Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- बीते 21 अक्टूबर यानी बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ
- अब अगले हफ्ते साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की संभावना है
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) का बेसब्री से इंतजार है। आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में डीए पर फैसला होता है। ऐसी उम्मीद थी कि बीते 21 अक्टूबर यानी बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब अगले हफ्ते साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की नजर अब अगले हफ्ते की बैठक पर है। हालांकि, एक सच ये भी है कि डीए बढ़ाने की घोषणा के लिए कैबिनेट मीटिंग की जरूरत नहीं होती। वित्त मंत्रालय इसके बिना भी यह घोषणा कर सकता है लेकिन पिछले कुछ सालों में ज्यादातर मौकों पर कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं।
महंगाई भत्ता क्या है और इसमें संशोधन क्यों किया जाता है?
महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है ताकि उनके रहन-सहन के खर्चों पर महंगाई के असर को कम किया जा सके। पेंशनभोगियों को इसी तरह का लाभ मिलता है, जिसे डीआर कहा जाता है। इन दोनों की गणना मूल वेतन (बेसिक पे) या पेंशन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है।
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होते हैं। जनवरी वाले संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल में की जाती है जबकि जुलाई वाले संशोधन की घोषणा अक्सर अक्टूबर में होती है।
पिछली बार भी हुई थी देरी
जनवरी से जून छमाही के लिए डीए के ऐलान में भी देरी हुई थी। 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इसके साथ ही, मूल वेतन या पेंशन पर मिलने वाली दरें 58% से बढ़कर 60% हो गईं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यह बदलाव 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़े स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया गया है।
पिछले वर्षों में जुलाई के DA में बढ़ोतरी की घोषणा कब की गई थी?
पिछले पांच वर्षों में, केंद्र सरकार ने सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर के बीच इस बदलाव की घोषणा की है। जुलाई के DA में बढ़ोतरी की घोषणा 2025 में 1 अक्टूबर को, 2024 में 16 अक्टूबर को, 2023 में 18 अक्टूबर को, 2022 में 28 सितंबर को और 2021 में 21 अक्टूबर को की गई थी।
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