी सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणावर त्यात सहभागी होत नाहीत. कुठेतरी हा विरोध राजकीय आंदोलनापुरताच मर्यादित राहिला आहे. रविवारीच्या रॅलीत राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते जास्त होते. सामान्य लोक तितक्या मोठ्या संख्येने नव्हते.”

विजय त्रिवेदी यांचं असंही मत आहे की, सीजेपीला पुढे जाण्यासाठी केवळ हा मुद्दाच पुरेसा नाही, तर संघटना आणि जनतेमधील प्रत्यक्ष संपर्कही आवश्यक आहे.

त्रिवेदी म्हणतात, “जनतेला जोडण्यासाठी संघटनात्मक यंत्रणा आणि व्यवस्था लागते. केवळ मुद्द्यावर काम होत नाही. काँग्रेसकडे अशी यंत्रणा आहे आणि तिने या मुद्द्यावर लोकांना एकत्र केलं. सीजेपीमध्ये मात्र या प्रश्नावर लोकांना जोडता येईल की नाही, याबद्दल संभ्रम आहे.”

त्रिवेदी यांचं मत आहे की, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर पुढे कितपत सक्रिय राहायचं, हे ठरवणं सीजेपीसाठी सोपं नसेल.

ते म्हणतात, “त्यांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांच्या सोबत तरुण जोडले गेले आहेत आणि हा मुद्दा तरुणांना तितका आकर्षित करत नाही. त्यामुळे पुढे गेल्यास किती पाठिंबा मिळेल, याबद्दल त्यांना संभ्रम असेल.”

वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल यांच्या मते, सीजेपीने अंतर राखण्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ती अजून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा आघाडीशी आपली ओळख जोडू इच्छित नाही.

रावल म्हणतात, “मला वाटतं की सध्या ते कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत दिसू इच्छित नाहीत. भविष्यात एखादी अशी परिस्थिती निर्माण झाली की ज्यातून मोठं आंदोलन उभं राहतं, तर त्यांच्यावर आरोप होऊ शकतो की तुम्ही तर आधीच एका बाजूला गेलात.”

रावल यांच्या मते, इंडिया ब्लॉककडून सीजेपीला सोबत घेण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला होता.

ते सांगतात की, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या बैठकीत आणि चहापान चर्चेदरम्यान अभिजीत दिपके यांच्याशीही संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र, त्या वेळी दिपके यांच्या अटकेसह इतर घडामोडींमुळे चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही.

रावल म्हणतात, “विरोधी पक्ष वारंवार हेच सांगत आहेत की, हे एकच आंदोलन आहे. दोन वेगवेगळी आंदोलनं नाहीत. आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करतोय, असं त्यांना दाखवायचं नाही.”

त्यांच्या मते, विरोधी पक्षांनी यावेळीही सीजेपीला सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या पाठिंब्याचं स्वागत केलं. मात्र, सीजेपीनं आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

रावल म्हणतात, “पाठिंबा देणं ही वेगळी गोष्ट आहे. मंचावर जाऊन बसणं ही वेगळी गोष्ट आहे. भविष्यातील आंदोलनवादी राजकारण लक्षात घेता सीजेपी इंडिया ब्लॉकसोबत उघडपणे जाण्याबाबत सावध आहे आणि कुठेतरी सीजेपीची ही रणनीती योग्यही आहे.”

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिवाळीनंतर पुन्हा आंदोलनाची तयारी करण्याबाबत संकेत दिले होते.

म्हणून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर संघटना पुढेही सक्रिय राहील का? हा प्रश्न राहतोच.

विजय त्रिवेदी यांचं मत आहे की, सीजेपी या मुद्द्यावर पुढे जाण्याचा विचार करत असेल, पण तिला किती पाठिंबा मिळेल हे अद्याप स्पष्ट नाही.

तर आदेश रावल यांचं म्हणणं आहे की, राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे आणि कोणत्याही आंदोलनाचं भवितव्य आधीच निश्चित करता येत नाही.

रावल जुलै महिन्यात पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनाचं उदाहरण देतात. त्यांच्या मते, त्या आंदोलनात तरुण आणि त्यांच्या पालकांच्या मोठ्या सहभागामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला होता.

रावल म्हणतात, “जेव्हा पेपरफुटीचा मुद्दा होता, तेव्हा प्रत्येक घर त्याच्याशी जोडलेलं होतं. प्रत्येक आई-वडील आपल्या मुलांबद्दल चिंतेत होते. हा असा मुद्दा होता जो प्रत्येक घराशी जोडला गेला.”

त्यांच्या मते, मतचोरीचाही मुद्दा प्रत्येक घराशी संबंधित आहे, पण त्याबाबत तशा प्रकारचा व्यापक सहभाग अजून दिसून आलेला नाही.

रावल यांचं मत आहे की, सीजेपीनं तरुण पिढीपर्यंत आपला संदेश पोहोचवण्यात भूमिका बजावली आहे.

त्यांच्या मते, सीजेपीसाठी पुढेही आंदोलनाच्या शक्यता कायम आहेत आणि राजकीय नॅरेटिव्हच्या लढाईत ती महत्त्वाची राहू शकते.

विश्लेषकांच्या मते, इंडिया ब्लॉकच्या रॅलीपासून सीजेपीने अंतर ठेवलं, याकडे केवळ तिची अनुपस्थिती म्हणून पाहिल्यास या संपूर्ण घटनाक्रमाचं अपूर्ण आकलन होईल.

एका बाजूला संघटनेने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि इंडिया ब्लॉकच्या रॅलीला पाठिंबा दिला. दुसऱ्या बाजूला तिने मंचावरील उपस्थिती टाळली.

विजय त्रिवेदी आणि आदेश रावल या दोघांचंही मत आहे की, सीजेपी आपल्या ओळखीबाबत सावध आहे. ती अशा आंदोलनकारी संघटनेच्या रूपात उदयास येऊ इच्छिते, जी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा आघाडीशी जोडलेली दिसणार नाही.

मात्र, विश्लेषकांचं असंही मत आहे की, या रणनीतीसमोर एक मोठं आव्हानही आहे.

त्रिवेदी म्हणतात, “कोणतंही आंदोलन दीर्घकाळ प्रभावी ठेवण्यासाठी केवळ मुद्दा आणि सोशल मीडियावरील चर्चा पुरेशी नसते. त्यासाठी व्यापक जनसमर्थन, संघटनात्मक रचना आणि सातत्याने सक्रिय राहण्याची क्षमता आवश्यक असते.”

इंडिया ब्लॉकच्या रॅलीत राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती होती, मात्र सामान्य लोकांच्या सहभागाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)