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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया है और उन्हें ज़मानत दे दी है.
इन दोनों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया था.
बीबीसी संवाददाता विनीत भल्ला के मुताबिक जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्तूबर 2026 को यह आदेश दिया लेकिन आज 16 नवंबर को इसे सार्वजनिक किया गया.
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फ़ैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरक़रार रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं. उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग भी है. अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और क़ानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फ़ैसला किया जाना है.
दोषियों ने क्या दलील दी?
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं.
उन्होंने दलील दी कि एक दोषी का नाम एफ़आईआर में नहीं था और घटना के क़रीब तीन साल बाद उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया.
सरकार ने ज़मानत का विरोध किया
गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों की दलीलों का विरोध किया.
उन्होंने कहा कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था. उन्होंने अपराध की गंभीरता का भी हवाला दिया.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सज़ा पर रोक लगाते हुए उन्हें ज़मानत दे दी. अदालत ने कहा, “ऊपर बताई गई बातों और इस अपील में शामिल मुद्दों को देखते हुए हम सज़ा को निलंबित करते हैं और अपील करने वालों को ज़मानत देते हैं. ज़मानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा.”
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आगे सुनवाई के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
मामला क्या है और अब तक क्या हुआ?
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