Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है
- 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA हाइक का ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद 21 अक्टूबर की बैठक से उम्मीदें बढ़ गई हैं
- मौजूदा DA दर 60% है और इसके बढ़कर लगभग 63% होने का अनुमान लगाया जा रहा है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है। उम्मीद थी कि केंद्र सरकार 14 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में DA हाइक का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बैठक में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए PLB (Performance Linked Bonus) यानी सालाना बोनस को मंजूरी दी, मगर महंगाई भत्ते पर कोई घोषणा नहीं की। अब कर्मचारियों की नजरें 21 अक्टूबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या दशहरा के बाद सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है? आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
21 अक्टूबर को DA हाइक का ऐलान होने की कितनी उम्मीद?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर को है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि त्योहार के अगले दिन सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
ET वेल्थ ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी. श्रीकुमार ने उम्मीद जताई है कि अगली कैबिनेट बैठक में DA हाइक का ऐलान हो सकता है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत पटेल का कहना है कि कैबिनेट बैठक से पहले घोषणा होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से DA हाइक की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए 21 अक्टूबर को ऐलान होने की संभावना को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
क्या कैबिनेट बैठक के बाद ही बढ़ता है महंगाई भत्ता?
केंद्र सरकार आमतौर पर हर बुधवार को कैबिनेट बैठक करती है। कई बार इन बैठकों के बाद ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से संबंधित आदेश या सर्कुलर जारी किया जाता है। लेकिन, DA हाइक की घोषणा के लिए बुधवार या कैबिनेट बैठक का दिन तय नहीं है। उदाहरण के लिए, पिछली DA बढ़ोतरी का ऐलान 18 अप्रैल को शनिवार के दिन किया गया था। इससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन कैबिनेट बैठक के बाद DA हाइक की घोषणा हुई थी। जनवरी 2025 के DA संशोधन का ऐलान भी 28 मार्च 2025 को शनिवार के दिन किया गया था। इसलिए कर्मचारियों को 21 अक्टूबर की बैठक से उम्मीद जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
DA 3% बढ़ेगा या 4%? कितनी हो सकती है बढ़ोतरी
इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मौजूदा DA दर 60% है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले संभावित संशोधन की कैलकुलेशन जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर की जानी है। जून 2026 के खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर DA लगभग 63% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सरकार 60% से बढ़ाकर DA को 63% करती है, तो कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी मिलेगी।
हालांकि, 4% बढ़ोतरी की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे अभी पक्का नहीं माना जा सकता। वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका पता सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बाद ही चलेगा।
सैलरी में कितनी बढ़ेगी रकम? ऐसे समझें गणित
DA में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के रूप में मिलने वाली रकम पर पड़ता है। इसे मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो मौजूदा 60% DA के हिसाब से उसे हर महीने ₹18,000 महंगाई भत्ता मिलता है।
अगर DA बढ़कर 63% हो जाता है, तो यह रकम ₹18,900 हो जाएगी, यानी कर्मचारी को हर महीने ₹900 ज्यादा मिलेंगे। इस तरह सालाना आधार पर महंगाई भत्ते में ₹10,800 की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह केवल उदाहरण है। वास्तविक रकम कर्मचारी के बेसिक वेतन और सरकार की ओर से मंजूर DA दर पर निर्भर करेगी।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द ऐलान करने की मांग की
महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारी संगठन जल्द DA हाइक की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाने-पीने की चीजों और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरेलू बजट पर दबाव पड़ रहा है। AIDEF ने 10 अक्टूबर 2026 को सरकार को पत्र लिखकर महंगाई भत्ते में जल्द बढ़ोतरी की मांग की थी। संगठन ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। इस बार जुलाई 2026 से लागू होने वाले संशोधन की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।
फिलहाल, सबसे अहम तारीख 21 अक्टूबर 2026 है। अगर कैबिनेट बैठक में DA हाइक को मंजूरी मिलती है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक बढ़ोतरी की दर और ऐलान की तारीख को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।
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