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ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी ने डीए, 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये पेंशन करने की मांग की गई है।
EFPO latest Updates: पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी ने सरकार के सामने बड़ी मांगे रख दी हैं। इसमें मासिक पेंशन बढ़ाने से लेकर डीए आदि शामिल है। कमिटी ने 5 अगस्त को देश भर में आंदोलन करने की बात कही है। समिति का कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बुधवार, 5 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार संस्था ने 7500 रुपये की मंथली पेंशन की मांग की है। मौजूदा समय में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन EPS स्कीम के तहत दिया जा रहा है।
प्रेस रिलीज के अनुसार एम्पलॉयी पेंशन स्कीम के तहत समिति ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। समिति का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों मे 1000 रुपये की मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 7500 रुपये की कम से कम पेंशन दिया जाए। बता दें, EPFO के द्वारा संचालित EPS की शुरुआथ 1 सितंबर 2014 में हुई थी।
ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी की प्रमुख मांगे क्या हैं?
1-मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए।
2- महंगाई भत्ता मिले।
3- पेंशनर्स और उनकी पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा मिले।
4- योग्य पेंशनभोगियों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अधिक पेंशन दी जाए।
कमिटी ने कहा कि ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने दशकों तक देश की इंडस्ट्रीयर और इकनॉमिक ग्रोथ में सहयोग किया है। ऐसे में यह सभी एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने के हकदार हैं।
81 लाख लोगों को होगा
अगर सरकार की तरफ से इन मांगों को मान लिया जाता है। तो कुल 81 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी के नेशनल प्रेसीडेंट अशोक राउत ने कहा कि ये दशकों पुरानी मांग है। सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर आश्वासन मिलता रहा है। लेकिन कोई बेहतर एक्शन अबतक नहीं लिया गया है। राउत ने बताया कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स को 1171 रुपये की औसतन मंथली पेंशन मिल रही है। जोकि मौजूदा जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
EPS-95 के अंतर्गत आने वाले हजारों पेंशनर्स 5 अगस्त को जंतर-मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रख दी हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्यमंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि कई संस्थाओं ने इसको लेकर मांग की है। लेकिन अबतक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि सरकार EPFO सब्सक्राइबर्स के हित में काम करने के लिए काफी प्रतिबद्ध है।
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