‘मायक्रोफायनान्सचे कर्ज फेडण्यासाठी घर विकणं आहे’; शेतकरी-शेतमजुरांवर घरावर असं पोस्टर चिकटवण्याची वेळ का आली?

“घर विक्री काढलं. घर विकायचं आणि त्यांचे हप्ते फेडायचे.”

हिंगोली जिल्ह्यातल्या वाघजाळी गावचे दिपाली मोरे यांचं घर.

‘मायक्रोफायनान्स, खासगी फायनान्सचे हप्ते फेडण्यासाठी घर विकणं आहे’, असं पोस्टर त्यांच्या घरावर चिकटवलंय.

वाघजाळी गावातल्या 6 शेतजमूर कुटुंबांनी त्यांचं घर विक्रीला काढलंय. गावातील 200 महिलांनी वेगवेगळ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतलंय.

मायक्रोफायनान्स कंपनीची फाईल जवळ घेऊन दिपाली बोलायला लागल्या.

“मी 4 बँकेचं कर्ज घेतलेलं आहे. 4 बँकेचं मिळून 2 लाख कर्ज आहे. मुलाची तब्येत बरोबर नव्हती. त्याच्यासाठी कर्ज घेतलं होतं. कर्जाचा हप्ता 15 दिवसाला आहे. एकाचा 2100 रुपये, एकाचा 1250 आहे, आणि 2 बँकांचे अडीच हजार-अडीच हजार रुपये आहे.”

दिपाली मोरे या भूमिहीन शेतमजूर आहेत. मजुरी करून मिळणाऱ्या पैशातून कर्जाचे हप्ते फेडायचे, असं त्यांचं गणित होतं. पण यंदा दुष्काळामुळे मजुरीचं काम मिळत नसल्यानं त्यांचं हे गणित बिघडलंय.

दिपाली पुढे म्हणाल्या, “आजवर आम्ही रेग्युलर हप्ते फेडत आलो. मागच्या एकाच महिन्यापासून रोखून ठेवलेत. परिस्थितीच अशी आली की, आम्ही आमचं पोट नाही भरू शकत, तर हप्ता कशानं फेडावं. मालकाला काम नाही, आम्हाला काम नाही, मग काय करायचं?”

दिपाली यांनी आतापर्यंत कर्जाचे 6 हप्ते नियमितपणे फेडल्याचं त्यांच्याकडील कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलंय.

दिपाली यांच्या शेजारीच रेखा मोरे यांचं घर. त्यांच्याही घरावर ‘घर विकणे आहे’, असं पोस्टर लावण्यात आलंय.

“आता पाऊस नसल्यामुळे आमचा काही तेवढा हात चालना. शेतातलं नाही आलं, तर रोजमजुरी करून त्यायचे पैसे देजाव. घरात कमी करत जाव, पण त्याचे हप्ते आम्ही लावून ठूजाव. पण आता हाताला काम नसल्यामुळे कसं करायचं?”, घरासमोर उभं राहून रेखा सांगायला लागल्या.

3 नोव्हेंबरच्या सकाळी वाघजाळी गावातील ग्रामस्थांशी आम्ही बोलत असतानाच 2 वेगवेगळ्या फायनान्स कंपन्यांचे कर्मचारी कर्जाचे हप्ते वसूल करण्यासाठी गावात दाखल झाले.

“जिथे मायक्रोफायनान्स कंपन्या दमदाटी करतील, फोर्सचा वापर करतील, त्याठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, गुन्हे दाखल केले जातील,” असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिले होते. त्याच्या एका आठवड्यानंतर गावात अशी परिस्थिती पाहायला मिळाली.

या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक कार्यकर्त्यांनी गावातून परत पाठवलं. दरम्यान, आम्ही हप्ते वसुलीसाठी आलो नव्हतो किंवा ग्रामस्थांकडे हप्त्यांसाठी तगादा लावला नव्हता, असं स्पष्टीकरण फायनान्स कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी फोनवरून कार्यकर्त्यांना देत होते.

गावात उपस्थित क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे म्हणाले, “ही परिस्थिती एकट्या वाघजाळी गावाची नाही, हीच स्थिती सबंध महाराष्ट्रभर चालू आहे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला हे फायनान्स कंपन्यावाले केराची टोपली दाखवताहेत का?”

या परिस्थितीविषयी विचारल्यावर हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, “जोपर्यंत दुष्काळ आहे, तोपर्यंत सक्तीची वसुली करू नका, अशा सूचना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दिल्या आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता वसुलीसाठी माणसं पाठवणं योग्य नाही, असं त्यांना सांगितलं आहे. तरीही कुठे काही प्रकार आढळत असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.”

नांदेड जिल्ह्यातल्या माळकौठा गावचे शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह काही दिवसांपूर्वी एका फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात आढळून आला.

चंद्रकांत यांनी 7 हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं, मात्र त्यांच्याकडे 75 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली, असं कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.

