अमेरिकेतील लॉबी फर्म आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या ‘फोन कॉल’ वृत्तावरून वाद, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

भारत सरकार आणि व्हाईट हाऊसमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये यंदा मे-जून महिन्यात फोनवरून चर्चा घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेतील एका लॉबिंग फर्मने मध्यस्थी केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे.

अमेरिकेतील एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी या लॉबिंग फर्मने व्हाइट हाऊस आणि भारतीय अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक फोन कॉलची व्यवस्था केल्याचा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे.

यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, पंतप्रधान मोदींना त्यांचे ‘मित्र डोनाल्ड ट्रम्प’ यांच्याशी बोलण्यासाठीही लॉबिंग फर्मची मदत घ्यावी लागत असल्याची टीका त्यांनी केली.

मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या फॅक्ट चेक विभागाने याचं खंडन केलं आहे. या प्रकरणासंदर्भात एका पत्रकाराने केलेली पोस्ट दिशाभूल करणारी असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं.

‘इंडियन एक्सप्रेस’ने यासंदर्भात एक वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानुसार, एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी या लॉबिंग फर्मने अमेरिकेच्या फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट (FARA) अंतर्गत दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये यंदा मे-जून महिन्यादरम्यान भारत सरकार आणि व्हाइट हाऊसमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये 8 फोन कॉलची व्यवस्था केल्याचं नमूद केलं आहे.

या अमेरिकन लॉबिंग फर्मचे प्रमुख जेसन मिलर आहेत.

ही चर्चा भारत-अमेरिका संबंधांवर केंद्रित होती. तसेच या चर्चेचा समावेश राजकीय घडामोडींमध्ये करण्यात आल्याचंही या वृत्तात म्हटलं आहे.

वृत्तानुसार, भारताने एप्रिल 2025 मध्ये जेसन मिलर यांच्या एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसीसोबत करार केला होता. या कराराला यावर्षी एप्रिलमध्ये आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, 23 जून रोजी हा करार संपुष्टात आला. कारण, जेसन मिलर हे ट्रम्प प्रशासनात विशेष सरकारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले.

मे महिन्यात मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी भारत सरकार आणि व्हाईट हाऊसमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये फोनवरून चर्चा घडवून आणण्यात आली होती, असंही या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.

यामध्ये अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल नीडहॅम आणि दहशतवाद व आर्थिक गुप्तचर विभागाचे अवर सचिव जीन लँगे यांचा समावेश होता.

त्यानंतर जूनमध्ये मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्यानंतर भारत सरकार आणि अमेरिकन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आणखी उच्चस्तरीय संपर्क झाल्याचा उल्लेखही या वृत्तात करण्यात आला आहे.

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर वॉशिंग्टन डीसीमधील भारतीय दूतावासाने ट्रम्प यांच्या जवळचे मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या नेतृत्वाखालील 2 प्रमुख लॉबिंग कंपन्यांची सेवा घेतली होती.

यापैकी दुसरी फर्म ‘मर्क्युरी पब्लिक अफेअर्स’ होती. या फर्मला दरमहा 75 हजार डॉलर्सच्या मानधनावर नियुक्त करण्यात आले होते. या फर्मच्या मुख्य टीममध्ये ब्रायन लान्झा यांचा समावेश होता. ते यापूर्वी ट्रम्प यांच्या सत्तांतर प्रक्रियेतील टीममध्ये कम्युनिकेशन्स डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होते.

हा रिपोर्ट प्रकाशित झाल्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली.

“वॉशिंग्टन डीसी येथील भारतीय दूतावास 1948 पासून अशा फर्मची सेवा घेत आहे. यासंदर्भातील माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. तसेच, मर्क्युरी पब्लिक अफेअर्स एलएलसीने एफएआरएअंतर्गत दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्येही स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, संबंधित फर्मने केवळ त्या पोस्टचा प्रसार केला होता.”

दरम्यान, ‘द हिंदू’च्या ज्येष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या फॅक्ट चेक विभागाची पोस्ट रीट्वीट करत प्रश्न उपस्थित केला.

त्या म्हणाल्या, “ही पोस्ट दिशाभूल करणारी कशी आहे? लॉबिंग फर्मच्या माध्यमातून व्हाइट हाऊससोबत वाटाघाटी करणे ही सामान्य बाब आहे का? सर्व माजी राजनैतिक अधिकारी सांगतात की, लॉबिंग फर्म सामान्यतः अमेरिकन काँग्रेसच्या (कॅपिटल हिल) पातळीवर कामकाज आणि संपर्क साधण्यासाठी मदत करतात. मात्र, द्विपक्षीय संबंधांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा ही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच होते.”

काँग्रेसने यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

काँग्रेसने एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, “मोदी पैसे देऊन ट्रम्प यांच्याकडून स्वतःची स्तुती करणाऱ्या पोस्ट करून घेत होते. याचा खुलासा खुद्द अमेरिकेतील मर्क्युरी पब्लिक अफेअर्स या लॉबिंग फर्मने केला आहे. मोदी सरकारने या फर्मला दरमहा 75 हजार डॉलर्स देऊन नियुक्त केले होते.”

तर तृणमूल काँग्रेसच्या (ममता बॅनर्जी गट) खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्या म्हणाल्या, “आता सत्य समोर आले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल चांगले बोलणाऱ्या पोस्ट करतात, तेव्हा त्यामागचं कारण म्हणजे आम्ही, म्हणजेच भारतीय करदात्यांनी त्यासाठी एका अमेरिकन लॉबिंग फर्मला पैसे दिले आहेत! हे प्रकरण उघडकीस आणल्याबद्दल धन्यवाद.”

काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार पवन खेडा यांनीही एक्सवर पोस्ट करत मोदींवर टीका केली.

ते म्हणाले, “परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, मोदींना त्यांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यासाठीही लॉबिंग फर्मची गरज भासते. मात्र, खरी बाब वेगळीच आहे.”

“ट्रम्प जेव्हा जेव्हा मोदींना आपला ‘खूप चांगला मित्र’, ‘खरा मित्र’, ‘चांगला मित्र’ किंवा ‘महान मित्र’ म्हणतात, तेव्हा त्यामागे एक किंमत मोजावी लागते. ही किंमत मोदी भारतीय करदात्यांच्या पैशातून लॉबिंग फर्मला पैसे देऊन मोजतात.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)