Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए GPF (General Provident Fund) की ब्याज दर 7.1% पर बरकरार रखी है
- यह दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी
- CPF (Contributory Provident Fund), AISPF (All India Services Provident Fund) और कई अन्य सरकारी फंड्स पर भी यही दर लागू होगी
GPF Interest Rate October-December 2026: केंद्र सरकार ने GPF (General Provident Fund) पर अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1% पर बरकरार रखी है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की है। नई दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी, यानी सरकारी कर्मचारियों के GPF खाते में जमा रकम पर इस अवधि के दौरान पहले की तरह 7.1% सालाना ब्याज दर लागू होगी। सरकार ने इस बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए जरा विस्तरा से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किन सरकारी प्रोविडेंट फंड्स पर लागू होगी दर?
वित्त मंत्रालय की घोषणा केवल जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) तक सीमित नहीं है। यह दर कई अन्य सरकारी प्रोविडेंट फंड (Provident Funds) पर भी लागू होगी। इनमें Contributory Provident Fund (India), All India Services Provident Fund, State Railway Provident Fund और General Provident Fund (Defence Services) शामिल हैं। इसके अलावा Indian Ordnance Department Provident Fund, Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund, Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund, Defence Services Officers Provident Fund और Armed Forces Personnel Provident Fund पर भी 7.1% ब्याज दर लागू रहेगी। इन फंड्स की ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर तिमाही करती है।
क्या होता है GPF?
GPF सरकारी कर्मचारियों के लिए बचत की एक व्यवस्था है। इसके तहत पात्र कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा PF (Provident Fund) खाते में जमा करते हैं। इस रकम पर सरकार की ओर से निर्धारित ब्याज मिलता है। कर्मचारी की नौकरी के दौरान जमा हुई राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज जुड़ता रहता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को खाते में जमा कुल रकम, नियमानुसार मिल जाती है। इस तरह GPF कर्मचारियों को नौकरी के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करने में मदद करता है।
GPF का फायदा किन कर्मचारियों को मिलता है?
GPF की सुविधा मुख्य रूप से उन पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो OPS (Old Pension Scheme) के तहत आते हैं। NPS (National Pension System) के सदस्य सरकारी कर्मचारियों को सामान्य तौर पर GPF की सुविधा नहीं मिलती। इसलिए कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि वे किस पेंशन व्यवस्था और PF (Provident Fund) योजना के अंतर्गत आते हैं। GPF की ब्याज दर में बदलाव होने पर खाते में जमा बचत से मिलने वाले ब्याज पर असर पड़ सकता है।
PPF पर भी 7.1% ब्याज बरकरार
वित्त मंत्रालय ने PPF (Public Provident Fund) की ब्याज दर भी अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए 7.1% पर बरकरार रखी है। PPF आम नागरिकों के लिए लंबी अवधि की बचत योजना है, जबकि GPF पात्र सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा फंड है। दोनों की ब्याज दर इस तिमाही में समान है, लेकिन इनके नियम और पात्रता अलग-अलग हैं। कुल मिलाकर, अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान GPF और PPF दोनों पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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