Home LATEST NEWS ताजी बातमी पाच सरकारी नोकऱ्या, कोट्यवधींचा पगार आणि एकच माणूस: ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या आडून...

पाच सरकारी नोकऱ्या, कोट्यवधींचा पगार आणि एकच माणूस: ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या आडून रचलेल्या घोटाळ्याची इनसाईड स्टोरी

7
0

Source :- BBC INDIA NEWS

 काशिम चौधरी यांनी करदात्यांचे सुमारे 3.25 कोटी रुपये फसवणुकीने कमवले.

मे 2023 मधली ही गोष्ट. अलिशा ॲडम्स यांनी काशिम चौधरी यांना एक व्हीडिओ कॉल केला.

काशिम हे ‘यूके हेल्थ सिक्युरिटी एजन्सी’मध्ये (UKHSA) कामाला होते आणि आजारपणामुळे गेल्या जवळपास तीन महिन्यांपासून रजेवर होते. त्यांच्या लाइन मॅनेजर असलेल्या ॲडम्स यांना ते पुन्हा कामावर सहजपणे रुजू व्हावेत यासाठी एक प्लॅन करायचा होता.

कॉल सुरू होताच आपण किती आजारी आहोत हे दाखवण्यासाठी चौधरी खोकत होते आणि कॅमेऱ्यासमोर टिश्यू पेपर हलवत होते. पण अलिशा यांचं लक्ष खरं तर वेगळ्याच गोष्टीकडे गेलं. त्यांचा चेहरा भलताच पांढराफटक दिसत होता.

थोड्याच वेळात त्यांच्या लक्षात आलं की, चौधरी यांच्या कपाळावर लावलेली पांढरी पावडर आता निघू लागली होती. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अलिशा यांनी सांगितलं, “त्यांना घाम येत होता, त्यामुळे ती पावडर पुसली गेल्यासारखी दिसत होती. त्यामुळे त्याखालची त्वचा आणि गळ्याकडचा भाग गडद दिसू लागला होता.”

आपण आजारी आहोत असं दाखवण्यासाठी त्यांनी चेहऱ्यावर पांढरा मेकअप लावला होता, असा दावा ॲडम्स यांनी केला. चौधरी यांनी मात्र कोर्टात हा आरोप नाकारला.

फसवणुकीचा प्रकार लपून राहिला

पण अलिशा यांना याची पुसटशीही कल्पना नव्हती की, ‘यूके हेल्थ सिक्युरिटी एजन्सी’ ही चौधरीची एकमेव नोकरी नव्हती.

त्या महिन्यात ते ‘डिपार्टमेंट फॉर द एन्व्हायर्नमेंट, फूड अँड रूरल अफेअर्स’ (Defra), ‘डिपार्टमेंट फॉर बिझनेस अँड ट्रेड’, ‘फूड स्टँडर्ड्स एजन्सी’ आणि ‘होम ऑफिस’ या सरकारी विभागांकडूनही पूर्णवेळ कामाचा पगार घेत होते. त्यांनी आठवड्याला 183 तास काम करण्याचे करार केले होते जे संपूर्ण आठवड्याच्या तासांपेक्षाही जास्त आहेत.

अशा पद्धतीने त्यांनी करदात्यांच्या पैशांतून तब्बल 2,84,000 पाउंड म्हणजे साडेतीन कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बेकायदेशीररीत्या कमावली.

2020 ते 2023 या काळात त्यांनी एकाच वेळी तब्बल आठ पूर्णवेळ सरकारी नोकऱ्या केल्या होत्या. या काळात या तुलनेने कनिष्ठ स्तरावर काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला तब्बल 3,50,000 पाउंड म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे 4.35 कोटी रुपये इतका पगार मिळाला.

चौधरीसोबतचा हा कॉल संपल्यानंतर लगेचच अलिशा यांच्या लक्षात आलं की, त्यांनी’Defra’च्या ईमेल आयडीवरून या कॉलमध्ये लॉग-इन केलं होतं. अलिशा यांनी जेव्हा त्यांना याबद्दल जाब विचारला तेव्हा त्यांनी ही एक तांत्रिक चूक झाल्याचे कारण दिले. साऊथवार्क क्राउन कोर्टात झालेल्या खटल्यादरम्यान अलिशा यांनी ज्युरींना सांगितलं, “तो खोटं बोलतोय यावर माझा ठाम विश्वास होता.” त्यांनी तातडीने ही बाब वरिष्ठ पातळीवर नेली.

पण त्यांची ही फसवणूक समोर आली नाही. त्यामुळे चौधरी पुढचे आणखी काही महिने एकाच वेळी अनेक सरकारी नोकऱ्या करत राहिले.

शेवटी सरकारच्या ‘नॅशनल फ्रॉड इनिशिएटिव्ह’ने या संभाव्य फसवणुकीचा इशारा ‘डेफ्रा’ला दिला. त्यानंतर ‘डेफ्रा’च्या तपास पथकाने चौकशी सुरू केली आणि जुलै 2023 मध्ये चौधरी यांना अटक करून त्यांची अंडर कॉशन म्हणजे कायदेशीर इशाऱ्यासह चौकशी करण्यात आली.. अखेर सप्टेंबर 2023 मध्ये त्यांना सरकारी नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आलं.

सोमवारी त्यांना फसवणुकीच्या नऊ आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. त्यांना मोठी तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाईल, असं न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

56 वर्षांचे चौधरी रोज कोर्टात एकटेच यायचे. ते विवाहित असूनही, त्यांच्यासोबत कुटुंबातील कोणी सदस्य किंवा मित्र कधीच दिसायचे नाहीत.

डोक्यावर गोंड्याची लोकरी टोपी आणि हातात दोन प्लास्टिकच्या पिशव्या घेऊन ते अनेकदा कोर्टाच्या कॉरिडॉरमधून ये-जा करताना दिसायचे.

[ photo caption- साक्षीदारांच्या पिंजऱ्यात उभे असताना ते कधीकधी गोंधळल्यासारखे दिसायचे.]

2015 मध्ये ‘पीटीएसडी’चे म्हणजे मानसिक आघाताच्या आजाराचे निदान झालेल्या चौधरी यांनी सांगितलं की, पूर्वी नोकरीत आलेल्या असुरक्षिततेच्या अनुभवामुळे आपल्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ येऊ नये, या भीतीने त्यांनी इतक्या नोकऱ्या पत्करल्या होत्या. 2013 मध्ये शिक्षण विभागातील नोकरीतून आपल्याला बाहेर पडावं लागलं होतं, असंही ते म्हणाले.

नोकऱ्यांसाठी अर्ज करताना “त्या वेळचा ताण, मानसिक त्रास, आघात आणि भीतीपोटी माझी विचार करण्याची क्षमता खुंटली होती,” असा बचाव त्यांनी केला.

परंतु त्यांचं हे कृत्य पूर्णपणे ठरवून आणि जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक होती. त्यांनी संपूर्ण व्यवस्थेचा गैरफायदा घेतला, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.

चौधरी साक्षीदारांच्या पिंजऱ्यात उभे असताना कधीकधी गोंधळल्यासारखे दिसायचे.

मात्र या प्रकरणामुळे सरकारी प्रशासनासमोर काही गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. इतके महिने किंवा वर्षे ते हे सगळं कसं लपवू शकले?

याचं एक मुख्य कारण म्हणजे सरकारी विभागांची ‘एचआर’ यंत्रणा एकत्रित किंवा केंद्रीकृत नाही. आपण आधीपासूनच सरकारी नोकरीत आहोत, ही माहिती चौधरी यांनी अर्जात लपवून ठेवली होती. त्यामुळे सिस्टीमला हा दुहेरीपणा पकडता आला नाही.

‘इन्स्टिट्यूट फॉर गव्हर्नमेंट’मध्ये काम करणाऱ्या हॅना कीनन सांगतात की, या प्रकरणात सिस्टीम पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्या म्हणाल्या, “सरकारी विभाग एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे आणि कोणतीही एकत्रित यंत्रणा नसताना भरतीचे निर्णय घेत आहेत.”

“पण हे मॉडेल आणि इथली कार्यपद्धती नीट काम करत नाही यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. कारण एका नोकरीतून दुसऱ्या नोकरीत स्विच करत निकृष्ट कामगिरी करणारे लोक सिस्टीमच्या नजरेतून कसे सुटतात, हे आपल्याला खूप आधीपासून माहीत आहे.”

