अरहर और उड़द दाल पर लगा स्टॉक लिमिट, दाम बेकाबू होने से पहले सरकार ने कर दिया काम

पिछले एक महीने से दालें आंखें दिखा रही थीं। कीमतें बेकाबू हों, इससे पहले ही तमिलनाडु सरकार के कान खड़ हे गए। फौरन उसने स्टॉक लिमिट लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने दालों की कीमतों पर नियंत्रण रखने और जमाखोरी रोकने के लिए तुअर यानी अरहर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट लगाने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बता दें केंद्र ने तमिलनाडु के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, लेकिन अंतिम स्टॉक लिमिट आदेश जारी होना अभी बाकी है। इसलिए इसे पूरे देश में लागू नियम नहीं समझना चाहिए।

केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अरहर यानी तूअर दाल के दाम पिछले एक महीने में 127.87 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 9 नवंबर तक 135.45 रुपये पर पहुंच गए। जबकि, उड़द दाल इसी अवधि में 123.66 रुपये प्रति किलो के औसत से बढ़कर 127.69 रुपये किलो पर पहुंच गई।

स्टॉक लिमिट लागू होने से क्या होगा?

स्टॉक लिमिट लगाने के फैसले का उद्देश्य बाजार में दालों की उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है। स्टॉक लिमिट लागू होने से कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों के पास इन दालों का भंडार रखने की सीमा तय की जा सकेगी।

तमिलनाडु सरकार ने तुअर और उड़द दाल के लिए थोक कारोबारियों के लिए प्रत्येक दाल का अधिकतम 200 टन स्टॉक रखने का प्रस्ताव भेजा था। वहीं, खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिकतम 5 टन और बड़ी रिटेल चेन के लिए भी अधिकतम 5 टन का लिमिट रखा है।

प्रस्ताव के मुताबिक दाल मिलों के लिए लिमिट पिछले तीन महीने की औसत प्रोसेसिंग क्षमता या सालाना स्थापित क्षमता का 25%, दोनों में से जो अधिक हो, रखी गई है। जबकि, आयातकों के लिए खेप आने के 45 दिन से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई सालाना आधार पर 4.68% रही।

सरकार बफर स्टॉक भी बाजार में उतारेगी

दालों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से दालों की नियंत्रित तरीके से बिक्री भी करेगी। सभी किस्मों की दालों का सरकारी बफर स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड 38 लाख टन हो गया है।

प्याज को स्टॉक लिमिट से राहत: केंद्र ने प्याज की कीमतों में गिरावट को देखते हुए फिलहाल उस पर स्टॉक लिमिट लगाने की जरूरत नहीं मानी है। पिछले महीने, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखकर ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत चावल, दालों, खाद्य तेलों और प्याज के स्टॉक लिमिट तय करने की अनुमति मांगी थी।