MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन: ‘या’ मागण्या मान्य; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार रजेवर

पुण्यात सुरू असलेलं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अखेर संपलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलानाला यश मिळाल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

विद्यार्थी ज्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत होते त्यापैकी 14 मागण्या मान्य झाल्या असल्याचाही दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. सरकारच्या वतीने आमदार शिवेंद्र राजे यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत माहिती दिली.

याबरोबरच पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली आहे. तसंच या आयोगामार्फतच 1500 पदांच्या भरतीबाबतही आश्वासन देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

तर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनीही पहाटे सोशल मीडियावर पोस्ट करून या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपण रजेवर जात असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये जल्लोष पाहायला मिळाला.

जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करणार असल्याचं आश्वासन शिवेंद्रराजे यांनी सरकारच्या वतीनं यावेळी बोलताना दिलं.

एमपीएससी कारभारातील त्रुटी, कथित औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरण आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जवळपास दोन आठवडे या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्याचं पाहायला मिळालं.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना राजकीय पक्षांसह विविध सामाजिक क्षेत्रांतील नेत्यांनीही पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांची बाजू लावून धरली होती.

अखेर रविवारी रात्री उशिरा सरकारच्या निर्णय आणि आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागं घेतलं आहे.

या संपूर्ण आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांची सर्वात प्रमुख मागणी ही एमपीएससीचे अद्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची होती. परीक्षा प्रक्रियांमधील गैरप्रकारासाठी त्यांना जबाबदार ठरवत त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी अडून होते.

पण विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा दिला नसला तरी या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन झाल्यानंतर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय भीमनवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत जाहीर केला.

न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून स्पष्ट केले.

“एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे,” असं त्यांनी सोशल मिडिया पोस्टमध्ये म्हटलं.

एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहिताला कायम प्राधान्य दिलं असून, यापुढंही तेच प्राधान्य राहील, असंही भीमनवार म्हणाले.

आंदोलक विद्यार्थ्यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी होती ती म्हणजे स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांची पारदर्शकपणे चौकशी करण्याची. त्यासाठी राज्य सरकारनं न्यायालयीन चौकशी आयोगाची घोषणा केली.

या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या आयोगामध्ये त न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि पोलीस विभागातील अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या वतीनं बोलताना विवेकानंद पाटील यानं चौकशी समितीत तुकाराम मुंढे यांचा समावेश असावा अशी मागणी विद्यार्थ्यांच्या वतीनं वारंवार मांडली होती.

चौकशी आयोग खालीलप्रमाणे असेल.

या आयोगाच्या माध्यमातून कथित पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसंच याच आयोगाच्या माध्यमातून 1500 जागांची भरती केली जाणार असल्याचं आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आलं आहे.

विद्यार्थ्यांनी जवळपास दोन आठवडे केलेल्या या आंदोलनामध्ये एमपीएससीकडून केल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेचा वेग वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. त्यानुसार 1500 पदांची भरती करणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे वाट पाहिल्यानंतर नोकरीची संधी मिळत असते. पण त्यातही प्रचंड अनिश्चितता असते. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करून ही भरती केली जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर एमपीएससीची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात यावं अशी मागणीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती. दुष्काळी परिस्थिती, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती यामुळं तयारी करताना येणाऱ्या मागण्या विद्यार्थ्यांकडून मांडण्यात आल्या.

त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठीच्या या मागणी मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचंही रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितलं. मात्र या भरतीबाबत अधिक सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला सुरुवातीपासून पाठिंबा दिल्याचं पाहायला मिळालं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत त्यांची बाजू त्यांच्यासोबत राहूनच मांडण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याचं पाहायला मिळालं.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी झालेल्या संवादाचीही चर्चा होत आहे.

रोहित पवार यांनी यावेळी शिवेंद्रराजे यांना उद्देशून, “मी तुमच्या घराबाहेर आंदोलनाला बसेन,” असे म्हटले. त्यावर शिवेंद्रराजे यांनी भाषणादरम्यान आपल्या घराचा पत्ता सांगितल्याचं पाहायला मिळालं.

पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल हा एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू ठरला. विद्यार्थ्यांनी याच भागात एकत्र येत विविध मागण्यांसाठी आंदोलन तीव्र केलं.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून व्यापक पाठिंबा मिळाला.

राजकीय क्षेत्रातून मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेनेचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार सतेज पाटील, विधासभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, आमदार अमीन पटेल, विश्वजित कदम यांनी भेट देत पाठिंबा दर्शवला होता.

त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी, मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील, कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीही विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला भेट दिल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

आंदोलनातील 14 मागण्या मान्य झाल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. न्यायालयीन चौकशीची घोषणा, एमपीएससी अध्यक्षांचा रजेवर जाण्याचा निर्णय आणि भरतीबाबत देण्यात आलेलं आश्वासन हे विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाचं आतापर्यंतचं फलित ठरलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.