ब्रिटनच्या सरकारी सेवेत 5,50,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात. यांतील अनेक जण मध्य लंडनमधील ‘व्हाइटहॉल’ इथल्या कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत. सरकारची धोरणं प्रत्यक्षात राबवणं आणि देशाचा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार सांभाळणं, ही यांची मुख्य जबाबदारी असते.

चौधरी यांची ही फसवणूक न पकडली जाण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, ते पूर्व लंडनमधील आपल्या घरातूनच काम करत होते जिथे ते आपल्या आईसोबत राहायचे. 2023 मध्ये त्यांच्या आईला स्मृतिभ्रंश आणि शेवटच्या टप्प्यातील कॅन्सर झाला होता. आईची देखभाल करण्यासाठी आपल्याला घरून काम करणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना सांगितलं होतं.

पण आईची काळजी घेण्यासाठी कामाचा ताण कमी करण्याऐवजी त्यांनी उलट आणखी नोकऱ्या घेतल्या. दिवसभराच्या अशक्य वेळापत्रकाचा हा गोंधळ लपवण्यासाठी त्यांनी आपल्या डॉक्टरकडून आजारपणाची प्रमाणपत्रं मिळवली.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

एप्रिल 2023 मध्ये ‘चिंता आणि नैराश्याचा एकत्रित त्रास’ होत असल्याचं कारण सांगत ते ‘डेफ्रा’, ‘यूकेएचएसए’, ‘डिपार्टमेंट फॉर बिझनेस अँड ट्रेड’ आणि ‘फूड स्टँडर्ड्स एजन्सी’ या चारही विभागांतून रजेवर गेले होते.

कोर्टात ज्युरींना ही आजारपणाची प्रमाणपत्रं दाखवण्यात आली खरी… पण नैराश्याचा हा त्रास नेमका कशामुळे झाला याचा कोणताही पुरावा किंवा या काळात मानसोपचारतज्ज्ञांनी त्यांची तपासणी केल्याची कोणतीही नोंद त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आली नाही.

पण या आजारपणामुळे त्यांनी आणखी एक नवीन नोकरी सुरू करणं थांबवलं नाही. यावेळी ते ‘होम ऑफिस’मध्ये रुजू झाले. आपण आजारी आहोत किंवा इतर ठिकाणीही काम करतोय याची कल्पना त्यांनी या विभागाला दिली नाही.

साहजिकच त्यांच्या एकामागून एक आलेल्या सर्वच लाइन मॅनेजर्सनी ज्युरींसमोर सांगितलं की, चौधरी यांची कामातील कामगिरी अजिबात चांगली नव्हती.

‘डेफ्रा’मध्ये चौधरी यांचे मॅनेजर असलेल्या डॅन मॅककार्टनी यांनी पुरावा दिला. ते म्हणाले की, “मला संपूर्ण वेळ त्यांना काय काम करायचं आहे हे अक्षरशः सांगावं लागायचं.” इतकंच नाही तर तांत्रिक बिघाडाचं कारण देत चौधरी यांनी चार महिने व्हीडिओ कॉल्सवर कॅमेरा बंद ठेवला होता.

पण ‘डेफ्रा’मध्ये त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेची कोणतीही अधिकृत तपासणी न झाल्यामुळे त्यांना तिथे कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली आणि ते तिथे तब्बल दोन वर्षं टिकून राहिले.

सप्टेंबर 2023 मध्ये चौधरी यांच्या बँक खात्यांत 40,000 पाउंडहून अधिक म्हणजे सुमारे 49.81 लाख रुपये असल्याचं उघड झालं. इतकंच नव्हे तर त्यांनी मोठी गुंतवणूकही केली होती ज्यामध्ये तब्बल 45,000 पाउंडच्या म्हणजे सुमारे 56.03 लाख रुपये ‘प्रीमियम बाँड्स’चाही समावेश होता.

‘धोका न पत्करणारी’ प्रशासकीय सेवा

‘री:स्टेट’ (Re:State) या स्वतंत्र संस्थेने (थिंक टँक) 1,700 सरकारी अधिकाऱ्यांचं नुकतंच एक सर्वेक्षण केलं. यातील 76% कर्मचाऱ्यांच्या मते, कामचुकार किंवा निकृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हाताळण्यात सरकारी व्यवस्था यशस्वी ठरत नाही.

