मकान खरीदना या किराये पर रहना है? मोदी सरकार करेगी पैसे से मदद

इस योजना में चार कैटेगरी के जरिए लाभ मिलता है। हालांकि, लाभार्थी को किसी एक कैटेगरी का ही फायदा मिल सकता है। आइए डिटेल में चारों कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले जानते हैं कि कौन योजना के लिए पात्र है।

योजना की डिटेल

यह योजना EWS, LIG और MIG वर्गों के परिवारों के लिए है। EWS परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक होना जरूरी है। वहीं, LIG परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक और MIG परिवार वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक होना जरूरी है। योजना के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे तथा/या अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। शर्त है कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास 21 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाला पक्का मकान है, तो उसे मौजूदा मकान को बढ़ाकर अधिकतम 30 वर्ग मीटर तक करने के लिए सहायता दी जा सकती है। यदि भूमि या अन्य कारणों से ऐसा करना संभव न हो, तो उसे किसी अन्य स्थान पर PMAY-U के अंतर्गत मकान दिया जा सकता है।

चार कैटेगरी के बारे में

1. लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): इस कैटेगरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे परिवारों को सहायता मिलेगी, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है। लाभार्थी के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। इस जमीन पर 45 वर्गमीटर तक का नया पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

2. भागीदारी में किफायती आवास (AHP)

इस कैटेगरी के तहत पात्र ईडब्ल्यूएस परिवारों को तैयार पक्का मकान खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सार्वजनिक और निजी एजेंसियां 30 से 45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती मकानों का निर्माण करेंगी। इन मकानों का आवंटन पात्र लाभार्थियों को किया जाएगा। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपये तक है, उन्हें मकान खरीदने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों से 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

3. किफायती किराये के आवास (ARH)

इस कैटेगरी का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो मकान खरीदने या बनाने के बजाय किराये पर रहना चाहते हैं। खासतौर पर शहरी प्रवासी मजदूरों, बेघर लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों, रिक्शा चालकों और अन्य शहरी गरीबों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी किफायती किराये के मकानों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कैटेगरी के तहत सालाना 3 लाख रुपये तक आय वाले ईडब्ल्यूएस और 6 लाख रुपये तक आय वाले एलआईजी परिवार पात्र हो सकते हैं।

4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)

इस कैटेगरी के तहत घर खरीदने, दोबारा खरीदने या निर्माण कराने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए होम लोन पात्र होंगे। इसका लाभ तीन आय वर्गों को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपये, एलआईजी परिवारों की 6 लाख रुपये और एमआईजी परिवारों की 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए।