अंकिता भंडारी प्रकरण : इंडिया गेटवर आंदोलन करणाऱ्या आई-वडिलांना ताब्यात घेतलं, थोड्या वेळाने सुटका

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचा निषेध केला आहे.

सरकार पीडितांचा आवाज दाबते आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना बाजूला करते, अशी टीका त्यांनी केली.

राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, “पहाटे चार वाजता जेव्हा सगळं जग झोपलं होतं, तेव्हा अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांचा गुन्हा काय? ते इंडिया गेटवर शांतपणे बसले होते, कोणताही गोंधळ घालत नव्हते. सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करू नये, एवढीच त्यांची मागणी होती.”

“काल मी आणि प्रियंका या आई-वडिलांना भेटलो होतो. चौकशीचा निकाल आलेला नसतानाच नियुक्ती करण्याची घाई केली जात आहे आणि प्रश्न विचारणाऱ्या आई-वडिलांना रात्रीच्या अंधारात ताब्यात घेतले जात आहे. पीडितांचा आवाज दाबून टाका आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना बाजूला करा, हीच या सरकारची ओळख आहे,” असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.

राहुल गांधी यांनी पुढे लिहिले, “न्यायासाठीचा लढा ना दाबला जाईल, ना थांबवला जाईल. अंकिता भंडारीच्या कुटुंबासोबत काँग्रेस उभी आहे आणि त्यांना न्याय मिळेपर्यंत उभी राहील.”

दरम्यान, रात्रभर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांसह अनेकांना इंडिया गेटवर ताब्यात घेतले होते.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, काही वेळ ताब्यात ठेवल्यानंतर त्यांना पहाटे पाच वाजता सोडण्यात आले.

अपडेटेड 4 मिनिटांपूर्वी

रात्रभर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी अंकिता भंडारीचे आई-वडील आणि इतर काही जणांना इंडिया गेटवरून ताब्यात घेतल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.

ताब्यात घेतल्यानंतर काही वेळाने पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास त्यांना सोडण्यात आल्याचं पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं.

‘हतबल आई-वडिलांवर केलेली निर्दय कारवाई’ अशा शब्दांत काँग्रेसने अंकिताच्या आई-वडिलांवरील कारवाईची टीका केली.

उत्तराखंडमधील एका रिसॉर्टमध्ये काम करणाऱ्या अंकिता भंडारीची सप्टेंबर 2022 मध्ये हत्या करण्यात आली होती. अंकिता उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील गंगा-भोगपूर परिसरात असलेल्या वनांतरा टुरिस्ट रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती.

अंकिताचे आई-वडील इंडिया गेटजवळ आंदोलन करत होते. मुलीच्या हत्या प्रकरणातील सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सिक्कीमचे राज्यपाल म्हणून दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.

या प्रकरणात आपले नाव समोर आल्यानंतर भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि उत्तराखंडचे प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत एफआयआर दाखल केली होती.

डेहराडूनमधील डालनवाला पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दुष्यंत गौतम यांनी आरोप केला होता की, हरिद्वारमधील ज्वालापूरचे माजी आमदार सुरेश राठौर आणि अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांनी इतर काही अज्ञात व्यक्तींसोबत मिळून त्यांच्याविरोधात सुनियोजित गुन्हेगारी कट रचला होता.

केंद्र सरकारने 12 ऑक्टोबर रोजी दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती.

इंडिया गेटवर आंदोलन करत असलेल्या अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना ज्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आलं, त्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना अशी अमानुष वागणूक देणं योग्य नसल्याचं अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे.

अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांना इंडिया गेटवरून हटवल्यानंतर अभिजीत यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले, “ही आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. अंकिता भंडारीचे आई-वडील अशा अमानुष वागणुकीस पात्र नाहीत.”

त्यांनी पुढे म्हटले, “सरकार आपल्या नागरिकांसोबत इतकं क्रूर का वागत आहे?”

या प्रकरणावर काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी म्हटले की, अंकिताच्या आई-वडिलांना न्याय देण्याऐवजी मुख्य आरोपीला राज्यपाल बनवले जात आहे आणि त्यानंतर आई-वडिलांसोबत निर्दयपणे वागले जात आहे.

दिल्लीमध्ये हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी हा हा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखा प्रकार असल्याचे सांगितले.

रणधीर जायसवाल यांनी म्हटलं, “संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलेली चिंता निराधार असल्याचं आम्ही प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे. त्यांची भूमिका स्वीकारार्ह नाही. हा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखा प्रकार आहे.”

त्यांनी पुढे म्हटलं, “त्यांची भूमिका अत्यंत निवडक असल्याचे दिसते. कारण जगाच्या इतर भागांमध्ये होणारी आंदोलने किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून केली जाणारी कारवाई यावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा सार्वजनिकरीत्या काहीही म्हटलेले नाही.”

“त्यांनी अशाच भूमिका ठेवल्या तर अनेक देशांनी एकत्र येऊन काम करण्याच्या व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल. त्याचबरोबर एक संघटना म्हणून त्यांची विश्वासार्हताही कमकुवत होईल,” असेही जायसवाल यांनी म्हटलं.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या कारवाईबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने चिंता व्यक्त केली होती.

ताब्यात घेतलेल्या लोकांची तातडीने आणि बिनशर्त सुटका करावी, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने केली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.