हा देश आपल्याच 66 सैनिकांना फाशी देतोय; कारण काय? वाचा

स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोमध्ये किमान 66 सैनिकांना भ्याडपणा, बंडखोरी आणि आदेश पाळण्यास नकार दिल्याच्या आरोपांवरून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

या शिक्षा डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोच्या उत्तर किव्हू प्रांतातील वालिकाले येथे 71 सैनिकांविरुद्ध सुनावण्यात आल्या.

या 71 सैनिकांपैकी चौघांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं, तर एका सैनिकाला 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

या खटल्याचा उद्देश देशाच्या पूर्वेकडील भागांमध्ये सशस्त्र गटांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमांदरम्यान सैनिकांमधील शिस्त सुधारणं हा होता, असं या देशाच्या लष्कराचं म्हणणं आहे.

या भागात अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. इथं सरकारी सैन्य आणि ‘फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन’ (एफआरएन) नावाच्या बंडखोर आघाडीमध्ये लढाई सुरू आहे. या आघाडीत एम-23 गटाचाही समावेश आहे.

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, या सैनिकांना 20 ऑक्टोबर रोजी वालिकाले इथं अटक करण्यात आली होती. एफआरएनच्या लढाऊ सदस्यांशी झालेल्या चकमकीदरम्यान त्यांनी आपल्या चौक्या सोडून पळ काढल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

एम23 आणि इतर सशस्त्र गटांविरुद्ध डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोच्या लष्कराची मोहीम बराच काळ अंतर्गत शिस्तीचा अभाव आणि दुर्व्यवस्थापनाच्या समस्येमुळे अडचणीत सापडलेली आहे.

शेजारील रवांडावर एम23 ला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोचं सरकार सातत्यानं करत आलंय. मात्र, किगाली (रवांडाची राजधानी) आणि बंडखोर गट दोघेही हे आरोप फेटाळत आहेत, जरी या पाठिंब्याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले आहेत.

डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोच्या लष्करावर व्यावसायिक मापदंडांचा आणि शिस्तीचा अभाव असल्याबद्दल सातत्यानं टीका होत आहे.

दुसरीकडे, सैनिकांनी कमी वेतन आणि आवश्यक उपकरणं न मिळाल्याबद्दल तक्रारी केल्या आहेत.

गेल्या महिन्यातही 27 इतर सैनिकांना अशाच आरोपांवरून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. बंडखोरांशी झालेल्या चकमकीदरम्यान त्यांनी आघाडीवरचा मोर्चा सोडून पलायन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

मार्च 2024 मध्ये डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोने फाशीच्या शिक्षेवर असलेली 20 वर्षांची बंदी हटवली होती. लष्करातील ‘देशद्रोहींना’ संपवण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारनं म्हटलं होनं.

फाशीची शिक्षा सशस्त्र गटांमध्ये सहभागी होणारे, बंडखोरीत सहभागी असलेले घटक तसंच देशद्रोह आणि युद्धगुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांनाही लागू होईल, असंही सरकारनं सांगितलं होतं.

फाशीची शिक्षा पुन्हा लागू करण्याच्या या निर्णयावर मानवी हक्क संघटनांनी तीव्र टीका केली होती. मात्र, बंदी उठवल्यानंतरही आतापर्यंत अधिकृतरीत्या कोणालाही फाशी देण्यात आलेली नाही.

फ्रान्सची सरकारी प्रसारण संस्था आरएफआयनं गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2025 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत किमान 507 सैनिकांना विविध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलंय. त्यापैकी 381 सैनिकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

फाशीची शिक्षा झालेल्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ कबीला यांचाही समावेश आहे.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांना युद्धगुन्हे आणि देशद्रोहासह अनेक आरोपांमध्ये त्यांच्या अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांनी हे आरोप फेटाळले होते, मात्र स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ते न्यायालयात हजर राहिले नव्हते. नंतर त्यांना एफआरएनचा नेता घोषित करण्यात आले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)