चंद्रकांत शिंदेंची आई सरसाबाई शिंदे म्हणाल्या, “कंपनीचे लोक त्याला उचलून घेऊन गेले. संध्याकाळी त्यानं मला फोन लावला. म्हणला, माय आता बाबा तर सरून गेले, आता तूच हायेस. कशीही करून पैशाची जोड कर म्हणत मला त्रास व्हायलाय म्हणाला.”

चंद्रकांत यांना कर्ज दिल्याची एक छोटीशी चिठ्ठी एकमेव पुरावा. त्यात 1200 रुपयांचा एक हप्ता दर 7 दिवसांनी जमा करायचा असं नमूद केलेलं. चंद्रकांत यांचं अपहरण करून त्यांची हत्या केल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.

नांदेड पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत 9 आरोपींना अटक केलीय. प्रकरणाचा पुढील तपास एसआयटी करतेय.

नांदेडचे पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन या प्रकरणाविषयी बोलताना म्हणाले, “याप्रकरणात मायक्रोफायनान्स कंपनीचा मुख्य मालक, कामकाज बघणारा मॅनेजर, शेतकऱ्यांना गावात जाऊन ज्यांनी किडनॅप केलं होतं, त्या सगळ्यांना अटक करण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या तिन्ही ऑफिसेसच्या ठिकाणी छापे टाकून काही कागदे, पुरावे सीझ केलेले आहे. तिन्ही दुकानं सीझ करण्यात आलेली आहेत.”

शेतकऱ्यांकडे कर्जवसूलीचा तगादा लावू नये, अशा सूचना नांदेडच्या जिल्हा प्रशासनानं मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना दिल्या आहेत.

नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले, “वसुली करताना गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक कामावर नको आहेत. त्यांचं कॅरेक्टर सर्टिफिकेशन केलं पाहिजे. RBI च्या गाईडलाईन्सप्रमाणे सकाळी 9 पूर्वी किंवा संध्याकाळी कॉल करणे, धमकी देणे, घरातलं वाहन किंवा वस्तू जप्त करण्याची धमकी देणे, सिबिल खराब करण्याची धमकी देणे, अशा गोष्टी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी करू नये. अशा गोष्टी केल्यास प्रशासन भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे कारवाई करणार आहे.”

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) नोंदणीकृत झालेल्या साधारणत: 35 मायक्रो फायनान्स कंपन्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये आहेत. साधारणत: 1500 कोटींपेक्षा जास्त यांचा पोर्टफोलिओ नांदेडमध्ये अधिकृत आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या खूप साऱ्या कंपन्या आहे, असंही जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं.

चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर माळकौठा गावच्या लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून काही जणांनी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे थकित हप्तेही भरून टाकलेत.

स्थानिक नागरिक माधव शिंदे सांगतात, “मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचं व्याज मोठ्या प्रमाणावर असतं. एखाद्या व्यक्तीनं 10 हजार उचलले, तर त्याला 2 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस लागते. ते त्याचे 1200 प्रमाणे टोटल 10 हप्ते करतात. म्हणजे ते व्याज वेगळं आणि जर हप्ता चुकवला, तर मग डबल मल्टिप्लाय करून व्याज द्यावं लागतं.”

म्हणजे 1200 चा हप्ता चुकला, की पुढच्या हप्त्याच्या वेळेस 2400 रुपये द्यावे लागतात, असं हे गणित.

सा-धन या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या संघटनेच्या आकडेवारीनुसार,

31 मार्च 2026 अखेर,

वाघजाळी गावातील जवळपास 200 महिलांकडे वेगवेगळ्या मायक्रोफायनान्सचे कर्ज असल्याचं स्थानिक सांगतात.

दिपाली मोरे सांगतात, “म्हणजे आता तुम्ही 50 हजार रुपये कर्ज उचललं असेल, तर तुम्हाला 28 टक्के किंवा 29 टक्के व्याजदर लागेल असं कंपनीवाले म्हणू लागले.”

मायक्रोफायनान्सकडून गरीब वर्गातील नागरिकांना सोप्या पद्धतीनं आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. मायक्रोफायनान्समुळे आर्थिक संकटांचा सामना करण्याची क्षमता निर्माण होते आणि लोकांचं जीवनमान उंचावण्यास मदत होते, असा दावा सा-धनच्या अहवालात करण्यात आलाय.

मात्र, रिझर्व्ह बँकेनं मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसाठी तयार केलेली नियमावली कागदावरच राहत असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांच्या मते, “मायक्रोफायनान्स, डिजिटल लेन्डिंग, एनबीएफसी किंवा तत्सम कंपन्या रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येतात. रिझर्व्ह बँकेकडे अधिकार आहेत, पण यंत्रणा नाही. स्थानिक प्रशासनाकडे यंत्रणा आहे, पण त्यांना अधिकार नाहीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेनं मायक्रोफायनान्स कंपन्यांसाठी तयार केलेली नियमावली कागदावरच राहत असल्याचं दिसून येतं.”

दुष्काळात कर्जवसुलीसाठी सक्ती न करता, कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारनं मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना दिलेत. पण दुष्काळाची परिस्थिती अधिक बिकट होईल तसतसा कर्जाचा हा विळखा शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अधिकच घट्ट होण्याची शक्यता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)