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EPFO का नया दांव! स्टार्टअप और बड़े प्रोजेक्ट में लगाएगा PF का पैसा, ये है पूरा प्लान

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • EPFO अपने करीब 30 लाख करोड़ रुपये के फंड के निवेश का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है
  • प्रस्ताव के तहत हर वित्त वर्ष में मिलने वाले नए योगदान का अधिकतम 3% हिस्सा AIFs में लगाया जा सकता है
  • इसके जरिए स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश होगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने निवेश के तरीके में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अब तक पीएफ का पैसा मुख्य रूप से सरकारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड और शेयर बाजार से जुड़े विकल्पों में लगाया जाता रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका कुछ हिस्सा स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश किया जा सकता है। इसके लिए EPFO वैकल्पिक निवेश फंड यानी AIFs (Alternative Investment Funds) का रास्ता अपना सकता है।

प्रस्ताव के मुताबिक, EPFO हर वित्त वर्ष में मिलने वाले नए योगदान का अधिकतम 3% हिस्सा AIFs में लगा सकता है। इस पैसे का निवेश नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और SIDBI की स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 योजना के जरिए किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा होनी है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो पीएफ के करीब 30 लाख करोड़ रुपये के विशाल फंड के निवेश का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों के पीएफ खाते से सीधे पैसा निकालकर स्टार्टअप में लगाया जाएगा।

EPFO कितना पैसा AIF में लगा सकता है?

प्रस्ताव के अनुसार, EPFO हर साल मिलने वाले नए योगदान का अधिकतम 3% हिस्सा वैकल्पिक निवेश फंड में लगा सकता है। यहां समझना जरूरी है कि यह सीमा EPFO के कुल 30 लाख करोड़ रुपये के फंड पर नहीं, बल्कि हर वित्त वर्ष में आने वाले नए पैसे पर लागू होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में EPFO को करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये का कुल योगदान मिला था। अगर इसी रकम को उदाहरण मानें तो इसका 3% करीब 10,080 करोड़ रुपये होता है, यानी प्रस्ताव के तहत इतनी रकम तक AIF में निवेश की गुंजाइश बन सकती है। हालांकि, यह अधिकतम संभावित सीमा है। वास्तव में कितना पैसा लगाया जाएगा, इसका फैसला EPFO की निवेश समिति करेगी।

क्या होता है AIF ?

AIF (Alternative Investment Fund) ऐसे निवेश फंड होते हैं, जो पारंपरिक निवेश विकल्पों से अलग सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनियां और दूसरे विशेष निवेश विकल्प शामिल हो सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के मुताबिक, AIF भारत में स्थापित एक निजी निवेश व्यवस्था है। इसमें घरेलू और विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और तय निवेश रणनीति के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है। इस तरह के निवेश से लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। हालांकि, इसमें जोखिम भी होता है। कई बार निवेश से पैसा वापस मिलने में लंबा समय लग सकता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।

किन फंड्स के जरिए निवेश करेगा EPFO?

प्रस्ताव के तहत EPFO मुख्य रूप से दो सरकारी समर्थित निवेश व्यवस्थाओं के जरिए पैसा लगाने पर विचार कर रहा है।

1- नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF):- यह फंड भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी जुटाने का काम करता है। इसमें केंद्र सरकार के अलावा घरेलू वित्तीय संस्थानों, विदेशी निवेशकों, पेंशन फंड और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भी भागीदारी है।

2- SIDBI की Startup India Fund of Funds 2.0 योजना:- इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और नए कारोबारों को निवेश उपलब्ध कराना है। इसके जरिए अलग-अलग निवेश फंड्स के माध्यम से स्टार्टअप कंपनियों तक पूंजी पहुंचाई जाती है।

इस पहल से एक तरफ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूंजी मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ नए स्टार्टअप को कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

EPFO निवेश करने से पहले कैसे करेगा जांच?

पीएफ कर्मचारियों की बचत से जुड़ा पैसा होने के कारण इसके निवेश में जोखिम और पारदर्शिता का ध्यान रखना जरूरी है। इसी वजह से प्रस्तावित व्यवस्था में निवेश से पहले फंड की पूरी जांच-पड़ताल की जाएगी। SIDBI की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित फंड का पिछला प्रदर्शन, निवेश की रणनीति, संभावित जोखिम, मैनेजमेंट फीस और निवेश से बाहर निकलने की शर्तों का मूल्यांकन करे। इसके अलावा NIIF और SIDBI को समय-समय पर EPFO को निवेश से जुड़ी रिपोर्ट देनी होगी। इन रिपोर्ट में निवेश की गई रकम, फंड की वैल्यू, मिलने वाली रकम और नियमों के पालन की जानकारी शामिल होगी। EPFO की निवेश समिति तय करेगी कि किस फंड में कितना पैसा लगाया जाना चाहिए। साथ ही, इन निवेशों की नियमित समीक्षा भी की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर जोखिम का आकलन किया जा सके।

क्या इससे कर्मचारियों के PF पर पड़ेगा असर?

EPFO के इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे कर्मचारियों के पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव होगा? फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। AIF में निवेश का प्रस्ताव मुख्य रूप से EPFO के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और लंबे समय में बेहतर रिटर्न हासिल करने के उद्देश्य से लाया गया है। अगर इन निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलता है तो भविष्य में EPFO की कुल कमाई को मजबूती मिल सकती है। इसका अप्रत्यक्ष फायदा पीएफ सदस्यों को भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ AIF में निवेश का जोखिम पारंपरिक सरकारी सिक्योरिटीज की तुलना में अधिक हो सकता है। इसलिए यह देखना अहम होगा कि EPFO इस विकल्प में कितना पैसा लगाता है और निवेश की निगरानी किस तरह करता है।

EPFO के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?

करीब 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश योग्य फंड के साथ EPFO देश के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में शामिल है। ऐसे में इसके निवेश का तरीका बदलने से इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर को बड़ी पूंजी मिल सकती है। हालांकि, EPFO के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की बचत को सुरक्षित रखना है। इसलिए ज्यादा रिटर्न की संभावना और निवेश की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। फिलहाल, AIF में निवेश का प्रस्ताव चर्चा के स्तर पर है। 19 नवंबर की CBT बैठक में इस पर होने वाले विचार-विमर्श और आगे लिए जाने वाले फैसलों से साफ होगा कि EPFO अपनी निवेश रणनीति में यह बदलाव कब और किस सीमा तक लागू करता है।

खबर के लिए जरूरी तथ्य: 3% निवेश की सीमा प्रस्तावित है, इसे अंतिम मंजूरी न बताया जाए। इसी तरह AIF में निवेश से पीएफ ब्याज दर बढ़ने की गारंटी भी नहीं है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN