Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस बार 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है
- जिसके बाद महंगाई भत्ता 65 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया
- अब अगली बार डीए का ऐलान 2027 में ही संभव है
DA Hike News: लेबर ब्यूरो की तरफ से सितंबर 2026 के लिए खुदरा मंहगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। जिसे आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रीयल वर्कर्स (AICPI-IW) की तरफ से ट्रैक किया जाता है। AICPI-IW सितंबर में 155.4 पर पहुंच गया। जोकि अगस्त की तुलना में 1 अंक अधिक है। अगस्त के महीने में AICPI-IW 154.50 अंक था। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जनवरी 2027 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 68 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकता है। बता दें, अगले डीए साइकल पर फैसला जनवरी से दिसंबर 2026 के औसतन आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
कैसे होते है डीए पर फैसला
जब भी सरकार की तरफ डीए बढ़ोतरी पर फैसला किया जाता है तो पिछले 12 महीने की खुदरा महंगाई दर को आधार बनाया जाता है। जैसे मौजूदा डीए पर फैसला सरकार ने अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के औसत के आधार पर किया है।
अक्टूबर 2025 में AICPI-IW – 147.7 था। जोकि सितंबर 2026 में 155.50 पर पहुंच गया। इन 12 महीनों का औसत AICPI-IW आंकड़ा 150.50 रहा है।
डीए कैलकुलेशन के लिए (150.5X2.88)– 261.42}/261.42X100] का प्रयोग होता है। इसमें 150.5 अंक 12 महीने का औसत AICPI-IW है। जोकि 65.81 प्रतिशत होता है। इसलिए इस बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुई है।
अब सवाल है कि अगली बार कितना बढ़ेगा डीए
अगर आने महीनों में भी AICPI-IW भी 155 से प्लस रहा तो बहुत हद तक डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। लेकिन अगर इसमें गिरावट देखने को मिली तो डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें, अगर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता सरकार की तरफ से जनवरी 2026 साइकल में बढ़ाया जाता है तो कुल डीए 68 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, 2 प्रतिशत के इजाफे के बाद डीए अगली बार 67 प्रतिशत पहुंच सकता है। इनसब पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है।
इस साल 5 प्रतिशत बढ़ा है डीए
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस साल भी दो बार इजाफा हुआ है। जनवरी साइकल में डीए में बढ़ोतरी 2 प्रतिशत की हुई थी। वहीं, जुलाई साइकल में डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा केंद्र सरकार ने किया है। इसका ऐलान 28 अक्टूबर को हुआ था।
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