एका माजी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं की, सरकारी प्रशासनाच्या कार्यसंस्कृतीतच कामाची तपासणी किंवा मूल्यमापन करणं फारसं रुजलेलं नाही.

ते म्हणाले, “कोणताही धोका न पत्करण्याची आपली जुनी सवय बदलावी लागेल, हे व्हाइटहॉलला खूप आधीपासून माहीत आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असताना आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना, हा बदल करणं आता अधिकच गरजेचं झालं आहे.”

“पण यामागची भीती कमी लेखू नका, कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या तक्रारींची भीती आणि मोठ्या खाजगी कंपन्यांप्रमाणे कामचुकार कर्मचाऱ्यांना काही रक्कम देऊन आणि सेटलमेंट करून कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला तर करदात्यांचा पैसा वाया घालवल्याचा आरोप होण्याची भीती प्रशासनाला वाटते.”

प्रतिकात्मक छायाचित्र

‘डेफ्रा’च्या प्रवक्त्याने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “काशिम चौधरी यांनी एक सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांच्यावर टाकलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतला आणि करदात्यांचे जवळपास 2,85,000 पाउंड म्हणजे सुमारे 3.25 कोटी रुपये बुडवले. आता त्यांना आपल्या कृत्याची शिक्षा भोगावीच लागेल.”

“डेफ्राच्या फसवणूक प्रतिबंधक आणि तपास पथकाने अत्यंत बारकाईने आणि चिकाटीने केलेल्या तपासामुळेच हा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला. सरकारी तिजोरीची फसवणूक अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा यातून दिला गेला आहे.”

करदात्यांच्या वतीने चौधरी यांच्याकडून फसवणुकीची ही सर्व रक्कम वसूल करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला जाईल, असंही प्रवक्त्याने सांगितलं.

‘पॉलीगॅमस वर्किंग’

चौधरी यांचं हे प्रकरण एका व्यापक समस्येवरही प्रकाश टाकतं.

ते ज्या प्रकारात गुंतले होते त्याला सध्याच्या भाषेत ‘पॉलीगॅमस वर्किंग’ असं म्हटलं जातं. जिथे लोक आपल्या कंपनीला कोणतीही कल्पना न देता एकाच वेळी अनेक नोकऱ्या गुपचूप करतात. इतकंच नव्हे, आपल्या कंपन्यांना किंवा वरिष्ठांना याचा सुगावा लागू न देता अनेक नोकऱ्या कशा टिकवायच्या, याच्या टिप्स देणाऱ्या वेबसाइट्सही आता सुरू झाल्या आहेत.

‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळेच हा ट्रेंड वाढल्याचं बोललं जात आहे.

सरकारच्या ‘नॅशनल फ्रॉड इनिशिएटिव्ह’ने आपल्या ताज्या अहवालात एकट्या लंडनमध्ये ‘पॉलीगॅमस वर्किंग’ची (गुप्तपणे अनेक नोकऱ्या करण्याची) 23 प्रकरणं शोधून काढली आहेत. यातून अवघ्या काही महिन्यांतच पगारापोटी 5,00,000 पाउंड म्हणजे सुमारे 5.7 कोटी रुपये जास्त दिले गेल्याचं उघड झालं आहे.

सरकारी फसवणुकीच्या या खटल्यासोबतच चौधरी यांचा त्यांच्या तीन भावंडांशी कोर्टात वाद सुरू आहे. आईच्या शेवटच्या दिवसांत तिच्यावर दबाव टाकून तिच्या 2.1 दशलक्ष पाउंड म्हणजे सुमारे 24 कोटी रुपये किमतीच्या घराचा अर्धा भाग स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप भावंडांनी केला आहे. चौधरी यांनी मात्र हे सर्व आरोप नाकारले आहेत.

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आपण काय ऐकत आहोत, हे न समजल्यासारखे चौधरी अनेकदा गोंधळलेले दिसायचे.

आपण रचलेल्या खोटारडेपणाच्या या जाळ्यामागे मानसिक आघात कारणीभूत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पण ज्युरींनी सात तास चर्चा करून आपला निर्णय दिला आणि स्वतःच्या फायद्यासाठीच त्यांनी करदात्यांचे हजारो पाउंड लाटल्याचा निष्कर्ष काढला.

चौधरी यांना आता मोठ्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)

SOURCE : BBC